सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकारी, ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी आज (सोमवारी) मिरज पंचायत सदस्यांनी मासिक सभेत केली.
मिरज (जि. सांगली) : निकृष्ट दर्जाचे रस्ते करून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा घालणाऱ्या सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकारी, ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी आज (सोमवारी) मिरज पंचायत सदस्यांनी मासिक सभेत केली. कत्तलखाना आणि कचरा डेपोबाबतही पंचायत समितीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा सदस्यांनी याचवेळी दिला.
प्रभारी सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत सदस्यांनी सार्वजनिक बांधकाम, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पाणी पुरवठा विभाग आणि पंचायत समिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मिरज पूर्व भागातील अनेक रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याने त्याची बिले ठेकेदारांना देऊ नयेत. त्याचा दर्जा तपासून पहावा ही मागणी गेल्या अनेक सभांमध्ये सदस्यांनी केली आहे. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, तसेच ठेकेदार आणि त्यांच्या दलालांनी शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा घातला आहे. यामध्ये पंचायत समिती सदस्यांची मोठी फसवणूक झाली असून, यामध्ये काही दलालही सहभागी असल्याचा आरोपही सदस्य अनिल आमटवणे यांनी केला.
सभेच्या प्रारंभी सदस्य आमटवणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या विभागात एक मोठी साखळी कार्यरत असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ही बिले काढणाऱ्या शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि ठेकेदाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी केली.
मिरज पूर्व भागातील रस्त्यांच्या कामात अशाप्रकारे या टोळक्‍याने कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारल्याचेही आमटवणे यांनी सभागृहात जाहीरपणे सांगितले. याबाबत येत्या काही दिवसांत कारवाई झाली नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात पुन्हा एकदा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आमटवणे यांनी दिला.
या सभेत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे क्षेत्रीय अधिकारी रोहिदास मातकर यांनाही कत्तलखाना आणि कचरा डेपोबात प्रश्नांचा भडिमार करून प्रचंड धारेवर धरले. आपल्या कार्यालयाकडून कारवाई झाली नाही. पंचायत समितीचे सदस्य आपल्या कार्यालयात ठिय्या मारतील, असा इशारा सदस्य अशोक मोहिते यांनी दिला.
सदस्य कृष्णदेव कांबळे यांनी इतिवृत्तामध्ये पंचायत समिती प्रशासनाने घुसडलेल्या ग्रामसेवकांच्या नियुक्तीबाबतच्या ठरावाचा विषय चर्चेला आणून प्रशासनाचे वाभाडे काढले. या विषयावर कृष्णदेव कांबळे यांच्याच नावे हा ठराव घुसडण्यात आला आहे, असे कांबळे यांनी निदर्शनास आणून देताच प्रशासनाची बोलती बंद झाली. यावेळी सभापती आणि व्यासपीठावरील अधिकाऱ्यांनाही याबाबत समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. सदस्य मोहिते यांनी ही बाब गंभीर असल्याचे सांगितले.
संपादन : युवराज यादव
