मुद्रांक शुल्कची महापालिकेस दंडाची अंतिम नोटीस; महापालिका-"महसूल'मध्ये कलगीतुरा 

प्रमोद जेरे
Wednesday, 7 October 2020

सांगली महापालिका मालमत्तांच्या भाडेकरार आणि हस्तांतरणाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुद्रांक शुल्क विभागाने दंडात्मक कारवाईची अंतिम नोटीस नुकतीच महापालिकेच्या करसंकलन अधिकाऱ्यांना दिली आहे.

मिरज (जि. सांगली ) : महापालिका मालमत्तांच्या भाडेकरार आणि हस्तांतरणाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुद्रांक शुल्क विभागाने दंडात्मक कारवाईची अंतिम नोटीस नुकतीच महापालिकेच्या करसंकलन अधिकाऱ्यांना दिली आहे. मालमत्तांचे हस्तांतरण आणि भाडे वसूल करताना बाजारभावाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क जमा केले नसल्याने, महापालिका आणि महसूल विभाग यांच्यातील या वसुलीचा कलगीतुरा चांगलाच रंगेल. ही रक्कम काही कोटींमध्ये असल्याने महसूल विभाग ती वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. 

सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांमधील महापालिका मालकीच्या हजारो मालमत्तांचे हस्तांतरण आणि भाडेकरार व्यवहार बेमालूमपणे झाले आहेत. हे सर्व व्यवहार बाजारभावाप्रमाणे सरकारला मुद्रांक शुल्क जमा करून अधिकृतपणे झालेले नाहीत, अशी माहिती सेव्ह मिरज संघटनेच्या तानाजी रुईकर यांनी महापालिकेकडून प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांतून मिळवली.

याची खातरजमा करण्यासाठी रुईकर यांनी शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाकडे पाठपुरावा केला असता, मुद्रांक शुल्क विभागाने एक नया रुपयाचे मुद्रांक शुल्क महापालिकेकडून प्राप्त झाले नसल्याचे रुईकर यांना कळविले आहे. केवळ 100 रुपयांच्या मुद्रांकावर हे सर्व व्यवहार उरकून याबाबतच्या अधिकृत नोंदी महापालिकेने आपल्या दप्तरात उतरविल्या आहेत. अनेक मालमत्तांचे कोट्यवधीच्या व्यवहारांचेही मुद्रांक शुल्क महापालिकेने दिलेले नाही. 

मिरज हायस्कूलची जागा व्यापाऱ्यांना विकण्याच्या निमित्ताने याची माहिती मागवली असता हा मुद्रांक शुल्क चुकविण्याचा घोळ उघडकीस आला. याबाबत रुईकर यांनी मुद्रांक शुल्क विभागाकडे माहिती मागितल्यावर मुद्रांक शुल्क विभागाने महापालिकेस यापूर्वी दोन नोटिसा दिल्या. परंतु, महापालिका प्रशासनाने त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले. महापालिका प्रशासनाकडून माहिती देण्यास होणारी टाळाटाळ पाहून मुद्रांक शुल्क विभागाने आता महापालिकेविरुद्ध दंडाच्या कारवाईचे हत्यार उपसले आहे.

मुद्रांक शुल्क विभागाचे सहजिल्हा निबंधक सो. ना. दुतोंडे यांनी माहिती देण्यास विलंब झाला, तर कमीत कमी 500 रुपये ते जास्तीत जास्त दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची आकारणी करण्याचाही इशारा या नोटिशीद्वारे दिला आहे. यात प्रकरणनिहाय दंडाची आकारणी झाल्यास महापालिकेस या दंडापोटी कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसू शकतो. 

आमच्याकडून सतत पाठपुरावा सुरू राहील
स्थापनेपासून महापालिकेने हजारो मालमत्ता भाडेकराराने दिल्या आहेत. परंतु, यासाठीचे एक रुपयाचेही मुद्रांक शुल्क महसूल विभागाकडे जमा केलेले नाही. त्यामुळे या सर्व मालमत्तांच्या मुद्रांक शुल्काची आकारणी चालू बाजारभावाने झाल्यास हे शुल्क प्रकरण महापालिकेस बरेच महागडे ठरणार आहे. यात तत्कालीन कारभारी आणि अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याने आमच्याकडून सतत पाठपुरावा सुरू राहील. 
- तानाजी रुईकर, सेव्ह मिरज संघटना 

संपादन : युवराज यादव 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Final notice of penalty to Municipal Corporation for stamp duty; clashes between both departments