"तुबची - बबलेश्‍वर' साठी तीन महिन्यात अंतिम सर्व्हे; महाराष्ट्र-कर्नाटकाची संमती 

जत (जि. सांगली) : तालुक्‍यातील 48 गावांना कर्नाटकने राबवलेल्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी देण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकार अनुकूल आहे. तशी ग्वाही जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी मुंबई येथे बैठकीत दिली. जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांना चर्चा घडवण्यात यश आले आहे. दोन्ही राज्ये अंतिम सर्वे करून तीन महिन्यात याचा अहवाल सादर करणार आहेत. 

कर्नाटकच्या सीमेवर असलेल्या जतच्या 48 गावांना तुबची योजनेतून पाणी मिळावे, या मागणीला आता अंतिम स्वरूप प्राप्त होण्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी या प्रश्नावर अनेक प्रयत्न केले. दोन्ही राज्यात पाणी वाटपाचा करार झाल्यास दुहेरी फायदा कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागाला होणार आहे. त्यामुळे मागणीला अलीकडच्या काळात जोर आला होता. 

दरम्यान, बुधवारी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक व महाराष्ट्रातील जलसंपदा मंत्री जारकीहोळी यांची बैठक झाली. अनेक विषयासह दुष्काळी भागाला पाण्याची देवाण-घेवाण करण्यासाठी सामंजस्य करार यावर चर्चा झाली. या बैठकीला कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी, मंत्री जयंत पाटील, राज्याचे मंत्री बाळासाहेब पाटील, अमित देशमुख, डॉ. विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, खासदार संजय पाटील, जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह महाराष्ट्रातील अधिकारी उपस्थित होते. 

सायंकाळी जतच्या पाण्यासंदर्भात झालेल्या चर्चेनंतर कर्नाटकचे मंत्री रमेश जारकीहोळी म्हणाले,""'कर्नाटकातील सीमावर्ती भागातील व कागवाड येथील धरणासाठी चार टीएमसी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. कर्नाटकने राबवलेल्या तुबची बबलेश्‍वर योजनेतून पाणी देण्याची गरज आहे. जतसह सीमावर्ती भागाला पाणी देण्यास अनुकूल आहोत.'' 

तुबचीचा लवकरच करार होणार : आमदार विक्रमसिंह सावंत 

जतला फायदेशीर असणाऱ्या तुबची योजनेच्या करारासंदर्भात बैठकीत दोन्ही राज्याच्या मंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. गेल्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश येण्यासाठी आता वेळ लागणार नाही. दोन्ही राज्य याबाबत सकारात्मक आहेत. शिवाय येत्या दोन ते तीन महिन्यात याचा अहवाल सादर करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. कर्नाटकचे मंत्री रमेश जारकीहोळी या विषयावर खूप सकारात्मक आहेत. त्यामुळे हा करार लवकरच पूर्ण करून घेऊ, अशी माहिती आमदार सावंत यांनी दिली.