देशात पंजाब आणि हरियाणातच आंदोलन का झाले? तेथील प्रश्न वेगळे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधीही शेतकऱ्यांविरोधात निर्णय घेणार नाहीत.
इस्लामपूर (सांगली) : कॉंग्रेस व समविचारी पक्ष शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहेत. जनता त्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल, असा घणाघात माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केला. केंद्राने केलेले कायदे हे शेतकऱ्यांना बाजाराचे मालक बनवणारे आहेत. देशात पंजाब आणि हरियाणातच आंदोलन का झाले? तेथील प्रश्न वेगळे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधीही शेतकऱ्यांविरोधात निर्णय घेणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
महात्मा गांधी चौकात कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ किसान आत्मनिर्भर यात्रेचा समारोप झाला. त्यानिमित्त झालेल्या सभेत ते बोलत होते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, खासदार संजय पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, मकरंद देशपांडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल महाडिक, सम्राट महाडिक, नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे, संग्रामसिंह देशमुख प्रमुख उपस्थित होते.
. फडणवीस म्हणाले, ""शेतकरीहिताचा निर्णय झाल्यावर राजकीय भूमिका का आडव्या येतात हे समजत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधी हे कायदे चांगले असल्याचा अध्यादेश काढला. नंतर राजकारण सुरू झाल्यावर राजकीय दुकानदारी बंद होईल, या भीतीने तो मागे घेतला. त्यावरून कोण शेतकरीहित पाहतेय हे दिसते. या नव्या तीन कायद्यांची मागणी बरीच वर्षे सुरू होती. कायदे बनवण्याची हिंमत मोदींनी दाखवली. बाजार समित्या बंद होतील ही भीती गैर आहे. कॉंग्रेसने सन 2019 च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात बाजार समित्या मोडीत काढून नवी विक्री व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले होते.
शेतकऱ्यांना देशाची बाजारपेठ मोदींनी मिळवून दिली. किसान रेल सुरू केली. जास्त भाव असणाऱ्या बाजारात त्यांचा माल जाऊ शकतो. त्याला कुणी कसलेही पैसे मागू शकणार नाही.''
ते म्हणाले, "आज राज्यात थेट खरेदीचे 1100 परवाने दिलेत. 60 खासगी समित्या तयार झाल्यात. याला जबाबदार कोण? विरोधकांकडून संभ्रम निर्माण करण्याची दुटप्पी नीती सुरू आहे. नरेंद्र मोदींनी हमीभावाला धक्का न लावण्याचे आश्वासन दिलेय. हमीभावाच्या खाली माल घेतल्यास कारावासाची शिक्षा होणार आहे. अशा विधेयकाला विरोध का? कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगचा कायदा 2006 चा आहे. तेव्हापासून 14 वर्षांत एकाही उद्योजकाने शेतकऱ्यांची जमीन घेतली नसताना, हे खोटे बोलून शेतकऱ्यांना अस्वस्थ का करीत आहेत? शेतकरी, व्यापाऱ्यांत वाद झाल्यास शेतकऱ्याला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार मोदींनी दिला आहे. तो व्यापाऱ्यांना नाही. उसाला जेवढा न्याय मोदींनी दिला, तेवढा यापूर्वी मिळाला नव्हता.
शेतमाल खरेदीत व्यापाऱ्यांना निर्बंध घालण्याचे धाडस मोदींनी दाखवले. त्यामुळेच आज एफआरपी मिळते. शेतकऱ्यांना त्यांनी 3500 कोटी दिले. साखर कारखानदारी टिकवण्यासाठी इथेनॉलचे धोरण आणले. कंपन्यांना ठरवू त्या दरात इथेनॉल विकत घेण्याची सक्ती केली. त्यामुळे कारखानदारी बुडणार नाही. शेतकरी केवळ शेतमाल पिकवणारा राहणार नाही, तर तो देशाला इंधन देणारा असेल. किसान योजनेचे 18 हजार कोटी रुपये 9 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. दर 3 महिन्यांनी ही रक्कम मिळणार आहे. विधेयकाविरोधात सुरू असलेली दिशाभूल उघडकीस आणण्याची लढाई पुढे न्यावी लागेल. विरोधकांच्या लक्षात आले आहे, की मोदी सरकारवर भ्रष्टाचार किंवा कसलेच आरोप करता येत नाहीत; म्हणून लोकांत संभ्रम निर्माण करण्याचे काम ते करत आहेत. शेतकरी भोळे नाहीत, त्यांना हित समजते. पडळकर आणि सदाभाऊंनी कायदा शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन समजवण्याचे काम केले. ते अभिनंदनीय आहे.''
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "52 गावे, 8 तालुक्‍यात सभा झाली. चांगला प्रतिसाद आहे. दिल्लीत बसलेली मंडळी मूठभर आहेत. इतरत्र एकाने तरी कायद्याला विरोध केलाय का? राज्यात झालेल्या आंदोलनांत दम नाही. मूठभर शेतकऱ्यांना कायदे नकोयत म्हणून देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान कशासाठी? केवळ पंजाबपुरते हे आंदोलन आहे. शेतकरी सुरक्षित, आनंदी करण्यासाठी मोदींचे प्रयत्न आहेत. पाण्याच्या अर्धवट योजनांना त्यांनी पैसे दिले. एफआरपी दोनवेळा वाढवली, एमएसपी दिली, साखरेला भाव दिला. मग विरोध कशासाठी? एजंटांच्या जीवावर देशाचा निर्णय करणार का? कायदे सोपे आहेत. कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगची कसलीही सक्ती नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण सुरू आहे. शेतकरी आमच्यासोबत आहेत. त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली नाही, कर्जमाफी अर्धवट आहे, त्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे.''
खोत म्हणाले, "सत्तर वर्षे अनेक बंद्या लादल्या होत्या. शेतकऱ्याला भीक नको, घामाचे दाम हवे होते. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना जोखडातून मुक्त केले. अदानी, अंबानींच्या नावाने दंगा सुरु आहे. त्यांना वेड लागले आहे काय इकडे यायला ? गांजा पिकवण्याची परवानगी दिली तरच ते इकडे येतील. भाडेकरारने शेती देण्याचा कायदा सन 2006 मध्ये आलाय. समितीत शेतकऱ्यांना त्यांनी मताचा अधिकार मिळू दिला नाही. फडणवीसांनी भाजीपाला नियमनमुक्त केला. शेतकरी कायद्याला विरोध करतोय असा भ्रम निर्माण केला जातोय. ज्यांचे हात आधीच रक्ताने माखलेत त्यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भाषा करू नये.''
पडळकर म्हणाले, "बंद पाणी योजनांना मोदी-फडणवीस यांनी गती दिली. केंद्रावरचा विश्वास वाढलाय. मोदी कधीच विरोधात जाणार नाहीत, गावगाड्यातील लोकांचा घात करणार नाहीत. बाजार समिती चांगले काम करेल तर लोक सोबत राहतील. कॉंग्रेसवाले फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेऊन ते खोटे बोलतायत. गैरसमज पसरवणाऱ्यांना जागा दाखवून द्यावी लागेल.''
सागर खोत, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांची भाषणे झाली. राहुल महाडिक यांनी स्वागत केले. नगरसेवक अमित ओसवाल यांनी आभार मानले. अमल महाडिक, समरजित घाटगे, सी. बी. पाटील, प्रसाद पाटील, विक्रम पाटील, कपिल ओसवाल, स्वाती शिंदे, विजय कुंभार उपस्थित होते.
इस्लामपूरला 102 कोटी दिले
नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या सभेची आठवण सांगत इस्लामपूरच्या जनतेने त्यावेळी मला आशीर्वाद दिला होता. निशिकांत पाटलांना नगराध्यक्ष केले. कालच समजले की जयंत पाटलांनी भाजपच्या काळात काहीच झालं नाही, अशी टीका केली. हे खरं आहे का? तर 108 कोटी रुपये आम्ही इस्लामपुरला जाहीर केले, त्यापैकी 102 कोटी दिले आहेत. शिवाय भुयारी गटरचे 82 कोटी वेगळे, असे फडणवीसांनी सांगितले.
विरोधक शेतकऱ्याला बंदिस्त करतील
शरद पवार द्रष्टे आहेत. त्यांच्याबद्दल आदर आहे. त्यांनी आत्मचरित्रात मुलाखत देताना सांगितले, की शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे 17 टक्के वाया जातात म्हणून त्याच्यावर ही सक्ती का? शेतमाल बाजारसमितीबाहेर विकायला परवानगी मिळण्याची त्यांची मागणी होती. आता मोदींनी काय केले ? हेच आता का विरोध करताय? शेतकऱ्यांना हे बंदिस्त करायला निघालेत, असा आरोप श्री फडणवीस यांनी केला.
ट्रॅक्‍टर मोर्चाचा फार्स
केंद्रात कायदा झाल्यावर महाराष्ट्रात ट्रॅक्‍टर मोर्चा काढण्याचा फार्स केला गेला, त्यात एकही शेतकरी सहभागी झाला नव्हता, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
ठाकरेंकडून केवळ स्थगितीचे काम
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हेक्‍टर आणि एकर यातील फरक सांगण्याचे आव्हान करूनही ते उत्तर देत नाहीत. त्यांचा अभ्यास सुरू असावा, अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली. एखादा निर्णय रद्द करताना नेमकं काय करतोय हेही ते पाहत नाहीत. खुर्ची टिकवण्यासाठी समोर आलेली फाईल न बघता त्याला स्थगिती देण्याचे ते काम करतायत, असेही ते म्हणाले.
संपादन- अर्चना बनगे
