"एफआरपी'  एकरकमी की तुकड्यात?...सांगली कारखानदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष

सांगली-  कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी गतवर्षीप्रमाणे यंदाही एकरकमी "एफआरपी' देण्याची घोषणा केली. सांगली जिल्ह्यात गतवर्षी दोन कारखान्यांचा अपवाद वगळता इतर कारखान्यांनी "एफआरपी'चे तुकडे पाडले. त्यामुळे यंदा "एफआरपी' एकरकमी की तुकड्यात मिळणार? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

ऊस नियंत्रण आदेशानुसार गळीतास आलेल्या उसाला 14 दिवसांत एकरकमी "एफआरपी'ची रक्कम देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यावर 15 टक्के दराने व्याज देण्याची तरतूद केली आहे; परंतु या कायद्याचे राजरोस उल्लंघन केले जाते. त्यासाठी कारखानदारांकडून उत्पादन खर्च, बॅंकांकडून मिळणारी उचल आणि कर्ज, बाजारपेठेतील साखरेचे भाव आदी समर्पक कारणे दिली जातात. त्यामुळे जिल्ह्याचा विचार केला, तर एकरकमी एफआरपीची अपवाद वगळता अंमलबजावणीच केली जात नाही. शेतकऱ्यांच्या पदरी तुकड्यातील एफआरपी पडते. ऊसदराबाबत शेतकरी संघटनांची घोषणा, आंदोलने आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम यांचा ताळमेळ आजही लागत नाही. 

यंदाही कारखान्यांची धुराडी पेटल्यानंतर ऊसदराचे काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. कोल्हापुरात शनिवारी झालेल्या बैठकीत साखर कारखानदारांनी गतवर्षीप्रमाणे यंदाही एकरकमी एफआरपी देऊ, असे सांगत कायद्याचे पालन करतो, असेच कबूल केले. परंतु, स्वाभिमानी संघटनेने ऊसतोड मजुरीत झालेली 14 टक्के वाढ शेतकऱ्यांच्या "एफआरपी'मधून कपात न करता ती वाढीव द्यावी, अशी मागणी केली. परंतु, त्यावर काही निर्णय होऊ शकला नाही. कायद्याचे पालन करू एवढेच बैठकीत ठरले, असे म्हणावे लागेल. 
दरम्यान, गतवर्षीप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीची घोषणा केली असताना सांगली जिल्ह्यातील कारखानदार यंदा कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. कारण गतवर्षी जिल्ह्यात ऊसदर जाहीर न करताच कारखान्यांची धुराडी पेटत राहिली. उशिराने तुकड्यातील एफआरपी जाहीर झाली. मात्र, गतवर्षी दत्त इंडिया व निनाईदेवी-दालमिया या दोन कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देत इतरांसमोर आव्हान उभे केले होते. त्यामुळे यंदाही एफआरपीबाबत उत्सुकता वाढली आहे. 

जिल्ह्यात गेल्या वर्षी हंगामाच्या शेवटी कोरोनाच्या संकटाचा सामना कारखानदारांना करावा लागला. अजूनही कोरोनाचे सावट कायम आहे. ऊसक्षेत्रही मुबलक आहे. तशातच ऊसतोड मजुरांची कमतरता यंदा जाणवत आहे. त्यामुळे हंगाम काहीसा लांबणीवर जाण्याची शक्‍यता आहे. अशा संकटाच्या काळात कारखानदार ऊसदराबाबत कोणती भूमिका घेणार, याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे. 

अपवाद वगळता जिल्ह्यात एकरकमी एफआरपी मिळत नाही, हे आजपर्यंत स्पष्टच झाले आहे. त्यामुळे गेली 13 वर्षे आम्ही गुजरातप्रमाणे अंतिम भाव द्यावा, अशी मागणी करीत आहोत. सभासदांच्या मालकीचा कारखाना असताना, त्यांना कारखानदारांच्या भोंगळ कारभारामुळे गुंतवणुकीचा योग्य परतावा मिळत नाही. गुजरातमध्ये सहकारी कारखाने जादा दर देतात; तर आपल्याकडे का दिला जात नाही? आपल्याकडे कारखानदारांच्या सोयीप्रमाणे निर्णय घेतले जातात. तरीही कारखाने डबघाईला जात आहेत. 
- संजय कोले, शेतकरी संघटना 
.................... 

अनेक सभासदांनी तीन हप्त्यांत एफआरपीची रक्कम मान्य केली आहे. तरीही एकरकमी एफआरपी देण्यास आम्ही तयार आहोत. परंतु, त्यासाठी शासनाने देणी द्यावीत. साखरेचा दर 3500 रुपये आवश्‍यक आहे. एकरकमी इतके कर्ज आणि उचलही दिली पाहिजे. एफआरपीची समस्या सोडविण्यासाठी साखर कारखानदारांकडे न भांडता शासनाकडे भांडण्याची गरज आहे. अन्यथा, भविष्यात हा उद्योग आणखी अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे सध्या तरी कायदा आणि व्यवहार यात सांगड घालावी लागेल. 
- अरुण लाड, अध्यक्ष, क्रांती सहकारी साखर कारखाना