कचरा निविदांना शुक्रवारी स्थायीची दरमान्यता...भाजपच्या सत्तेला सुरुंग की...?

सांगली-  भाजपच्या महापालिकेतील सत्तेचे भवितव्यच शुक्रवारी (ता.21) स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर ठरेल. आयुक्त नितिन कापडणीस यांनी घनकचरा निविदा प्रकल्पाच्या उघडलेल्या निविदांच्या मंजुरीचा लावलेला सुरुंग भाजपची सत्ता उखडून टाकणार, की भाजप या निविदांना ब्रेक लावून सत्ता अबाधीत राखणार याचा फैसला होईल. सभापती निरंजन आवटी यांची मुदत 30 ऑगस्टपर्यंत आहे. तत्पुर्वी हा खेळ खल्लास करायचा इरादा आहे. आयुक्तांनी भाजप नेत्यांची पुरती कोंडी करणारे टोकाचे पाऊल टाकले आहे.

डिसेंबरपासून श्री. कापडणीस यांनी अतिशय हुशारीने चाली खेळत ही निविदा प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आणली. सत्ताधारी भाजप नेत्यांना याचा खूप उशिरा सुगावा लागला. चाळीस कोटींचा निधी प्रकल्पासाठी राखीव आहे. तो निधी सध्याच्या कोरोना आपत्तीत सारे गुंतले असताना तो संपवण्याचे सारे मनसुबे आहेत. गेल्या महिन्यात 14 जुलैला भाजप नेत्यांनी जंगी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला विरोध दर्शवला. आता या विरोधाला केराची टोपली दाखवत आयुक्तांनी निविदा प्रक्रिया तडीस नेण्यासाठी सर्व तयारी केली आहे. स्थायीच्या सर्वपक्षीय सदस्यांना पुरते घोळात घेतले आहे. 

डेपोवर येणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे व विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभा करणे तसेच त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सात वर्षाच्या कालावधीसाठी एजन्सी नियुक्तीची एक आणि दुसरी अस्तित्वातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अशी दुसरी निविदा आहे. पहिल्या निविदेसाठी इको एन्व्हायरमेंटल सर्व्हिसेस (जेव्ही) (गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लि.लेड कन्सोर्टीयम) यांची 40 कोटींची व कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रति टन 490 रुपये दराची निविदा स्थायीसमोर आहे. दुसऱ्या निविदेसाठी समर्थ सॉफटेक सोल्युशन प्रा.लि.ची निविदा प्रतिटन 396 रुपयांची होती. त्यात निविदाधारकांशी चर्चा करून पुन्हा आधीच्या कंपनीला 296 रुपये प्रति टन दराने निविदा मंजूर करण्यात येणार आहे. दोन्ही निविदांना मान्यता देण्यासाठी सभा असेल. दोन्ही प्रकल्पांसाठी ठेकेदाराची शून्य गुंतवणूक असेल. पुढील सात वर्षात सुमारे पाचशे कोटींची कमाई होणार आहे. 

भाजप व्हिप काढणार ? 
तीनही पक्षाच्या गटनेत्यांनी या निविदा प्रक्रियांना यापुर्वी जाहीर विरोध केला आहे. त्यांचा हा विरोध प्रत्यक्षात किती टिकेल याबद्दल साशंकता आहे. भाजप नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोध दर्शवला. तरी या मुद्यावरून भाजपमध्ये फुटीची चिन्हे आहेत. भाजप व्हिप काढण्याचे धैर्य दाखवणार का? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचाही तोंडदेखला विरोध आहे. निविदा मंजूर झाल्या तर महापालिकेतील भाजपची सत्ता नावापुरतीच उरलेली दिसेल.