महसूल, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना कोरोना रुग्णसंख्येवर शासनाकडून कोरोना आपत्ती निवारणारसाठी निधी मिळत असल्याची चर्चा केवळ अफवा आहे. असा खुलासा जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी यांनी आज केला.
सांगली ः महसूल, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना कोरोना रुग्णसंख्येवर शासनाकडून कोरोना आपत्ती निवारणारसाठी निधी मिळत असल्याची चर्चा केवळ अफवा आहे. असा खुलासा जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी यांनी आज केला. जिल्ह्यात गेले काही दिवस महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रत्येक कोरोना रुग्णांमागे लाख ते पाच लाखांचा निधी मिळत असल्याची चर्चा सोशल मिडियातून व्हायरल होत आहे. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी हा खुलासा केला.
ते म्हणाले,"" महसूलसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारकडून स्वतंत्र निधी दिला जातो. महसुलला आजपर्यंत 10.25 कोटी मिळाले, असून आणखी 4 कोटींची मागणी केली आहे. महसुल विभागाला राज्य शासनाकडून आतापर्यंत 2.65 कोटी, जिल्हा नियोजनकडून 7.50 कोटी असा 10 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे.''
कोरोना रुग्णांच्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ठराविक रक्कमेचा निधी राज्य सरकारकडून मिळतो का? या प्रश्‍नांवर जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले,"" महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतीना खर्चासाठी रक्कम शासन देते किंवा सध्याच्या निधीतील खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. हा निधी रुग्णसंख्येवर नव्हे तर एकंदर खर्चासाठी दिला जातो.''
ते म्हणाले,"" कोरोना आपत्तीच्या काळातील जिल्हा आणि महापालिका प्रशासन करीत असलेल्या सर्व खर्चाची सर्वांसाठी खुली आहे. आपत्ती निवारणासाठी निधी आला तरी तो नियमाप्रमाणेच खर्च केला जातो. त्याचे लेखापरिक्षण होणारच आहे. शिवाय आत्तापर्यंतचा खर्च किती झाला याची माहिती कोणालाही घेता येईल. त्यात लपवण्यासारखे काहीही नाही. महापालिकेला जिल्हा नियोजन विकास निधीतून आपत्ती निवारणासाठी निधी देण्यात आला आहे. या खर्चाचा हिशेब द्यावा यासाठी आयुक्तांना दोन स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. तो तपशिल अद्याप मिळालेला नाही. महापालिकेने स्वीय निधीतून केलेला खर्चाचा हिशेब महापालिकेचे विश्‍वस्त नगरसेवक, नागरिक असे कोणाही विचारू शकते. त्यांनीही तो दिला पाहिजे. त्याच्याशी आमच्या प्रशासनाचा संबंध येत नाही. ''
