कारखानदारांवर पक्षांतरासाठी कारवाईचे दबावास्त्र 

सोलापूर : राज्यातील कारखानदारांचे साखर निर्यातीचे एक हजार 300 कोटी तर इथेनॉल व सहवीजनिर्मितीचे 500 कोटी अद्याप केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळालेले नाहीत. तरीही आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कारवाई करण्याच्या उद्देशाने सरकारने एफआरपी थकविलेल्या व मुख्यमंत्री सहायता निधी न दिलेल्या कारखान्यांची यादी मागविल्याची माहिती साखर आयुक्‍तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

या पार्श्‍वभूमीवर आता गाळप परवाना घेण्याऐवजी कारवाई टाळण्यासाठीच कारखानदारांचे मुख्यमंत्र्यांकडे हेलपाटे सुरू असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस नेत्यांचेच असून आगामी विधानसभेपूर्वी विरोधी पक्षातील कारखानदार नेत्यांना भाजपत घेण्याच्या उद्देशाने कारवाईची भीती दाखविली जात असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

कारखान्यांसाठी बॅंकांकडून घेतलेले कर्ज थकले आहे. तत्पूर्वी, उत्पादित साखर पोत्यामागे दोन रुपयांचा मुख्यमंत्री सहायता निधी देणे कारखानदारांना बंधनकारक असून ऊस गाळपानंतर 30 दिवसांत ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्‍कम देणेही अनिवार्य आहे. मात्र, मागील गाळप हंगामात साखरेचे दर घसरले अन्‌ मागणीही घटल्याने 195 पैकी तब्बल 140 हून अधिक कारखान्यांनी वेळेत एफआरपी दिली नाही. त्यामुळे एफआरपी देण्याकरिता अनेकांनी राज्य बॅंकेकडे कर्जाची मागणी करूनही त्यांना कर्ज मिळालेले नाही.

तत्पूर्वी, अनेकांनी स्वत:च्या घरासह सभासदांची मालमत्ता गहाण ठेऊन कारखान्यांसाठी कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांचे तर काहींच्या मालमत्तांचे लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे कारखानदारांनी भाजपत प्रवेश करण्याचे मुख्यमंत्र्यांना आश्‍वासन दिले असून तर काहींनी प्रवेशही केल्याचे चित्र आहे. 
 
सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यातील पुरामुळे उसाचे फार मोठे नुकसान झाले तर सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी या जिल्ह्यांतील ऊस पावसाअभावी वाढलाच नाही. दुष्काळात बहुतांश उसाचा वापर चाऱ्यासाठी केल्याने यंदा गाळपासाठी उपलब्ध उसाचे निश्‍चित क्षेत्र सांगणे अशक्‍य आहे. 1 ते 19 ऑगस्टपर्यंत एकाही कारखान्याने गाळप परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही. 
- दत्तात्रेय गायकवाड, सहसंचालक, विकास, साखर आयुक्‍तालय, पुणे 

मागील वर्षीची स्थिती 
गाळप घेतलेले कारखाने 
195 
एफआरपी न दिलेले कारखाने 
59 
मुख्यमंत्री सहायता निधी नाही 
131 
सरकारी दरबारी अडकले अनुदान 
1,797.48 कोटी 
यंदा गाळपासाठी अर्ज 
000