महाराष्ट्र भुजल विकास व्यवस्थापन मसुदा शासनाने रद्द करावा 

सावळीविहीर (अहमदनगर) : महाराष्ट्र राज्य सरकारने नवीन भुजल स्तर वाढविण्यासाठी भुजल स्तर वाढविण्यासाठी भुजल सर्वेक्षण कायदा सुरवात केली असुन त्यामधे दाखल केलेल्या अटी व नियम हे शेतकऱ्यांंना आत्महत्येस भाग पाडणाऱ्या आहेत. त्यामुळे हा सर्वे शासनाने त्वरित थांबवावा यासाठी सावळीविहीर बुद्रक (राहाता) ग्रामस्थांनी या मसुद्यास विरोध करुन तिव्र निषेध व्यक्त करुन त्या आशयाचे ग्रामस्थांच्या सह्यांसह निवेदन मुख्यमंत्री ,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अप्पर मुख्य सचिव, जिल्हाधीकारी यांना पाठविले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र शासनाने नवीन भुजल सर्वेक्षण कायदा अमलात आणण्यासाठी नवीन घोरण जाहीर केले आहे. हा कायदा अंतिम करण्यासाठी महाराष्ट्रातुन सुचना व हरकती मागवण्याचे काम सुरु केले आहे. या कायद्यात सुचविल्या प्रमाणे जाचक अटी तयार केल्या आहेत. आपल्या मालकीच्या जमिनीत विहीर खोदण्यासाठी जिल्हा भुजल प्राधीकरणाची मंजुरी, अस्तित्वात असलेल्या विहीरींच्या नोंदी कराव्यात, जास्त पाण्याचा वापर केल्यास त्याचा कर शासनास भरावा. आपल्या विहीरीचे जास्त प्रमाणात पाणी उपसा करता येणार नाही. आपल्या शेतीमधे आपणास मर्जीप्रमाणे पिके घेता येणार नाहीत. 200 फुटाचे पुढे बोअरवेल घेता येणार नाही अशा जाच अटी या कायद्यात येणार असल्याने कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना सदर नियम आत्महत्येस भाग पाडणारे आहेत. या कायद्याचे सर्वेक्षण त्वरित बंद करावे अन्यथा सर्व शेतकरी कायद्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा यावेळी ग्रामस्थांनी दिला.

यावेळी, अनेकांनी आपली मत व्यक्त केली. यावेळी राहाता बाजार समितीचे संचालक बाळासाहेब जपे, पंचायत समिती सदस्य ओमेश जपे, युवा कार्यकर्ते संतोष आगलावे, तंटामुक्ती अध्यक्ष राजेंद्र आगलावे, विकास जपे, सुनिल जपे,भारत जपे,बाबासाहेब कापसे,सुनिल आगलावे,सोपान पवार,रावसाहेब आगलावे,प्रमोद कोपरे,ज्ञानेश्वर जपे आदीं ग्रामस्थांसह महिल्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

शेतकऱ्यांनी आपल्या शेत जमीनी मध्ये आपल्या खर्चाने विहीर खोदुन त्या पाण्याचा आपल्या मर्जीने शेती पिकांसाठी पाण्याचा वापर परंपरागत पध्दतीने करत होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या नैसर्गिक हक्कांवर बंधने घालुन महाराष्ट्र भुजल विकास व व्यवस्थापन मसुदा प्रसिद्द केला. यातील अटी शेतकरी व सामान्य नागरिकांस मान्य नसुन. हा मसुदा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा असल्याने त्याचे सर्वेक्षण थांबवावे.
- बाळासाहेब जपे, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, राहाता