थकबाकीदार संस्था संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच :जिल्हा बॅंक तयारीत

सांगली-  जिल्हा बॅंकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी सहा संस्थांच्या लिलावास प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्या विकत घेतल्या आहेत. मात्र या संस्थांची विक्री केल्यानंतरही काही वसुली बाकी राहणार आहे. त्यासाठी संबंधित संस्थांच्या संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणली जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी मालमत्तेची माहिती संकलित केली जात आहे. संचालकांना दावापूर्व नोटीस बजावली असून सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला जाणार आहे. जिल्हा बॅंकेच्या या कारवाईमुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

जिल्हा बॅंकेचा एन.पी.ए. सुमारे 1100 कोटी रूपयांपर्यंत वाढला होता. रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्डने याबाबत बॅंकेला निर्देश दिले होते. त्यामुळे बॅंकेने बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीसाठी सिक्‍युरिटायझेशन ऍक्‍टनुसार नोटीसा पाठवल्या होत्या. नोटीसांना प्रतिसाद न दिल्यामुळे बॅंकेने लिलाव काढला. डिवाईन फुडस, महांकाली कारखाना, माणगंगा कारखाना, शेतकरी-विणकरी सूतगिरणी, प्रतिबिंब गारमेंट, विजयालक्ष्मी कॉटन मिल या सहा संस्थांच्या लिलावास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे बॅंकेने कायदेशीर तरतुदीनुसार राखीव किंमतीपेक्षा दहा लाखापर्यंत जादा दराने निवीदा भरून या संस्था खरेदी केल्या आहेत. खरेदी केलेल्या संस्थाची विक्री किंवा त्या चालवण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी बॅंकेने निविदा मागवल्या आहेत. त्यासाठी चार जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप निविदा फॉर्मची विक्री झाली नाही. 

खरेदी केलेल्या संस्थांची थकबाकी आणि त्यांच्या मालमत्तांची राखीव किंमत यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे या संस्थांची विक्री केल्यानंतर आणखी थकबाकी राहणार आहे. ती वसुल करण्यासाठी बॅंकेने आता संस्थांच्या संचालकांना नोटीसा पाठवण्यास सुरवात केली आहे. सहा संस्था या राजकीय बड्या मंडळींच्या आहेत. संचालकांमध्येही काही बड्या असामी आहेत. त्यांच्या मालमत्ता शोधून जिल्हा बॅंकेचा बोजा चढवला जाणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदार संस्था संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांनी कारवाई टाळण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांची भेट घेतली आहे. त्यांनी कारवाई टाळण्याबाबत विनंती केली. परंतू वसुली बॅंक प्रशासन वसुलीच्या मुद्यावर ठाम आहे. सहकार न्यायालयात दावा दाखल करण्याची तयारी केली आहे.