भूखंड विकासाला तूर्त स्थगिती; सांगली जिल्हा परिषद  सभेत सर्वपक्षिय समितीद्वारे अभ्यास करण्याचा निर्णय

सांगली ः जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मोक्‍याच्या जागी असलेल्या खुल्या भूखंड विकासाच्या प्रस्तावाला आज सर्वसाधारण सभेने तूर्त स्थगिती दिली. या जागांवर व्यापारी संकुल, गाळे बांधण्याच्या प्रस्तावाला भाजपसह कॉंग्रेस सदस्यांनी विरोध केला. त्याऐवजी इंग्रजी माध्यम शाळा, सभागृह बांधावे, असे मुद्दे चर्चेला आल्याने त्यावर पूर्ण अभ्यास करण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूखंड विकासासाठी कर्ज उचलण्याला सभागृह मान्यता देणार नाही, अशी भूमिका भाजपकडूनच घेण्यात आल्याने प्रस्ताव मांडणाऱ्या गटाची पंचाईत झाली. 

वसंतदादा पाटील सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती जगन्नाथ माळी, प्रमोद शेंडगे, सुनीता पाटील, आशा पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, प्रकल्प संचालक श्री. चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे व्यासपीठावर होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घालून दिलेल्या कोरोना उपाययोजनांचे सर्व नियम पाळून सभा घेण्यात आली. जानेवारीनंतर दहा महिन्यांनी सभा झाली. 

या सभेचे लक्ष खुल्या भूखंड विकासाच्या मुद्द्याकडे होते. त्यातून बरीच बाचाबाचीही झाली. भूखंड विकास करायचा म्हणजे गाळे बांधायचे का? याआधी विट्यासह अन्यत्र बांधलेल्या गाळ्यांचे दीड कोटीवर भाडे वसूल व्हायचे आहे, त्याचे काय? असा सवाल सरदार पाटील यांनी केला. सुरेंद्र वाळवेकर यांनी कर्ज काढून संकुल उभारणीस सभागृह मान्यता देणार नाही, असे जाहीर केले. जितेंद्र पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे काम व्यापारी संकुल उभारण्याचे नसून उत्तम आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था साकारण्याचे आहे, अरविंद केजरीवालांकडून काहीतरी शिकूया, सांगली शहरात माफक दरात इंग्रजी शिक्षण देणारी शाळा उभी करूया, असा प्रस्ताव मांडला. केवळ पैसे मिळवायला आपण सदस्य झालोय का, असा सवालही त्यांनी केला. शिवाजी डोंगरे यांनी मिरजेत आठ गाळ्यांचे बांधकाम मान्यतेशिवाय सुरूच कसे झाले, या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. या साऱ्या कोंडीतून अंतिम तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षिय सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय अध्यक्ष कोरे यांनी घेतला. 

सरसकट पंचनामे करा 
जिल्ह्यातील अतिवृष्टी झालेल्या भागात सरसकट पंचनामे करावेत, अशा मागणीचा ठराव करण्यात आली. द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाला या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहेत. त्याला फसवे निकष लावू नयेत, पिकावर झालेला दीर्घकाळ परिणामही गृहीत धरावा, अशी मागणी केली. जिरायती शेतीला एकरी 15 हजार आणि बागायतीला 30 हजार रुपये भरपाई द्यावी, अशा मागणीचा ठराव करण्यात आला. पडझड झालेल्या घरांचा पंचनामा करून त्वरित मदत द्यावी, अशी मागणी सुषमा नायकवडी यांनी केली. 

गुडेवार-सदस्य भिडले 
गेल्यावर्षीच्या महापुरात झालेल्या पंचनाम्यात पैसे घेऊन तडजोडी झाल्या आहेत, असा आरोप सुरेंद्र वाळवेकर यांनी केला. फेर तपासणीनंतर लाभार्थींची यादी कुणालाच दाखवायची नव्हती तर इतरांना का दाखवली. तत्कालीन गटविकास अधिकारी राहुल रोकडे यांनी त्यात मोठा घोळ घातला आहे, त्यांची चौकशी करून कारवाई करा, अशी मागणी केली. यावेळी चंद्रकांत गुडेवार आणि सदस्यांत बाचाबाची झाली. पंचनाम्यांत आधी बोगसगिरी झाली होती, हे गुडेवार यांनी कबूल केले. 

"त्या' लहान आहेत... 
प्रचंड गदारोळ सुरू असताना महिला व बालकल्याण समिती सभापती सुनीता पाटील यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली. अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांना या गोंधळात काय करावे कळेना. त्यावर सुनीता पाटील यांनी सदस्यांना खडसावले. अध्यक्षा नवीन आहेत, त्या लहान आहेत, त्यांना समजून घ्यायचे सोंडून गोंधळ कसला घालताय, असा खणखणीत सवाल त्यांनी केला. 

जोरदार हमरी-तुमरी 
जितेंद्र पाटील, सुरेंद्र वाळवेकर, सरदार पाटील, तम्मनगौडा रविपाटील, अरुण बालटे आदी सदस्यांनी नेहमीप्रमाणे विविध प्रश्‍नांवर सभेचा ताबा घेतला. त्यांच्या मुद्द्यांभोवती सभा फिरू लागली. त्यावर राष्ट्रवादीचे पक्षप्रतोद संजय पाटील यांनी सर्वांना बोलायची संधी मिळाली पाहिजे, असा मुद्दा मांडला. झाले एवढेच की त्यांचा आवेश थोडा जास्त होता. परिणामी बोलणाऱ्या सदस्यांवर ते आरोप करताहेत, असा अर्थ घेतला गेला. त्यानंतर प्रचंड गोंधळ मांजला. एकमेकांच्या अंगावर चिडून हातवारे केले गेले. संजय पाटील विरुद्ध जितेंद्र पाटील असा रंग आला. ते शांत झाले, तोवर ब्रह्मानंद पडळकरांनी त्याला हवा देण्याचा प्रयत्न केला. सुहास बाबर, प्रमोद शेंडगे, शिवाजी डोंगरे यांच्यासह जाणकारांनी त्यात हस्तक्षेप करून प्रसंग सावरून नेला. 

संपादन :  युवराज यादव