|
बंगळूर : मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी 2010 मध्ये आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राजकीय मित्र डी. के. शिवकुमार यांच्यासाठी जमिनीचे डिनोटिफिकेशन केल्याचा आरोप असून हे प्रकरण आता पुन्हा बाहेर काढण्यात आले आहे. या प्रकरणात तुमचे पात्र काय? याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांनाही केली आहे.
हे पण वाचा - अखेर `त्या ` यादीला ब्रेक; महाविकास आघाडीचा पहिला दणका
यासंदर्भात हिरेमठ नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता.7) सुनावणी झाली. लोकायुक्तांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची सद्यस्थिती काय? या प्रकरणाला का स्थगिती देण्यात आली? उच्च न्यायालयात तुम्ही कोणत्या कारणासाठी सहभागी झाला नाही?, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित करून या संबंधी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे.
हे पण वाचा - खेळाडूंसाठी खुषखबर ; "टबाडा' ठरणार वरदान
एवढेच नाही तर तुम्ही लोकायुक्तांकडे केव्हा गेलात? लोकायुक्तांनी काय केले? या संपूर्ण माहितीसह नवीन अर्ज दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्तींनी, हिरेमठ यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले. त्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडे लांबणीवर टाकण्यात आली.
हे पण वाचा - खातेवाटप करताना भाजप नेत्यांमध्ये होणार...
मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांची बाजू ऍड. मुकुल रोहटगी यांनी तर कॉंग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांची बाजू ऍड. नरसिंहन यांनी न्यायालयात मांडली.
प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते कब्बाळेगौड व टी. अब्राहम यांनी आपले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे हे प्रकरण लोकायुक्त व कर्नाटक उच्च न्यायालयातही रद्द झाले होते. परंतू समाज परिवर्तनचे एन. आर. हिरेमठ यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले.
काय आहे प्रकरण?
1962 मध्ये बी. के. श्रीनिवास यांच्या मालकीची 5.11 एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. 13 मे 2010 रोजी येडियुराप्पा यांनी 4.5 एकर जमिनीचे डिनोटिफिकेशन केले होते. डिनोटिफिकेशन केलेली जमीन शिवकुमार यांनी खरेदी केली. शिवकुमार यांना अनुकूल व्हावे, यासाठीच डिनोटिफिकेशन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत कब्बाळेगौड व टी. अब्राहम यांनी लोकायुक्त व उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती, परंतु नंतर त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली. समाज परिवर्तन संस्थेचे एस. आर. हिरेमठ यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले आहे.
|
