सांगली- केंद्र सरकारने देशावर लादलेल्या तीन कृषी विधेयकांच्याविरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाता प्रांतिक स्वरूप देण्याचा तसेच जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. कृषी कायद्यामुळे भविष्यात शेतकरी अदानी-अंबानीसारख्या उद्योजकांचे गुलाम होणार आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर समाजाची लढाई म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हा असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
ते म्हणाले, ""कृषी विधेयकाच्या विरोधात देशभर आंदोलन सुरू आहे. परंतू पंजाब आणि हरियाणाचे आंदोलन सुरू असल्याचे सांगून प्रांतिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जातोय. खलिस्तानवादी शिरलेत असे सांगून जातीय रंग दिला जातोय. आंदोलन संपूर्ण देशभर सुरू असून 26 नोव्हेंबरला दिल्लीत जाणाऱ्या शेतकरी नेते, कार्यकर्ते यांना अडवले गेले. तरीही शेतकरी दिल्लीत घुसले असून आज 11 व्या दिवशीही आंदोलन सुरूच आहे. वास्तविक जून महिन्यात जेव्हा केंद्राने अध्यादेश काढले, तेव्हाच समितीने पत्रव्यवहार करून आक्षेप घेतला. परंतू या पत्राला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. त्यानंतरही कायदा आणला. कायद्यामुळे शेतकरी गुलाम होणार असल्याचे दिसत असल्यामुळे 26 रोजी समितीने चलो दिल्लीचा नारा दिला.''
ते पुढे म्हणाले, ""कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेले आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राजधानीत शेतकरी येऊ नयेत म्हणून सरकारनेच रस्त्यावर खंदक काढून अडवले आहे. दिल्लीतील आंदोलन शांततेत सुरू असताना त्याला वेगळा रंग दिला जातोय. संपूर्ण देशाचे आंदोलन असल्यामुळे बळीराजा एकवटला आहे. आजवर शेतकऱ्यांनी सर्वांचे पोट भरले आहे. आता त्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्याला गुलामी नको आहे. शेती ताब्यात रहावी. दराचा अधिकार मिळावा एवढीच मागणी आहे. त्यामुळेच आता कायद्याला विरोध करण्यासाठी 8 रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. अत्यावश्‍यक सेवा सुरू ठेवून बंद पाळला जाईल. शेतकरी या दिवशी शेतमाल विकणार नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. ही समाजाची लढाई असून त्यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे.''
जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, भागवत जाधव, संजय बेले आदी उपस्थित होते.
श्री. शेट्टी म्हणतात...
* देशातील 95 ते 98 टक्के शेतकरी संघटना बंदच्या बाजूने आहेत. त्यांचा कायद्याला विरोधच आहे.
* भाजपने शेतकरी विरोधी कायदे आणल्यामुळे त्याचा परिणाम आता मतपेटीतून उमटताना दिसत आहे.
* कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीस अनेक राज्यांचा नकार व स्थगिती.
* एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांना परवाना देऊ नये. विनापरवाना कारखाने सुरू राहिल्यास ते बंद पाडू.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.