उद्योजक धास्तावले : उद्योग कोलमडणार.... कशामुळे ?

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 8 May 2020

जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडूतील सुमारे सतरा हजार कामगारांनी आपापल्या राज्यात परत जाण्यासाठी उचल खाल्ली आहे. त्यांना मोफत गावी नेण्याची घोषणा सरकारने केल्याने हा गोंधळ सुरु झाला आहे. 

सांगली ः जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडूतील सुमारे सतरा हजार कामगारांनी आपापल्या राज्यात परत जाण्यासाठी उचल खाल्ली आहे. त्यांना मोफत गावी नेण्याची घोषणा सरकारने केल्याने हा गोंधळ सुरु झाला आहे.

हे कामगार गावी परत गेले तर जिल्ह्यातील सर्व उद्योग कोलमडून पडतील अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सरकारने बेदाणा शेडवरील कामगारांसह अन्य हंगामी कामगारांना गावी सोडावे. मात्र, औद्योगिक कामगारांना जिल्ह्यातून बाहेर सोडण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी उद्योजकांनी मोठ्या ताकदीने सुरु केली आहे. 
सांगली आणि कुपवाड औद्योगिक वसाहतीत उत्तर प्रदेशचे 5 हजार, बिहारचे 7 हजार, मध्यप्रदेशचे 4 हजार, केरळ व तामिळनाडूचे सुमारे एक हजार लोक आहे. हे आकडे केवळ उद्योगापुरते मर्यादित आहेत. हे सर्व कामगार अंगमेहनतीचे काम करतात.

लॉकडाऊननंतर चाळीस दिवस उद्योग पूर्ण बंद होते. या काळात परप्रांतीय कामगारांना कंपनीत आणि आजूबाजूला ठेवण्यात आले. त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था केले. त्यांचा मार्च व एप्रिल महिन्याचा पगार दिला. आता उद्योग सुरु झाले आहेत. काही युनिट 50 टक्के सुरु आहेत. काही अजून सुरु करण्याच्या तयारीत आहेत. अशावेळी अचानक कामारांना परत पाठवण्याची टूम उठल्याने उद्योजक हैराण झाले आहेत. सध्या कच्चा माल मिळत नाही. मात्र उद्योग चालू ठेवणे आवश्‍यक होते. अशावेळी पेव फुटले की प्रत्येकाला त्याच्या गावी पोहचवले जाणार आहे. तेही फुकट, त्यामुळे सारेच गावी जायला निघाले आहेत. हा गोंधळ थांबवायला हवा, असे स्पष्ट मत कृष्णा व्हॅली चेंबरचे अध्यक्ष सतीश मालू यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. 

श्री. मालू म्हणाले,""लॉकडाऊन काळात निवारा केंद्रात राहणारे, ज्यांना काम नाही, हंगामी कामासाठी आले आहेत. त्यांच्यासाठी परत गावी पाठवण्याची योजना होती. ती चुकीच्या पद्धतीने राबवल्याने उद्योग अडचणीत येतील.'' 
कामगारांना गावी मोफत पाठवण्याची चर्चा सुरु झाल्याने साऱ्यांची मानसिकता गावी जाण्याची झाली आहे. त्याला ब्रेक लावला पाहिजे, यासाठी आम्ही तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहोत, असे महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी सांगितले. 

कर्नाटकात बंदी 

कर्नाटक शासनाने काल परप्रांतीयांना परत पाठवणार नाही, असा निर्णय घेतला. तो महाराष्ट्रात घेणे महत्वाचे आहे. हा उत्पादन घेण्याचा हंगाम आहे. केमिकल, फौंड्री, ऑटोमोबाईल, पाईप्स, कारखान्यासाठी लागणारे पार्ट, टेक्‍स्टाईल आणि डेअरी प्लॅंट हे महत्वाचे कारखाने आहेत. या ठिकाणी परप्रांतियांची संख्या जास्त आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओरीसा आणि केरळ या पाच राज्यातील लोक महाराष्ट्रात आहेत. ते अत्यंत कठीण, अवघड काम करतात. स्थानिक लोक ऑफिस वर्क, सुपरवाईझर व कार्यालयीन कर्मचारी आहेत. कामगारच नसतील तर या स्थानिकांनाही काम राहणार नाही. 

उद्योगधंदे अडचणीत

हंगामी कामासाठी आलेल्यांना परत पाठवण्यास हरकत नाही. जे कायम स्वरुपी काम करतात त्यांना परत का पाठवले जात आहे. शासनाला नेमके काय साधायचे आहे? उद्योगधंदे अडचणीत आहेत. कामगारच नसतील तर ते चालणार कसे?

- भालचंद्र पाटील, उद्योजक 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Industry will collapse if labour from outstates returned in corona crises