आरगमधील कामांची चौकशी सुरू; अहवाल सीईओंकडे जाणार  

आरग : चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीने येथे केलेल्या कामांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली. प्रहार जनशक्तीचे तालुकाध्यक्ष पोपट माने यांनी तक्रार केली होती. त्यांनी माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती घेतली होती. त्यानुसार ग्रामपंचायतीत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार मिरज पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याची दखल घेत गट विकास अधिकारी आप्पासो सरगर यांनी चौकशी समितीची नियुक्ती केली. त्यात समावेश असलेल्या जलसंधारण अधिकारी राहुल वानखेडे, विस्ताराधिकारी सदाशिव मगदूम यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन कामांची चौकशी केली. 

चौकशी दरम्यान मारुती मंदिर शेजारील अंगणवाडी भोवतीचे तारेचे कुंपण, स्टेशन रोड व रावसाहेब पाटील येथील भुयारी गटार, लांडगेवाडी निकम वस्ती येथील विहिरीवर बांधलेली संरक्षण भिंत या कामांची चौकशी करण्यात आली. पं. स. च्या बांधकाम विभागाचे उपअभियंता गैरहजर राहिल्याने चौकशीचा अहवाल प्रलंबित राहिला. अधिकारी व तक्रारदार यांच्यात वाद झाला. 
मालगावे कॉर्नर ते छगन गायकवाड 120 मीटर भुयारी गटार मंजूर आहे. प्रत्यक्ष 18 मीटर काम झाले आहे. बिल 30 मीटरचे काढले आहे, असे निदर्शनास आले. महंमद मुजावर म्हणाले,""दोन वर्षांत ग्रामपंचायतीने एकही ग्रामसभा घेतली नाही. अपंगांसाठी वार्षिक निधी खर्च करण्यात येत नाही.'' 

शिवराज पाटील म्हणले,""रावसाहेब पाटील कॉर्नर येथील भुयारी गटारीचे काम न करताच पूर्ण बिल काढले आहे. गावात पाणीटंचाई असूनही उपाय योजना केलेली नाही. मागासवर्गीयांना घरकुले न दिल्याचे असे चौकशीत स्पष्ट झाले. भोंगळ कारभाराबद्दल संबंधितावर कडक कारवाई करावी.'' 
ग्रामस्थांनी विविध प्रकारच्या समस्या चौकशी समिती समोर मांडल्या. आजतागायत झालेल्या कामांची सखोल व पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदार व ग्रामस्थांनी केली. प्रश्न मार्गी न लागल्यास प्रहारकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पोपट माने व शिवराज पाटील यांनी दिला. 

ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांची चौकशी करण्यात आली. प्रशासन दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांबद्दल अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्य अधिकारी यांच्याकडे पाठवला जाईल. 
- अप्पासो सरगर, गटविकास अधिकारी 

ग्रामपंचायतीला बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कामांचे मूल्यांकन, दर्जा व रक्कम ठरवण्याचा अधिकार पं. स. बांधकाम विभागाला आहे. काम न करताच कोणतेही बिल देण्यात आलेले नाही. कारभार पूर्णतः पारदर्शक झाला आहे. 
- विशाखा कांबळे, माजी सरपंच 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार