मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आज विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्कमाफी, आरक्षण स्थगितीपूर्वी नियुक्ती उमेदवारांना सेवेत घ्यावे, तसेच मराठा आणि ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यासह इतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सांगली : मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आज विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्कमाफी, आरक्षण स्थगितीपूर्वी नियुक्ती उमेदवारांना सेवेत घ्यावे, तसेच मराठा आणि ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यासह इतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक विलास देसाई, डॉ. संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन झाले. समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. आंदोलनात आमदार सुधीर गाडगीळ, कॉंग्रेस नेत्या जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पवार, माजी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी, युवक कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश चव्हाण, नगरसेवक अजिंक्‍य पाटील, सतीश साखळकर आदी सहभागी झाले होते. राजकीय नेत्यांसह सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.
मराठा विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शुल्कमाफी दिली जात नाही. शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे 50 टक्के शुल्कमाफीचे आदेश द्यावेत. जिल्ह्यातील मुला-मुलींचे वसतिगृह मागील एक वर्षापासून बंद आहे. मुला-मुलींसाठी कायमस्वरूपी वसतिगृह निर्माण करावे. समांतर आरक्षण मधील ड़िसेंबर 2018 च्या शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने व सर्वोच्च न्यायालय विविध शासन निर्णयांच्या निर्देशाचे पालन न केल्याने अन्याय झालेल्या सर्व मराठा महिला उमेदवाराना शासकीय सेवेत समावून घ्यावे. मराठा आरक्षण स्थगितीपूर्वी ज्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत अशा सर्व विभागातील उमेदवारांना तात्काळ नियुक्‍त्या द्याव्यात. सारथी संस्थेला आवश्‍यक असणारे सक्षम प्रकल्प अधिकारी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे.
102 व्या घटना दुरुस्ती अन्वय 366 मधील 26 (सी) नुसार करण्यात व्याख्येच्या आधारे 342A नुसार ओबीसी समूहाचे जातनिहाय फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे. ओबीसी समूहाचे शासकीय सेवामधील जातनिहाय प्रतिनिधित्व व आरक्षणाचे लाभ घेऊन खुल्या प्रवर्गातून मिळालेल्या अतिरिक्त लाभाचे सर्वेक्षण करून श्वेतपत्रिका काढावी. ओबीसी समूहाचे वर्गीकरण करावे. घटनापीठासमोर योग्य युक्तिवाद करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्पष्टीकरण मागवून आरक्षणाचा अडथळा दूर करावे, या मागणीसाठी आजचे आंदोलन झाले.
मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. आंदोलनात किरण पाटील, महेश खराडे, नितीन चव्हाण, अतुल माने, विश्वजित पाटील, शहाजी भोसले, अजय देशमुख, नरेंद्र मोहिते, प्रशांत भोसले, राहुल पाटील, श्रीरंग पाटील, धनंजय पिसे, अभिजित शिंदे, अशोक पाटील, दिग्विजय मोहिते, प्रमोद जाधव आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला.
संपादन : प्रफुल्ल सुतार
