मराठा आरक्षणाचा लढा प्रखर करा...केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठराव : मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत मागणी

बलराज पवार
Sunday, 13 September 2020

सांगली-  मराठा समाजाच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठराव आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत करण्यात आला. तसेच आरक्षणाचा न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढा प्रखर करावा, मंत्री, खासदारांना जिल्ह्यात पाऊल ठेवू देवू नका अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

सांगली-  मराठा समाजाच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठराव आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत करण्यात आला. तसेच आरक्षणाचा न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढा प्रखर करावा, मंत्री, खासदारांना जिल्ह्यात पाऊल ठेवू देवू नका अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

मराठा सेवा संघाच्या कार्यालयात आज मराठा क्रांती मोर्चाची जिल्हा बैठक झाली. यावेळी विविध तालुक्‍यातून पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. राज्य समन्वयक विलास देसाई यांनी मुंबईत झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीची माहिती दिली. ते म्हणाले, कुणाचे आरक्षण काढून घेण्याची आमची भूमिका नाही. आरक्षणासोबत ऍट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करणे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारणे अशा मागण्या होत्या. परंतू आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. ऍट्रॉसिटी कायदा आणखी कडक केला तर स्मारकाचे फक्त भूमीपुजन झाले. मराठा समाजाच्या प्रत्येक गोष्टीवर मीठ चोळण्याचे काम केले जात आहे. 

यावेळी ऍड. कृष्णात पाटील म्हणाले, मराठा समाज उद्विग्न अवस्थेत आहे. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असती तर तामिळनाडूसारखे आरक्षण देता आले असते. न्यायालय पुराव्यांची संख्या नाही तर दर्जा पाहते. आर्थिक, सामाजिक मागासलेपणाचे पुरावे दिले असले तरी न्यायालय त्याचा दर्जा तपासणार. त्यामुळे खंडपीठासमोर जादा पुरावे ताकदीने मांडले तर आपले आरक्षण टिकणारे असे ते म्हणाले. न्यायालयीन लढाईत महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारांनी मिळून काम केले तर आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. 

ऍड. अमित शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात फक्त मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण कशाला पाठवायचे यावर चर्चा झाली. तेथे मेरिटवर बोलू नका असे न्यायालयानेच स्पष्ट केले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकार नाहीत असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामुळे राज्य आयोगाचा दर्जा काढून घेतलेला नाही असे मराठा खासदारांनी केंद्राला सांगितले पाहिजे. 

यावेळी शिवसेनेचे शंभोराज काटकर, मयूर घोडके म्हणाले, मराठा आरक्षणास पाठिंबा देणारी शिवसेनेच्या आमदार, खासदारांची पत्रे घेण्याची जबाबदारी घेतो. समाज म्हणून एकत्र येताना राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून लढू. मराठा सेवा संघाचे नितीन चव्हाण, प्रवीण पाटील, दिग्विजय पाटील, सुधीर पाटील यांनी कुठल्या सरकारने काय केले हे वाद टाळावेत. पुढच्या पिढीचे भविष्य पाहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य बंद करावे लागले तरी हरकत नाही. रस्त्यावरची लढाईही प्रखर करु. सरकारवर दबाव आणावा लागेल. न्यायालयीन लढाईत लागेल ते सहकार्य देऊ. 

अशोक पाटील, बापूसाहेब गिड्‌डे म्हणाले, समाज संख्येने मोठा असला तरी एकमुखी नेतृत्व नाही. त्यामुळे समाजासाठी राबणाऱ्याकडे नेतृत्व द्यावे अशी भूमिका मांडली. यावेळी प्रशांत भोसले, डॉ. अमित सुर्यवंशी, दिलीप गायकवाड, बाळासाहेब पाटील, दिनेश कदम यांनीही मनोगत व्यक्त केले. 

महाराष्ट्र बंदची हाक 
बैठकीत महाराष्ट्र बंदची हाक देण्याचा ठराव करण्यात आला. त्याची तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच आरक्षणाबाबत आमदार, खासदारांकडून पत्रे घेण्याचे ठरले. जे देणार नाहीत त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करावे असे ठरले. याशिवाय शैक्षणिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात. आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत राज्यात नोकर भरती करु नये, बोगस ऍट्रॉसिटी गुन्ह्याची चौकशी करावी, आरक्षणाला केंद्राने संरक्षण द्यावे, कडेगावातील बलात्कार प्रकरणातील संशयित पोलिस अधिकाऱ्यास अटक करावी असे ठराव करण्यात आले.  

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Intensify the fight for Maratha reservation. Resolution of protest of Central and State Government : Demand in the meeting of Maratha Kranti Morcha