साखर उद्योगासमोर आंतरराष्ट्रीय महासंकट 

कोरोनाच्या आपत्तीच्या झळांनी जगाच्या अर्थकारणासमोर मोठी आव्हाने उभी केली आहेत. महाराष्ट्रासाठी ही आव्हाने अधिक मोठी असतील. त्यातही राज्यातील साखर कारखानदारीसमोर तर चारही बाजूंनी संकटे उभी ठाकली असून पुढील वर्षभर या झळांनी ऊस उत्पादक साखर कारखानदारही होरपळून निघणार आहे.

अतिवृष्टी-महापुराचा ब्रेक 
सन 2019-20 चा हंगाम महापूर आणि अतिवृष्टीच्या संकटातून उशिरानेच सुरू झाला. उसाची कमी उपलब्धता, अनेक कारखाने बंद, अपुरी तोडणी यंत्रणा यामुळे यंदा गाळपाचे दिवस वाढले आहेत. मोठ्या प्रमाणात ऊस शिल्लक राहण्याचा धोका अजूनही कायम आहे. त्याचवेळी डिसेंबरपासून साखरेचा उठावच होत नव्हता. 10 मार्चपासून कोरोनाचे संकट उभे ठाकले आणि आता जवळपास पुढचे तीन महिने साखरेचा ऐन उठावाच्या काळात व्यापार ठप्प होण्याची भीती आहे. मार्च एप्रिल आणि मे हे तीन महिने उन्हाळ्याचे, या काळात थंडपेयांची मागणी असते. त्याला ब्रेक लागला आहे. हे महिने सण लग्नसराईचे कोरोनामुळे त्याला किती काळ ब्रेक लागणार हे निश्‍चित नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या या झळांनी आता आंतराष्ट्रीय व्यापार धोरण पुरते बाधित झाले असून देशातील आणि राज्यातील साखर कारखानदारीसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. 

निर्यात अनुदान थकले 
देशात आजघडाली सुमारे 90 लाख टन साखरेचा साठा आहे. मार्च महिन्यात हा साठा सुमारे साठ ते 65 लाख टन असतो. म्हणजे आजघडीला देशात जादाचा पंचवीस लाख टन साठा आहे. त्याचवेळी बुधवारी केंद्राने सर्व कारखान्यांना निर्यात बंदीचे आदेश दिले असून 20 एप्रिलपर्यंत शिल्लक साखर साठा कळवण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी साखर निर्यातीला पूर्ण ब्रेक लागला आहे. त्याचवेळी यावर्षी केंद्र शासनाने आधीपासून साखर निर्यातीचे धोरण आखून दिले होते. त्यानुसार साठ लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट होते. त्यात राज्याचा 14 लाख टनांचा वाटा होता. त्यातले अवघी साडेपाच लाख टन साखरच निर्यात झाली आहे. बफर स्टॉक, निर्यात स्टॉक आणि वाहतूक अनुदान असे जानेवारी फेब्रुवारीपासून सुमारे 1200 कोटीचे राज्याचे अनुदान आता केंद्राकडे थकीत आहे. अनेक साखर कारखान्यांची निर्यात केलेली साखर अनेक देशांच्या बंदरातच अडकून पडली असून त्याचा मोठा फटका कारखान्यांना बसेल. 

बॅंकिंग व्यवस्था अडचणीत 
ेएक कारखाना वर्षाकाठी कमीत कमी पन्नास ते साठ कोटींची कर्ज उचल करीत असतो. त्याची परतफेड जून ते ऑक्‍टोबर दरम्यान करून नव्या हंगामासाठी पुन्हा कर्ज घेतले जाते. हे चक्रच आता अडचणीत आले आहे. साखर साठे पडून असल्याने 30 जूनपर्यंत परतफेडीचे माल तारण कर्ज अडचणीत आले आहे. परिणामी पूर्व हंगामी कर्ज उचलही आता अडचणीत येणार आहे. एफआरपीसाठी कारखान्यांनी उचलेले सॉफ्ट लोनची परतफेडही आता अवघड झाली आहे. याशिवाय तोडणी-वाहतुकीसाठी स्थानिक स्तरावर अप्रत्यक्षपणे उभी केलेल्या कर्जाची परतफेडही मुश्‍कील असेल. एकूणच कारखानदारीवर अवलंबून असलेली सहकारी आणि खासगी बॅंकांसमोर एनपीएचा धोका आहे. 

को जनरेशनची येणे थकले 
राजयतील साखर कारखान्यांकडून सुमारे सोळाशे मेगावॉट वीज वितरणला दरवर्षी दिली जाते. त्याचे सुमारे 4800 कोटी कारखान्यांना मिळतात. राज्यातील वीज मागणी घटल्याने डिसेंबर-जानेवारीपासूनचे को जनरेशनचे येणे थकले आहे. उद्योग पूर्ववत सुरू होऊन विजेची मागणी पूर्ववत कधी होणार यावर विजेचे येणे ठरणार आहे. 

मद्यार्क-इथेनॉलची मागणी घटली 
संकटे चोहोबाजून येतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रुड तेलाचे दर निचांकी झाल्याने देशातील तेल कंपन्यानी इथेनॉलच्या मागणीत कपात केली आहे. डिसेंबरपासूनच इथेनॉलची मागणी घटली आहे. केंद्राने इंधनात यंदा पाच ते सहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय घेतला होता आणि ते 10 टक्केपर्यंत प्रमाण वाढवण्याचे धोरण ठरवले होते. त्याचे दरही 43.46 रुपयांपासून 59.19 रुपयांपर्यंत प्रतीलिटर निश्‍चित केले होते. त्यामुळे कारखान्यांनी नियमित साखरेबरोबरच इथेनॉल निर्मितीकडे लक्ष दिले होते मात्र मध्येच कोरोनाची माशी शिंकली. त्याचवेळी जगातला सर्वात मोठा ऊसउत्पादक देश ब्राझीलनेही कमी दरात कच्चे तेल उपलब्ध होत असल्याने यंदा इथेनॉलऐवजी साखर उत्पादन वाढवले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर घसरण्याची शक्‍यता आहे. दुसरीकडे कोरोना संकटामुळे एक्‍स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहोल (ईएनए) आणि रेक्‍टीफाईड स्पिरीट (आरएस) ची मागणी कमालीची घटल्याने मद्यार्काचे साठे आसवणी प्रकल्पांकडे पडून आहेत. 

निर्यातीला लावलेला खोडा काढा

देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर टिकून राहण्यासाठी केंद्राने साखरेच्या निर्यातीला लावलेला खोडा काढला पाहिजे. कोरोना आपत्तीने सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलणार असले तरी निर्यात अनुदानाबाबत सातत्य राखले पाहिजे. कर्ज पुनर्रचनेचे धोरणही तातडीने ठरवले पाहिजे. देशातील उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्याचे अर्थकारणात साखर कारखानदारीचा मोठा वाटा असून त्याबाबत केंद्राने तातडीने पाऊले टाकली पाहिजेत.

- आर. डी. पाटील, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ-अभ्यासक