इस्लामपूर शहरातील अतिक्रमणाचा विषय पुन्हा अजेंड्यावर आला आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमण कारवाईचे पूर्ण अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत,
इस्लामपूर (जि. सांगली) : शहरातील अतिक्रमणाचा विषय पुन्हा अजेंड्यावर आला आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमण कारवाईचे पूर्ण अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, परंतु हा जो धोरणात्मक निर्णय झाला आहे, त्यात 'राजकारण' बाजूला ठेवून त्याची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी होणार का? हा प्रश्न आहे.
शहरातील अतिक्रमणाचा मुद्दा गेले अनेक वर्षे वादग्रस्त बनला आहे. दरवेळी पालिकेच्या सभेत हा विषय अजेंड्यावर येतो, त्यावर घमासान चर्चा होत असते; परंतु निर्णय होत नाही. अलीकडे झालेल्या सभेत मात्र हा विषय धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने निकाली काढण्यात आला आहे.
मुख्याधिकारी तथा प्रशासनाला त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सर्वानुमते देण्यात आले आहेत. परंतु सर्वसाधारणपणे जेव्हा प्रत्यक्ष वेळ येते तेव्हा त्यात 'राजकारण' आडवे येते. तालुक्‍याच्या मुख्य ठिकाणांच्या तुलनेत इस्लामपूर शहर लोकसंख्या मोठी असताना आणि प्रगतिशील असतानाही अडचणीचे शहर आहे. पार्किंग आणि वाहतुकीला शिस्त नाही.
शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठ यामधील अतिक्रमणाचा विषय हाती घेणे आवश्‍यक आहे. प्रशासनाला अपेक्षित सहकार्य मिळाल्यास अतिक्रमणाचा प्रश्न लवकर मार्गी लागेल. अन्यथा नुकत्याच चर्चेत आलेल्या भाजी मंडई वादासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. जुनी गणेश भाजी मंडई वादग्रस्त बनली असताना आणि ती नव्याने दीड कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या मंडईत स्थलांतरित करण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेला दुय्यम स्थान दिले गेले.
एकीकडे धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी अशी भूमिका घेतली गेली, मंडई स्थलांतराचा निर्णय झाला आणि नंतर मात्र भूमिका बदलली गेली. यात प्रशासन तोंडावर पडले. खरेतर मंडईचे स्थलांतर आवश्‍यक होते, पण 'राजकारण' आडवे आले आणि तूर्तास हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर आहे, त्यावर प्रशासनाने ठाम भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा असेल तर त्यात 'राजकारण' आडवे येणार नाही याची दक्षता कारभाऱ्यांना घ्यावीच लागेल, हे सत्य आहे!
'राजकीय साथ' महत्वाची!
सत्तेत कुणीही असो, दोन्ही बाजूंनी योग्य निर्णयाला प्रतिसाद मिळणे आवश्‍यक असते. अतिक्रमण पुढे आले आणि कारवाईचा विषय आला तर हेच पदाधिकारी कारवाई थांबविण्यासाठी आघाडीवर असतात. सभागृहातील चर्चेत एक आणि बाहेर दुसरीच भूमिका असेल तर यातून साध्य काहीच होत नाही. उलट प्रशासनाचे खच्चीकरण होऊन विकासावर परिणाम होतो.
संपादन : युवराज यादव
