मलकापूरच्या निवडणुकीत शंभर फूटी रस्त्याचा कळीचा मुद्दा

सचिन शिंदे
सोमवार, 12 नोव्हेंबर 2018

भाजपने केले आरोप
-मनोहर शिंदे यांनी स्वतःच्या पेट्रोल पंप चालावा, यासाठी रस्ता वळवला. 
-गावपातळीवरील रस्त्याचा दर्जा वाढवण्याचा घाटही श्री. शिंदे यांनीच घातला. 
-कऱ्हाडमधील रस्ता पन्नास फुट केला, मात्र मलकापूरचा का केला नाही.
-मलकापूरचा रस्ता पन्नास फूट करण्यासाठी मलकापूर पालिकेने ठरावच दिला नाही. 
-मलकापूरातून जाणारा शंभर फुटाच्या रस्त्यात चारशे कुटूंब बाधीत ठरत असतानाही रेटून निर्णय घेतला. 
-गुहागरकडे जाणारा रस्ता नांदलापूरातून मलकापूर मार्गे बैलझारकडे कसा आला. 
-शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सुरू असलेली मनमानी भाजपने हाणून पाडली.

कऱ्हाड- स्वतःचा पेट्रोलपंप चालवण्यासाठी कऱ्हाड व मलकापूरचा बैलबझार मार्गे जाणारा रस्ता शंभर फूटी करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप मलकापूरचे माजी उपाध्यक्ष व काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मनोहर शिंदे यांच्यावर थेट व जाहीरपणे होत आहे. येथील पालिकेतूनही त्याच आशयाचे आरोप 2014 पासून आज अखेर होत आहेत. त्यावर काँग्रेस, माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण अथवा खुद्द मनोहर शिंदे यांच्याकडूनही आज अखेर काहीही खुलासा झालेला नाही. मलकापूरची निवडणुक तोंडावर असतानाच कऱ्हाडातील शंभर फुटी रस्ता भाजपने रद्द करून आणला. मात्र मलकापूरच्या हद्दीतील रस्ता रद्द झालेला नाही. त्यामुळे मलकापूरातील सत्ताधारी काँग्रेसच्या गटाला शंभर फुटी रस्त्याचा प्रश्नावरून घेरले जाणार असल्याने तेथील निवडणुकीत शंभर फुटी रस्त्याचा मुद्दाच प्रचाराचा मुख्य मुद्दा ठरणार आहे. कऱ्हाडच्या मानुगटीवरील उतरलेले शंभर फुटी रस्त्याचे भूत मलकापूरच्या मानुगटीवर जैसे थे आहे. त्यामुळे याच रस्त्याचा प्रश्न सत्ताधारी मनोहर शिंदे यांच्या गटाला चांगलाच जाचणार आहे.

पालिकेच्या दुसऱ्या विकास आराखड्यात दत्त चौकातून कार्वे नाक्याकडे जाणारा रस्ता शंभर फुटी करण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्याला जोरदार विरोध झाला. त्याचे गॅझेट 30 ऑगस्ट 2014 रोजी नगर विकास विभागाने जाहीर केले होते. त्या निर्णयामुळे शहरातील सुमारे तीनशे मिळकत धारकांच्या मिळकतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्या विराधात येथे संघर्ष कृती समितीची स्थापना झाली. माजी नगरसवेक संजय शिंदे त्या समितीच्या अध्यक्षपदी आहेत. 2014 मध्ये पालिकेने त्याचा ठराव करून शंभर फुटी रस्ता रद्द व्हावा, शंभर ऐवजी पन्नास फुट रस्ता घ्यावा, असा ठराव शासनाकडे दिला. त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांचीही संघर्ष कृती समितीने भेट घेतली होती. मात्र त्याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही. नोव्हेंबर 2017 मध्ये पालिकेने दिलेला ठराव व त्यावरील हरकती फेटाळून शासनाने आहे तोच रस्ता कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संतप्त वातावरण होते. त्यानंतर भाजप सत्तेवर आले. कृती समितीने सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, विठ्ठल रूक्मिणी ट्रस्टचे अध्यक्ष अतुल भोसले यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी त्याबाबत शासनाला सकारात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडू असे सागितले होते. त्यानुसार नगर विकास मंत्री रणजीत पाटील यांनी त्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शंभर फुटी रस्त्याच्या निर्णय शासनाने रद्द केला आहे. मात्र त्या निर्णयावरून आता राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आम्हीही पत्रव्यवहार केला होता. तसा अन्य लोकांनाही त्याचा पाठपुरावा केला असेल त्यामुळे ते सगळ्यांच्या प्रयत्नातून झाले आहे, असे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजपने काल त्यांच्यासह काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष व मलकापूरचे सत्ताधारी मनोहर शिंदे यांच्यावर थेट हल्ला केला. गोकाक संस्थेजवळचा त्यांच्या पट्रोलपंप चालवण्यासाठी कऱ्हाड व मलकापूरच्या मानगुटीवर शंभर फुटी रस्त्याचे भूत बसवल्याचा आरोप श्री. शिंदे यांच्यावर थेट व जाहीरपणे काल झाला. त्यामुळे मलकापूरच्या निवडणुकीत शंभर फुटी रस्त्याचा प्रश्न प्रचाराचा मुख्य व कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. त्याच प्रश्नाला घेवून भाजपने काँग्रेससह पृथ्वीराज चव्हाण व शिंदे यांना घेरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

कऱ्हाड पालिकेतूनही 2014 पासून याच मुद्दा्यावरून मलकापूरचे मनोहर शिंदे यांच्यावर त्याच मुद्द्यावर आरोप होत आहेत. रस्त्याला विरोध करण्यासाठी येथील पालिकेत झालेल्या मासिक बैठकीत त्याबाबत जाहीर आरोप झाले होते. त्याच्या नोंदी पालिकेत आहेत. चार वर्षापासून होणाऱ्या त्याच त्या आरोपावर मात्र शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांकडून काहीच खुलासा होताना दिसत नाही. त्यामुळे शंभर फुटी रस्त्याचा प्रश्न त्यांना चांगलाच जाचणार असल्याचे दिसते आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झालेला रस्त्याच्या विरोधात मलकापूरला काँग्रेसचीच सत्ता असताना ठराव दिला गेला नसल्याचाही आरोप होता आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात गॅझेट झालेला रस्ता भाजपने आत्ता त्यांच्या सत्तेत रद्द करून घेतला हा मुख्य मुद्दा त्यामुळेच कळीचा व महत्वाचा ठरतो आहे. कऱ्हाड पालिकेने ठराव दिला आहे. मलकापूरला त्यांच्या हद्दीतील रस्ता कमी करण्यासाठी का ठराव दिला नाही, याचा खुलासा होण्याची गरज आहे.

Web Title: The issue of 100 foot road buds in Malkapur elections