झोपडपट्टी पुनर्विकास दुहेरी कात्रीत

महापालिकेच्या मालकीची अपुरी जागा व अपार्टमेंटमध्ये राहायला जाण्याबद्दल नसलेली लोकांची मानसिकता, यामुळे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन रखडले आहे. महापालिकेने लोकांच्या मानसिकतेचा विचार करून बैठ्या स्वरूपाची घरे तयार करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयत्न सुरू केले आहेत. एका बाजूला वाढत चाललेल्या झोपडपट्ट्या, तर दुसऱ्या बाजूला रखडलेले पुनर्वसन, यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण वाढत चालले आहे. झोपडपट्टीधारकांनी मानसिकता बदलण्याची, तर महापालिकेनेही त्यांना विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे. 

शहरात तब्बल ६४ झोपडपट्ट्या 
शहराचा काही वर्षांत झपाट्याने विकास होत आहे. नोकरी-व्यवसायानिमित्त शहरात येणारे लोक स्थायिक होण्यास प्राधान्य देतात. शिवाय, मूळ शहरवासीयांची ही ‘लाईफ स्टाईल’ बदलत आहे. शहरात बहुमजली इमारती व व्यावसायिक संकुले उभे राहत आहेत. असे असले तरी शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ही मोठी आहे. शहर व परिसरात ६४ झोपडपट्ट्या आहेत. त्याची महापालिकेने घोषित, अघोषित व नव्याने तयार झालेली अशी वर्गवारी केली आहे. या वर्गवारीनुसार शहरात घोषित ४४, तर अघोषित व नव्याने तयार झालेल्या प्रत्येकी दहा झोपडपट्ट्या आहेत. यात लक्षतीर्थ वसाहत, विचारे माळ, राजेंद्रनगर व दौलतनगर या सर्वाधिक वस्ती असलेल्या झोपडपट्ट्या आहेत.

झोपडपट्टी विकासासाठी योजना 
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी आघाडी सरकारने राजीव गांधी व इंदिरा गांधी आवास योजनेतून झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याची योजना जाहीर केली होती. यातून पाच लाख रुपयांची तरतूद सरकारने केली. सत्ताबदलानंतर ९ डिसेंबर २०१५ ला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून आघाडी सरकारची योजना नव्या स्वरूपात पुढे आणली गेली. यात प्रत्येक लाभार्थी घरासाठी दोन लाखांची तरतूद सरकारने केली आहे; तर उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला उभी करावी लागेल. 

महापालिकेचे प्रयत्न
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी महापालिकेने सामाजिक व आर्थिक निकषांवर सर्व्हे केला असता, यातील ११ झोपडपट्ट्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करावे लागणार आहे; तर इतरांना आहे त्या ठिकाणी अपार्टमेंट स्वरूपात घरे बांधून देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न होता. शिल्लक राहणाऱ्या जागेतून उत्पन तयार होईल. असे प्रकल्प राबवून त्याद्वारे इतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासाचा महापालिकेचा मानस आहे.

म्हणून ‘खो’ बसला 
शहरातील बोंद्रेनगर व कपूर वसाहत, कदमवाडी येथे अपार्टमेंट स्वरूपात झोपडपट्टी विकासाचा प्रयत्न प्रायोगिक तत्त्वावर महापालिकेने केला. प्राथमिक सर्व्हेदरम्यान स्थानिकांनी याला परवानगी दिली. नंतर मात्र लोकांचा विरोध होऊ लागला. बैठ्या स्वरूपाची घरांची मागणी त्यांच्याकडून होऊ लागली. यामुळे झोपडपट्टी विकासाच्या पहिल्या प्रयत्नालाच ‘खो’ बसला. 

जागा सोडायला लोक नाहीत तयार
महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेदरम्यान अपार्टमेंटमध्ये राहायला जाण्याची लोकांची मानसिकता नसल्याचे दिसून आले. लोकांना बैठ्या स्वरूपाची घरेच सुरक्षित वाटतात. याशिवाय, वर्षानुवर्षे राहत असलेली जागा सोडून नव्या जागेत राहायला जाण्यासाठी लोक फारसे उत्सुक नाहीत.

महापालिकेचीही पंचाईत 
झोपडपट्टीधारकांकडून बैठ्या स्वरूपाच्या घरांची मागणी होत आहे. मात्र, प्रत्येकाला घरासाठी वेगळी जागा देणे महापालिकेला शक्‍य नाही. इतकी मोठी जागा महापालिकेकडे सध्या तरी शिल्लक नाही. शिवाय, बैठ्या स्वरूपांच्या घरांच्या बांधणीची किंमत जास्त येत असल्याने ते लाभार्थ्यांनाही परवडणारे नाही. एक घर बांधण्यासाठी किमान आठ लाख रुपये खर्च येतो. यातील दोन लाख सरकारने दिले तर वरच्या पाच ते सहा लाखांची जमावजमव लाभार्त्याला करावी लागणार आहे. या तुलनेत अपार्टमेंटमधील पाच ते सहा लाखांत घर सरकारच्या निधीसह मिळू शकते. 

नवे पर्याय असे ः 

• महापालिकेची आपटेनगर, तपोवन येथे जागा रिकामी. येथे आठ अपार्टमेंट बांधून घरे उभारण्याचा प्रस्ताव. प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी. प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी सरकारकडे
• बोंद्रेनगर येथील गायरान क्षेत्र विकसित करून येथे घरे किवा अपार्टमेंट उभारण्यास महापालिका विचाराधीन
• खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रकल्पात किमान ३० स्क्वेअर मीटरची ५० टक्के घरे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी देणे बंधनकारक. याबदल्यात त्यांना शासनाकडून सवलत मिळेल. अशा तीन व्यावसायिकांना राज्य सरकारची मंजुरी 
• स्वतःच्या जागेत घरे उभारणाऱ्या इच्छुकांसाठी बांधकाम परवाना शुल्कात ५० टक्के सवलत व अनामत रक्कम माफ
• इच्छुकांसाठी फायनान्स मेळावा घेण्याचे नियोजन