महापालिका अधिनियमनुसार स्थायीला मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर 

बलराज पवार 
Thursday, 3 September 2020

महापालिकेच्या स्थायीची मुदत संपल्यानंतर महापालिका अधिनियम कायद्यानुसार परस्पर मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर आहे, असा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी नगरसचिव कार्यालयाकडे कलम 44 खाली माहिती मागवली आहे.

सांगली : महापालिकेच्या स्थायीची मुदत संपल्यानंतर महापालिका अधिनियम कायद्यानुसार परस्पर मुदतवाढ देणे बेकायदेशीर आहे, असा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी नगरसचिव कार्यालयाकडे कलम 44 खाली माहिती मागवली आहे. महासभेपूर्वी ती मिळावी, अशी मागणी केली आहे. साखळकर यांनी नगरसचिवांना पत्र दिले आहे. 

ते म्हणाले, सन 2012 मध्ये झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात महापालिका अधिनियम तयार करण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेच्या निवडी व कामकाज चालते. निवडणुकीनंतर पहिल्याच महासभेत स्थायी समितीची निवड महापालिका अधिनियम कलम 20 (3) व (6) अन्वये केली जाते. सन 2018 मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर कायद्यानुसार पहिल्या स्थायीची निवड झाली. प्रत्येक स्थायीची व सभापतींची मुदत ही 31 ऑगस्टअखेर असते. 16 पैकी आठ सदस्य निवृत्त होतात. त्यापूर्वीच्या महासभेत नवीन आठ सदस्यांची निवड पक्षीय संख्याबळानुसार सत्ताधारी गटनेते व विरोधी पक्षनेत्यांसह अन्य गटनेत्यांनी लेखी पत्र देऊन करायची असते. 

ते म्हणाले,""कोरोना काळात शासनाकडून पत्र आल्याचे सांगून प्रशासनाने स्थायीला मुदतवाढ देण्याची भूमिका घेतली. त्याचा आधार घेत मुदत संपल्यानंतरही स्थायीने नव्याने सभाही बोलावली. हे बेकायदेशीर आहे. मुदतवाढीच्या नावाखाली स्थायीचा बेकायदेशीर कारभार चालत असेल तर जबाबदार कोण? महापालिका अधिनियमात बदल करण्याचे अधिकार विधिमंडळाशिवाय कुणालाही नाहीत. मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्याने दिलेल्या पत्राच्या आधारे स्थायीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर किंवा ते करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या महासभेपूर्वी सात दिवसात मला या सगळ्याचे उत्तर मिळावे. अन्यथा बेकायदा कारभाराविरोधात न्यायालयात दाद मागू.'' 

साखळकर म्हणाले,""नियमानुसार स्थायी सभापतींसह आठ सदस्यांची मुदत संपली आहे. नवीन निवडी न केल्याने स्थायीचे सर्व अधिकार महासभेकडे जातात. स्थायी सदस्य व सभापती निवड होईपर्यंत सर्व अधिकार कायद्याने महासभेकडे द्यावेत.'' 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: It is illegal to give permanent extension to standing