बाळासाहेब देसाई अध्यासन केंद्रास 3 कोटींचा निधी मंजूर ; उदय सामंतांची माहिती

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठामध्ये (Shivaji Univercity)गेली बारा ते पंधरा वर्षापूर्वी बाळासाहेब देसाई अध्यासन केंद्र(Balasaheb Desai Study Center) सुरु झाले आहे. पण प्रत्येकाने कोट्यावधीची आश्‍वासने देवून पूर्ण केली नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Chief Minister Uddhav Thackeray and Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांच्या मागदर्शनाखाली या अध्यक्षासन केंद्राला 3 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तसे परिपत्रकही काढले आहे. तर कर्नाटक सिमा भागातील मराठी तरुणांसाठी विद्यापीठाचे संकूलही सुरु केली असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी आज दिली. शिवसेनेच्यावतीने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याह हस्ते आज जिल्हा प्रशासनाकडे 20 व्हेंटिलेटर सूर्पुद करण्यात आली. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 3-crore-funding-approved-to-balasaheb-desai-study-center-information-by-uday-samant-kolhapur-news

सामंत म्हणाले, 50 लाख रुपये देवू असे आम्ही जाहीर केले होते. एक कोटी रुपयांपर्यंत रक्कम मिळले असा अंदाज होता. प्रत्यक्षा मात्र 3 कोटी रुपयांची रक्कम शिवाजी विद्यापीठातील बाळासाहेब देसाई अध्यासनाला दिले आहेत. तसचे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सिमा भागात असणाऱ्या मराठी मुलांसाठी शिवाजी विद्यापीठामार्फत संकूल उभारले जाणार आहे. विद्यापीठानेही संस्थेचे नाव ठरवून तात्पूरते का असेना हे संकूल सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे केंद्र कौशल्य विकासावर आधारीत आहे. मात्र,या परिसरातील आर्टस, कॉर्मसची कॉलेज बंद होतील हा गैरसमज पसरला होता. असे कोणते काम होणार नाही. कौशल्य विकास आधारवरच तिथे शिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे तेथील कला व वाणिज्य शाखेची महाविद्यालये बंद पडणार नाहीत. या संकूलात पाच अभ्यासक्रमाला परवानगी दिली आहे. तिथे दोन प्राध्यापक नियुक्त केले आहेत. यासाठी शासनाकडून जागा देण्याचे काम केले आहे. या ठिकाणी बांधकाम कसे करायचे यासाठी सरकार निर्णय घेईल. दरम्यान, हे कोल्हापूर वासियांसाठी हे संकूल नसणार राज्यातील सर्वांसाठी हे संकूल उपलब्ध असणार आहे. या केंद्राचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते केले जाणार आहे. यावेळी, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, माजी आमदार सत्यजीत पाटील, संजय पवार, विजय देवणे, अजित नरके, एस.आर.पाटील उपस्थित होते.

उच्च शैक्षणिक शुल्काबाबत : 

उच्च शिक्षणाचे शुल्क ठरवण्यासाठी एक समिती आहे. त्याचे अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयाचे निवृत न्यायाधिश आहेत. त्याची मुदत मार्चमध्ये संपलेली आहे. ही समिती मंजूरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे गेली आहे. याला लवकरच मंजूरी मिळेल. पहिल्या आठवड्यातच आपण याबाबत योग्य निर्णय घेतले जाईल.

हेही वाचा- भुदरगडच्या सभापतीपदी सौ. आक्काताई नलवडे यांची बिनविरोध निवड

 सीईटी शिक्षणाबाबत :

व्यावसायिक शिक्षणाच्या सीईटी घ्याव्याच लागतील. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात या परिक्षा घेण्याचे नियोजन आहे. तर, 15 ऑगस्टपूर्वीच त्याचा निकाल जाहीर करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे पहिले वर्ष हे 1 स्पटेंबरपर्यंत सुरु झाले पाहिजे. असे नियोजन आहे. बी.ए. बी.कॉमसाठी सीईटी घ्यावा की नको याबाबत कुलगूरूंशी चर्चा करुन निर्णय घेतले जाईल.  

प्राध्यापक भरती :

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे काही अडचणी आल्या. पण भरती झाल्या नाहीत असे नाही. तत्कालिन सरकारने छोटा संवर्ग जाहीर केला आणि 24 तासातच रद्द केला. याची माहिती जगजाहीर आहे. तो का रद्द केला याच्या खोलात जात नाही. पण महाविकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालून छोटा संवर्ग जाहीर केला. यामध्ये उच्च समितीने 4 हजार 74 प्राधापक भरावेत, अशी शिफारस केली. यापैकी 1100 प्राधापकांची भरती झाली आहे. कोरोनामुळे पुढील भरती झाली नाही. पण, पुढील भरतीला. तात्काळ मंजूरी दिली जाणार आहे. 

मराठा आरक्षण :

मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे, हिच शिवसेनेची भूमिका आहे. पंतप्रधानांना भेटून मराठा आरक्षणावर निश्‍चित पणा तोडगा निघेल. 

* जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांचे कोैतुक 

शिवाजी विद्यापीठाचे सिमा भागात संकूल व्हावे यासाठी जागा मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी चांगले काम केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही चांगली भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सरकारच्यावतीने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांचे कौतुक केले पाहिजे, असेही सामंत यांनी सांगितले. 

कोरोना रुग्ण कमी करण्याचे आव्हान : 

कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या नियम व अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी नागरिकांवर आहे.  ग्रामीण भागातही शहराप्रमाणे सुविधा मिळाली पाहिजे. ज्या प्रकारे शहरात सुविधा असतात. तशाच सुविधा ग्रामीण भागात मिळाल्या पाहिजे. ग्रामीण भागातील लोकांना गावातच उपचार मिळाले पाहिजेत.