break the chain:घोषणा केली थाटात; दमडी नाही हातात

कोल्हापूर : कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्य सरकारने "ब्रेक द चेन' नियमावली बनवली. याअंतर्गत राज्यात विशिष्ट वेळेला संचारबंदी घोषित केली. या कालावधीत अत्यावश्‍यक सेवा सोडून बहुतांशी व्यवसाय, उद्योग बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते. फेरीवाले, रिक्षाचालक, घरेलू मोलकरीण, बांधकाम कामगार यांच्या खात्यात पंधराशे रुपये जमा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाइव्हमध्ये केली होती; मात्र अद्याप कोणाच्याही खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही.

संचारबंदीचा काळा हा या श्रमिकांसाठी शिक्षेसारखाच झाला आहे. हे सर्व लोक असंघटित क्षेत्रात येतात. त्यामुळे त्यांची नोंदणी पूर्ण झालेली नाही. एकूण संख्येपैकी 50 टक्केच नोंदणी आहे. नोंदणी नसणारे शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहातील. यासाठीही शासनाने काही उपाययोजना केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नोंदणीकृत आकडेवारी पाहिली तरी सर्वसाधारणपणे कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सुमारे 13 कोटींची मदत द्यावी लागणार आहे.

दृष्टिक्षेपात जिल्ह्यातील आकडेवारी (नोंदणीकृत)

रिक्षाचालक 16 हजार

घरेलू मोलकरीण- 30 हजार

फेरीवाले - 5,607

बांधकाम कामगार- 35 हजार

रिक्षाचालकांना व्यवसायाची परवानगी आहे; पण अकरानंतर संचारबंदी असल्याने प्रवासी नाहीत. शासनाने मदतीचे आश्‍वासन दिले; पण अद्याप कोणाच्याही खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. रिक्षाचालकांसमोर उपजीविकेचाच प्रश्‍न आहे. शासनाने याची दखल घेऊन तत्काळ पंधराशे रुपये जमा करावेत.

- सुभाष शेटे, अध्यक्ष, करवीर अटोरिक्षा युनियन असोसिएशन

संचारबंदीत घरेलू मोलकरणींना घरकामासाठी बाहेर पडणे अशक्‍य आहे. घराजवळील कामे होती; पण रुग्ण संख्या वाढायला लागल्यापासून तिही बंद झाली. अशा काळात शासनाचे पंधराशे रुपये त्यांची आर्थिक चणचण कमी करू शकतील. यासाठी लवकरात लवकर रक्कम खात्यात जमा करावी.

- सुशीला यादव, अध्यक्ष, राज्य घरेलू मोलकरीण संघटना

संचारबंदी सुरू झाल्यापासून फेरीवाल्यांचा व्यवसाय बंद आहे. शासनाच्या मदतीचा अद्याप पत्ता नाही. ही मदत मिळाली तरी ती केवळ नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना मिळेल. ज्यांची नोंदणी पालिकेने अद्याप केली नाही, त्यांना मदत मिळण्यासाठी पालिकेने शिफारस पत्र द्यावे. आताच त्यांना या पैशाची सर्वाधिक गरज आहे.

- समीर नदाफ, अध्यक्ष, कोल्हापूर जनशक्ती

बहुतांशी कामगार, मजूर व बांधकाम कामगारांचे काम बंद आहे. पंधराशे रुपये रक्कम ही तुटपुंजी असून, ती वाढवणे आवश्‍यक आहे. तसेच आताच त्यांना या पैशांची गरज असून, त्यांना ही मदत तत्काळ मिळणे गरजेचे आहे.

- मुकुंद जोशी, कार्याध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ.

Edited By- Archana Banage