चंद्रकांत पाटील,सोमय्यांकडून न्यायालयाचा अवमान ; शुक्रवारी सुनावणी

कोल्हापूर : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांच्यावर १०० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. सोमय्या व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी धादांत खोटा व वस्तुस्थितीची विपर्यास समाजासमोर मांडण्याचा आरोपही केला आहे. मुश्रीफ यांची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या दृष्टीने सोमय्या यांनी ‘ईडी’कडे खोटी कागदपत्रे दाखल केल्याचेही दाव्यात म्हटले आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयात मंत्री मुश्रीफ यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत चिटणीस व त्यांचे सहकारी ॲड. सतीश कुणकेकर यांनी हा दावा दाखल केला आहे.

वकिलांनी दिलेली माहिती अशी; दाव्यामध्ये मुश्रीफ यांनी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे कामकाज, संताजी घोरपडे साखर कारखान्याच्या उभारणीत मंत्री हसन मुश्रीफ फाउंडेशनच्या माध्यमातून केलेले काम आदी बाबींचा उल्लेखही आहे. मुश्रीफ यांची लोकप्रियता व त्यामुळे हताश होऊन सोमय्या व आमदार पाटील यांनी खोटे आरोप केले. मुश्रीफ यांची बदनामीच्या उद्देशानेच खोटे चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देत आहेत. सोमय्या यांनी बेकायदेशीर व अधिकाराच्या कृत्यांमुळे मुश्रीफ यांचे विषयी गैरसमज पसरवून बदनामी केल्याचा आरोप केला आहे.

ॲड. चिटणीस म्हणाले, सोमय्या खोटेनाटे आरोप करीत आहेत. सोमय्या व आमदार पाटील यांनी मंत्री मुश्रीफ यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची बदनामीकारक वक्तव्य प्रसिद्ध करू नयेत, अशी मनाईही दाव्यात मागितलेली आहे. आम्ही कालच परवानगी मागितली होती, की सोमय्या कोल्हापुरात असल्यामुळे त्यांना समन्स व नोटीस लागू करावी. त्यानुसार समन्स व नोटीस लागू करण्यासाठी हॉटेल आयोध्यावर न्यायालयीन बेलिफ गेले होते; परंतु सोमय्या यांनी ते समन्स व नोटीस लागू करून घेतले नाही.

न्यायालयाचा अवमान

आमदार चंद्रकांत पाटील यांनाही पक्षकार केले आहे, कारण त्यांच्या चिथावणीमुळेच हा प्रकार घडत आहे. आमदार पाटील यांना समन्स व नोटीस लागू करण्यासाठी बेलीफ त्यांच्या घरी गेले होते. त्या वेळी ‘आता ते झोपलेले आहेत. नोटीस उद्या घेऊन या’ असे उत्तर दिले. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. त्याबद्दल दाद मागितली, त्यावर न्यायालयाने नोटीस दोघांनाही पुन्हा लागू करण्याचे आदेश दिले व यासंदर्भातील सुनावणी शुक्रवारी (ता. १) असल्याचे चिटणीस यांनी सांगितले.