कोल्हापूर : महापुराचा सर्वंकष अभ्यास व्हावा

कोल्हापूर : जागतिक तापमान वाढीमुळे पावसाचे वेळापत्रक बदलत आहे. त्या तुलनेत धरणातील पाण्याचे नियोजन बदललेले नाही. आता महापूर नियंत्रणासाठी धरणातील पाणीसाठ्यात ‘पूर आरक्षण’ ठेवले पाहिजे. धरणातील गाळ, नदी पात्रात असणारे पाणी या सगळ्याची अचूक माहिती घेऊन धरणातील पाण्याचे नियोजन असले पाहिजे. ‘रिव्हर बेसिन ऑर्गनायझेशन’ करून महापूर नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. यासाठी महापुराचा सर्वांगीण अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन पाणीप्रश्‍नाचे अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी आज येथे केले.

‘सकाळ’तर्फे आयोजित केलेल्या महापूर चर्चासत्रात ते बोलत होते. कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनच्या सभागृहात चर्चासत्र झाले. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ जय सामंत चर्चासत्राचे अध्यक्ष होते.चर्चासत्राचे प्रास्ताविक सकाळ माध्यम समूहाचे संचालक संपादक श्रीराम पवार यांनी केले. ते म्हणाले, ‘महापूर आला की काय करायचे, हे आता कोल्हापूरकरांना पक्के माहिती आहे. त्यामुळे नागरिकांना स्थलांतरित करणे, त्यांना धान्य, जीवनावश्यक वस्तू देणे हे सर्व नागरिक आणि समाजसेवी संस्था करतात. त्यामुळे सरकार महापुराकडे फारसे गांभीर्याने पाहात नाही. महापूर थांबवणे कोणाच्या हातात नसले तरी त्याची तीव्रता कमी करणे शक्य आहे. यासाठी महापुराच्या मानवनिर्मित कारणांचा शोध घेतला पाहिजे.

महापूर म्हटले की अनेकांच्या अनेक सूचना असतात. त्यातील शास्त्रीय आणि व्यावहारिक सूचनांचा विचार केला पाहिजे. आपण अलमट्टी धरणाला खलनायक ठरवतो आणि नदी, नाले-ओढ्यात अतिक्रमण करतो. डेव्हलमेंट प्लॅनमधील अशा चुकीच्या गोष्टींना आपण विरोध केला पाहिजे. नदी प्रदूषण, महापूर याविषयी अन्य शहरांमध्ये राजकीय पक्ष फारशी आस्था दाखवत नाहीत; मात्र कोल्हापुरात रंकाळा, पंचगंगा हे विषय त्यांना आपल्या अजेंड्यावर घ्यावे लागतात. कारण इथल्या नागरिकांच्या चर्चेत हे विषय असतात. त्यांचा दबावगट तयार होतो. हाच या चर्चासत्राचा उद्देश आहे.’

श्री. पुरंदरे म्हणाले, ‘राज्यात ७ हजार १९८ धरणे आहेत. त्यातील केवळ १.७ टक्के धरणांचे पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नियोजन केले जाते. वातावरणीय बदलामुळे पावसाचे गणितही बदलत आहे. त्यानुसार आता धरणातील पाणी साठ्याचे नियोजनही बदलले पाहिजे. धरणांचे बांधकाम ज्या काळात झाले, त्या काळातील पावसाचे स्वरुप वेगळे होते. आता वेगळे आहे. त्यामुळे आता १५ ऑक्टोबरपर्यंत धरणे का भरायची? जलनियोजनासाठी आपण ‘रिव्हर बेसिन ॲप्रोच’ स्वीकारला; पण महापूर नियंत्रणासाठी आपल्याला ‘रिव्हर बेसिन ऑर्गनायझेशन’ करावी लागेल. त्यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ, जलवैज्ञानिक, पर्यावरण अभ्यासक या सर्वांचा समावेश असाला पाहिजे. या सर्वांनी महापुराचा सर्वंकष अभ्यास करून महापुराची तीव्रता कशी कमी करता येईल, याबाबतच्या सूचना शासनाला दिल्या पाहिजेत. समाजातूनत नागरिकांचा दबावगट तयार झाल्याशिवाय महापुराच्या प्रश्‍नाकडे सरकार गांभीर्याने पाहणार नाही. नदीमधील अतिक्रमणे काढण्याचा पूर्ण अधिकारी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना आहेत. कलम १०९ नुसार ते समन्स काढून कारवाई करू शकतात; पण अद्याप किती जणांना याबाबतच्या नोटीस गेल्या? नदी आणि धरणातील गाळ काढणे आवश्यक आहे.’

यावेळी पर्यावरण तज्ज्ञ उदय गायकवाड म्हणाले, ‘२०२१ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर शासनाने कोणत्याच उपाययोजना केल्या नाहीत. राधानगरी धरणाच्या गेटचे काम अद्याप झालेले नाही. धामणी धरणाच्या कामाला आत्ताच सुरुवात झाली. नदीला मिळणारे ९५० नाले कुठे गेले? त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. नदीमधील गाळ काढणे आवश्यक आहे. शहरामध्येही १६ नाले आहेत. हे नाले आता नररचना विभागाच्या नकाशावर दाखावावे लागतील. काही नाले इमारतींच्या खालून गेले आहेत तर काही काटकोनात वळवले आहेत. त्यामुळे आता महापूर केवळ नदीकाठी येत नाही तर तो उपनगरातूनही येतो. नाल्याची रुंदी कमी करून त्याची गटारे केली आहेत. ही सर्व परिस्थिती बदलायची असेल तर त्यासाठी शासनावर जनमानसाचा दबाव असणे गरजेचे आहे. त्याची सुरुवात ‘सकाळ’च्या या महापूर चर्चासत्रातून होणार आहे.’

ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ जय सामंत म्हणाले, ‘नदीकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतो, हे महत्त्वाचे आहे. आपल्यासाठी ती केवळ पाणीपुरवठा करणारी आहे, सांडपाणी वाहून नेणारी आहे की एक परिपूर्ण परिसंस्था आहे हे ठरवले पाहिजे. म्हणून महापुराचा विचार नदीच्या उगमापासून केला पाहिजे. नदीच्या उगमाकडील नैसर्गिक भूरुपे, जैवविविधता टिकली तरच नदीचे अस्तित्व टिकणार आहे. डोंगर सपाट करून केलेल्या ऊस शेतीमुळे भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे. भविष्यात यातून मोठी दुर्घटना होईल. यासाठी नदीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी जे कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, त्या करावे लागतील. नदी, ओढे, नाले यामधील अतिक्रमणे काढून टाकली पाहिजेत.’

यावेळी अमर समर्थ, किशोर घाटगे, भाऊ घाडके, तानाजी चिले, अनिल कदम, सारिका बकरे, महादेव खोत यांनी सूचना मांडल्या. ‘सकाळ’चे निवासी संपादक निखिल पंडितराव यांनी आभार मानले. चर्चासत्रासाठी कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे विशेष सहकार्य मिळाले.

पुरंदरे यांनी मांडलेल्या सूचना

• - पर्जन्याचा अचूक अंदाज मिळावा

• - नदीतील गाळ वाहता राहिला पाहिजे

• - धरणावर विमोचक हवेत

• - महापूर नियंत्रण उपाय योजनांसाठी एकात्मिक भूमिका आवश्यक

• - पूररेषा, मूळ क्षेत्र निश्‍चित करण्यापूर्वी त्या परिसरातील सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण गरजेचे

• - महापुरामुळे झालेली मालमत्ता व जीवित हानीची आकडेवारी उपलब्ध व्हावी

• - स्थलांतर व शहराच्या विकासाचे धोरण निश्‍चित व्हावे

• - जलस्त्रोतातील अतिक्रमण काढले

• - नद्यांचे सर्वांगीण सर्वेक्षण व्हावे

• - पूरव्यवस्थापनासाठी प्रबोधनात्मक पुस्तिका काढावी

• - कोल्हापूर, सांगली महापूर या विषयावर आयआयटी यासारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांतील संशोधकांनी पी.एचडी. करावी

वडणेरे समितीच्या शिफारसी बसनात

यावेळी प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, ‘महापुराचा अभ्यास करण्यासाठी वडणेरे समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या ३३ पैकी केवळ १८ सूचनाच स्वीकारल्या गेल्या. त्यातील काही सूचनांमध्ये बदल करून स्वीकारण्याचे ठरले. काही सूचना या आणखी अभ्यास करून स्वीकारण्याचे ठरले आहे. अत्याधुनिक साधने बसवावीत, या सूचनेलाही सरकारने स्वीकारलेले नाही.’

महापूर थांबवणे हाती नसले तरी तीव्रता कमी करणे शक्य आहे. यासाठी महापुराच्या मानवनिर्मित कारणांचा शोध घेतला पाहिजे.’’

- श्रीराम पवार,सकाळ माध्यम समूहाचे संचालक संपादक

महापुराचा विचार नदीच्या उगमापासून केला पाहिजे. उगमाकडील भूरुपे, जैवविविधता टिकली तरच तिचे अस्तित्व टिकेल.’’

- जय सामंत, ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ