दुखणे पंचगंगा प्रदूषणाचे : नदी परिक्रमा, प्रबोधन, ठोस कृती कार्यक्रमांवर हवा भर

कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय ‘सकाळ’च्या ‘सिटिझन एडिटर’ उपक्रमामध्ये घेण्यात आला. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी याबाबतची माहिती दिली. त्याचबरोबर पुन्हा एकदा नदीची परिक्रमा करून गावागावांत, लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रबोधन करून प्रदूषणमुक्तीसाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे नियोजन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ‘कोल्हापूर जिल्हा हा दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर आहे. कोल्हापूरची ही सुबकता येथील उसाची शेती, औद्योगिक कारखाने, कापड उद्योगामुळे झाली आहे. विकासाची परिभाषा बदलत असून, त्यामध्ये नवनवीन क्षेत्रांची भर पडत आहे. अधिक उत्पन्नासाठी तसेच अधिकची सुबत्ता आणण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. मात्र, या स्पर्धेचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. पंचगंगा प्रदूषण हा त्याचाच एक भाग आहे. आज पंचगंगेचे पाणी अनेक ठिकाणी पिण्याचेच सोडा; पण शेती आणि जनावरांसाठीही देऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. कारण, या पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण झाले आहे. हे प्रदूषण कारखाने, शेतीतीत रसायनांचा वापर आणि मोठ्या प्रमाणात शहरातून, गावातून येणारा मैला, सांडपाणी यातून झाले आहे. हे सर्व कमी करण्याची जबाबदारी ही आता आपल्यावर येऊन ठेपली आहे.’

दुसऱ्याकडे बोट दाखविण्यापेक्षा प्रत्येकाने हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी घरातूनच प्रयत्न आवश्‍यक आहेत. हे करताना जीवनशैलीचाही विचार करण्याची वेळी आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर पंचगंगेच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी शाश्‍वत विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्याबरोबर प्रदूषणमुक्तीसाठी लोकलढाही उभारणे गरजेचे आहे.

‘सकाळ’ने प्रदूषणमुक्तीचा जागर केला आहे. आता आपणा सर्वांनीच पंचगंगेच्या प्रदूषणमुक्तीचा लढा हातात हात घालून एका विचाराने लढणे गरजेचे आहे. हे सर्व करण्यासाठी जिल्हा परिषद यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असेही ते म्हणाले.

संजयसिंह चव्हाण म्‍हणाले...

• गाव तलाव स्वच्छता मोहीम आवश्‍यक

• घनकचरा व्यवस्थापनालाही प्राधान्य

• गाव विकास आराखड्यात प्रदूषणमुक्तीवर भर

• प्रदूषणमुक्ती हाच प्राधान्यक्रम राहील

• प्रदूषण कमी करण्यासाठी घरातूनच प्रयत्न हवेत

पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या याला दोषी आहेत. कारखानदारांसह इतरांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून झुकते माप मिळते. त्यामुळेच गळित हंगाम संपतानाच त्यांना प्रदूषण मंडळाकडून नोटिसा दिल्या जातात. जिल्हा परिषद, महापालिकेवर कारवाई होते. प्रत्यक्षात १९९७ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यानंतर या प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामाला गती आली. ६ फेब्रुवारी २००६ मध्ये महापालिकेने श्‍वेतपत्रिका काढली. सामूहिक लढ्यामुळे, ‘सकाळ’च्या पाठबळामुळे २०१२ मध्ये आराखडा तयार झाला. तेव्हा प्रत्यक्षात समन्वय आला. आज निधीची कमतरता नाही; पण, आयआयटीसारख्या संस्थांकडून पैसे घेतल्याशिवाय यावर काम होत नाही. त्यांचे पेटंट असल्यामुळे एक कोटींचे काम २ कोटी ७६ लाखांपर्यंत पोहोचते. काही ठिकाणी प्रदूषणाच्या तक्रारीवेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तक्रारदारालाच सुनावणीला बोलविले जात नाही. तेथे बोलविणे आवश्‍यक आहे. ३६० डॉक्टरांकडून जैववैद्यकीय कचराच दिला जात नाही. घनकचराही वाढवून दाखविला जातो. २०३० पर्यंतचा अंदाज घेऊन कचरा प्रक्रियेचे डिझाईन होणे आवश्‍यक होते, ते झाले नाही. त्यामुळे त्रुटी राहिल्या. यावर कोणीही भाष्य करीत नाही. कत्तलखाने बंद आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला कोण जबाबदार? एकंदरीतच तोंड दाबून मुक्याचा मार देण्याचे काम प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह काही औद्योगिक व्यावसायिक, साखर कारखानदारांकडून सुरू आहे.

प्रदूषण नियंत्रण

• मंडळ नावालाच - उदय गायकवाड, पर्यावरण तज्ज्ञ

• बंधाऱ्याच्या तळाकडून पाणी बाहेर पडून नदी प्रवाहित ठेवा

• प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कडक करवाई करावी

• कालबद्ध कृती आराखडा पाहिजे

• नदीचे डिजिटल मॅपिंग करून प्रदूषणकारी नाले निश्‍चित करा

• सर्व ठिकाणचे पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा वापरले पाहिजे

जिल्हास्तरीय समिती करा

- दिलीप देसाई, प्रजासत्ताक संस्था

पंचगंगा प्रदूषणाबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. यात जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी, पर्यावरण क्षेत्रातील काम करणारे तज्ज्ञ आहेत. समितीची महिन्यातून किमान एक बैठक घेऊन आढावा घेणे अपेक्षित आहे; पण या बैठका कधी होतात, त्यांचे अहवाल काय असतात, याबाबत सामान्य जनतेला कुठलीच माहिती नसते. प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कोणती कारवाई केली, याबाबतही कुठलीच माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केल्यास निदान हा विषय सतत चर्चेत ठेवून प्रदूषणमुक्तीसाठीचे प्रयत्न अधिक प्रभावीपणे करता येतील. नदीतील प्लास्टिकचे एकूणच प्रमाण बघता भयंकर परिस्थिती आहे. नदीत जर एवढे प्लास्टिक येत असेल तर मग प्लास्टिकमुक्तीचा डांगोरा कशासाठी पिटायचा? महापालिका कुठेतरी अचानक भेट देते आणि दुकानदारांवर कारवाई करते. प्लास्टिकचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवरच का कारवाई केली जात नाही. कत्तलखाना बंद आहे आणि त्याचवेळी बकरी, कोंबड्यांचे मांस असो किंवा मासे विक्री सुरूच आहे; पण त्यापासून तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे काय? हा कचरा कसाही आणि कुठेही फेकला जातो आणि बऱ्याच अंशी तो नदीपर्यंत येतो. ‘सीपीआर’मधील सांडपाणी थेट नदीत मिसळत असल्याचे पुरावे आहेत. तरीही कोणतीच कारवाई होत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता महापालिकेने श्‍वेतपत्रिका काढावी, यासाठी दबाव वाढायला हवा.

• प्लास्टिकचा वाढता वापरही धोक्याचा

• मांस विक्रीनंतरच्या कचऱ्याबाबत ठोस उपाययोजना हव्यात

• प्लास्टिकमुक्तीसाठी उत्पादनावरच बंदी घालावी

• ‘सीपीआर’मधील सांडपाण्याचे नियोजन हवे

• महापालिकेने श्‍वेतपत्रिका काढावी

प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम राबवा

- संदीप चोडणकर, पर्यावरण अभ्यासक, इचलकरंजी

पंचगंगा नदीचे प्रदूषण वाढले, इचलकरंजीत काविळीच्या साथीत ४० नागरिकांचा मृत्यू झाला. ‘सकाळ’ने जलदिंडी काढून प्रदूषण नियंत्रणासाठी जनजागृती केली. तत्कालीन प्रांत नागरिकांचा रोष सोसत होते. आम्ही पुढाकार घेऊन प्रदूषणमुक्तीसाठी कार्यक्रम आखले. सांडपाणी कमी करण्याच्या उपाययोजना केल्या. ‘माझी नदी-माझी सखी,’ पर्यावरण जागृती असे कार्यक्रम घेतले. ओढे साफ केले, वॉट क्वालिटी इंडेक्स तयार केला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणीत उणिवा राहिल्या. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना प्रदूषण कोणत्या घटकातून किती प्रमाणात कोणत्या काळात होते यांची सूक्ष्म माहिती नव्हती तर नदी क्षेत्रातील नागरिकांना प्रदूषणाची कारणे माहिती आहेत. त्यांना विश्‍वासातच घेतले नाही. प्रशासनाने गठित केलेल्या समितीत फारसे काही झाले नसल्याचे दिसते. इचलकरंजीतील कोणीही व्यक्ती या समितीत नाही. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आटो टेक्नॉलॉजी विचार झाला; पण त्यात पाणी वाया जाते म्हणून तोही बारगळला. २५ वर्षांपूर्वीचे सांडपाणी असलेले ओढे वळवले असते तर काविळीची साथ आली नसती. याचाही गांभीर्याने विचार केला नाही. आता ओढे स्वच्छ करणे, विहिरी, तलाव अशा जलस्रोतातील गाळ काढण्यासाठी लोकसहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. कारखानदारही सांडपाणी कमी करण्याच्या उपाययोजना राबववत आहेत. अशा लोकांना विश्‍वासात घेऊन त्यांना मदत करणे, सवलती देणे असे उपाय योजावे लागतील. प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम राबवावा लागेल.

• गाव स्तरावर सांडपाणी नियंत्रण प्रकल्प व्हावेत

• जलस्रोत स्वच्छ करणाऱ्यांना प्रशासनाने मदत करावी

• धरणांतून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे फेर नियोजन करावे

• शहापूर खाणीतील प्रदूषण रोखावे

• सांडपाणी रोखणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे

सूक्ष्म पातळीवर नियोजन हवे

- शीतल केटकाळे, उद्योजक, इचलकरंजी

पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी अनेक घटक कारणीभूत ठरतात. त्यावर चर्चा होते. मात्र, ठोसपणा किंवा सूक्ष्म नियोजन नसल्याने अनेकदा उपाययोजना ‘फेल’ गेल्याचे दिसते. एखाद्या घटकाला लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे सर्वांगीण उपाययोजना राबवून नदी प्रदूषणमुक्त करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सूक्ष्म पातळीवर नियोजन करायला हवे.

प्रदूषण वाढवण्यात औद्योगिक कंपन्यांच्या सांडपाण्याचे प्रमाण असल्याची चर्चा अनेकदा होते. मात्र, अनेक कंपन्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया उपाययोजना राबवल्या आहेत. मात्र, त्या पुरेशा नाहीत. पूर्ण क्षमतेने सांडपाणी प्रकल्प उभा करण्यासाठी औद्योगिक कंपन्यांना मर्यादा, व्यावसायिक अडचणी आहेत. खर्चाच्या प्रश्‍नातून काही वेळा तांत्रिक त्रुटी राहून सांडपाणी बाहेर पडून ते नदीत मिसळू शकते. त्यामुळे ज्या कंपन्या सांडपाणी प्रकल्प राबवण्यास तयार आहेत, त्यांना प्रशासनने मदत करणे अपेक्षित आहे.

यासोबत घराघरांत सांडपाणी तयार होते. त्यामध्ये प्रदूषित घटक असतात. एखाद्या सोसायटीचे दूषित पाणी जेव्हा सरसकट नदीत जाते तेव्हा ही गंभीर बाब आहे. त्याचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे त्यास आवर घालावा लागेल. त्यासाठी सोसायट्यांनी सांडपाणी प्रकल्प उभे करावेत. सांडपाणी शुद्ध करून त्याचा पुनर्वापर करावा. बहुतांशी, पाणी आपल्या जागेत मुरेल याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी जे प्रयोग होतात. ते पुढे आणले पाहिजेत. त्याचा वापर करणाऱ्यांना बळ देणे अपेक्षित आहे.

• केवळ दंड वसुली प्रदूषणमुक्तीचा उपाय नव्हे

• नदीला थेट गटार्सचे पाणी मिसळू नये

• प्रदूषणमुक्तीसाठी ‘क्लस्टर मेथड’चा वापर करा

• सिमेंट नाले, बंधाऱ्यातील गाळ काढावा

• दूषित पाणी नदीत येणार नाही, याची काळजी घ्या

‘सीईटीपी’ प्लांट हा फक्त फार्सच

- विजय भोजे, सदस्य, जिल्हा परिषद

पंचगंगा नदीचे पाणी थेट गावांना मिळते. त्याचा गांभीर्याने विचार करून शासनाला श्‍वेतपत्रिका काढावी लागली. पर्यावरणमंत्र्यांच्या बैठकीत त्याबाबतचे मुद्दे मांडले. प्रत्येक घरांत पाण्यामुळे कोणते आजार उद्‌भवतात, याची माहिती दिली. सीईटीपी प्रोसेस प्लांट अधिकाऱ्यांच्या तपासणीवेळी फक्त सुरू असतात. त्यामुळे हे प्लांट थोतांड असल्याचे आमचे मत आहे. शहरातील नागरिक गाडी धुण्यासाठी पंचगंगेचे पाणी वापरतात. तेच पाणी पुन्हा इचलकरंजीसह आसपासच्या गावातील ग्रामस्थांना प्यावे लागते. चंदूर, रुई, तेरवाड बंधाऱ्यासह नदी शेजारील गावांतील जनावरे नदीचे पाणी पित नाहीत, हा आमचा अनुभव आहे. कूपनलिकेचे पाणी पिण्यास सुरुवात केल्यानंतर किडनी स्टोनच्या आजाराला ग्रामस्थांना सामोरे जावे लागले. साखर पांढरी होण्यासाठी जे केमिकल वापरले जाते ते नदीत मिसळल्याने रक्तवाहिन्यांचे आजार ग्रामस्थांना झाले. शिरोळ तालुक्यात लकव्याचे जास्त रुग्ण आहेत. महिलांनाही लकवा होत आहे. मात्र, त्याची चर्चा होत नाही. कावीळ, गॅस्ट्रोची साथच या परिसरात पसरते. नदी प्रदूषणामुळे साडेबारा हजार एकर जमीन खराब झाली असून, मातीचा पोत कमी झाला आहे. आजही आम्ही मैलामिश्रीत पाणी पित आहोत; पण पाणी प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी ज्या पाटबंधारे विभागावर आहे, तो बोलायला तयार नाही. या विभागाला पाणी प्रदूषित करणाऱ्यांवर लिटरप्रमाणे दंड करायचा अधिकार आहे. मात्र, ते मौन बाळगून आहेत.

• पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी निश्‍चित करा

• एजंटांच्या सुळसुळाटामुळे प्रदूषण रोखणे कठीण

• महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय करते?

• रोजच्या पाण्यातून पोटात विष कावीळ, गॅस्र्टोबरोबरच मेंदूचे विकारही वाढले