Sangli.Com : सांगलीचे स्थलांतर; खडा टाकलाय; पण..!

बह गई मुझमें मै

कितनी ख्वाईशें ये मत पूछ,

हरबार उजड के भी बसता रहा, वो शहर हू मैं...

हा शेर सांगलीला (Sangli) तंतोतंत लागू पडतो. अनेक महापूर (Sangli Flood) पाहिलेल्या शहराला नवे बळ आणि ठोस धोरण हवे आहे. कृष्णामाई आपल्या कळत्या काळात कोपली ती २००५ मध्ये. त्यानंतर तीन वर्षे कमी-अधिक प्रमाणात पुरांची हॅट्‌ट्रिक सुरू होती; पण त्यानंतर यंत्रणा हाललीच नाही. आपण सारेच जागे झालो २०१९ च्या महाप्रलयानंतर. मधल्या काळात जिल्ह्याने भीषण दुष्काळाचे चटके सहन केले. (Sangli-Flood-Migration-of-Rehabilitation article-marathi-news-akb84)

आता पुन्हा एकदा महापुराची आणि त्याच्या उपाय योजनांची चर्चा सुरू झाली आहे. विविध पक्षांच्या सत्ता येतील जातील. तुम्ही काय केले, आम्ही काय केले, हे वाद आता निरर्थक आहेत. गेल्यावेळी भाजपचे सरकार होते. आता महाआघाडीचे आहे. पूर कोणाचे सरकार आहे यावर किती फूट चढायचे हे ठरवत नाही. सगळे मॅनेज करता येते, मात्र महापूर मॅनेज करता येत नाही. एवढे शहाणपण मिळाले तरी खूप झाले! यंदाच्या महापुरात लोक शहाणे झाल्याचे दर्शन घडले, मात्र यंत्रणा कधी जागी होणार, व्यवस्था कधी बदलणार?

- शेखर जोशी

shekhar.vjosh@gmail.com

पूर ओसरल्यानंतर आता नेते येत आहेत. लोकांच्या भेटी घेत आहेत. नेहमीप्रमाणे माध्यमांनी जबाबदारी निश्‍चितीचा प्रपंच त्यांच्यापुढे मांडला आहे. नेत्यांची उत्तर देण्याची पद्धत मात्र बदलली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुनी कारणे बाजूला ठेवून ‘पुनर्वसन’ नावाचा डोस देण्याचा मुद्दा पुढे आणतानाच ‘पूरग्रस्त सांगलीकर याला तयार होतील का?’ असा चेंडू त्यांनी आपल्याच कोर्टात ढकलला आहे. ‘जेव्हा जेव्हा महापूर येतो तेव्हा तेव्हा त्याच्या उपायोजनांवर चर्चा होते आणि त्यानंतर हा विषय पूरग्रस्त विसरतात आणि प्रशासन ही पुन्हा पूर आल्यानंतरच जागे होते’, असे अजितदादाच म्हणाले.

सांगलीला महापूर नवा नाही. या शहराच्या दोनशे वर्षांच्या इतिहासात अनेक पूर आले. ‘हम मौत को भी जीना सिखा देंगे’, अशा तोऱ्यात ते पुन्हा पुन्हा उभे राहिले आहे. पहिले चिंतामणराव पटवर्धन यांनी हे शहर वसवलं. त्यांच्या काळात देखील मोठा महापूर येऊन व्यापारी पेठा बुडाल्या होत्या. तेव्हा वारंवार पूर येत नव्हते. धरणे देखील नव्हती. सांगली मर्यादित होतं, तोपर्यंत पाणी पसरण्यासाठी आणि पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जागा होती. गेल्या पंचवीस वर्षांत शहर वाढलं. रेड झोन, ग्रीन झोन झाले. बेबंदशाही माजली आणि नदी, नाल्यांतील अतिक्रमणे वाढली. नियमांवर वरवंटा फिरवण्यात आला. महापालिकेचे धोरण बेजबाबदारपणाचे राहिले. नगरविकास खात्याचा कोणताही कंट्रोल राहिलेला नाही. स्थानिक नेते उदासीन आणि बिल्डर्स धार्जिणे आहेत. विकास आराखड्याचे तीन तेरा वाजले आहेत. गुंठेवारीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आणि येथे बांधकामांचे पेव फुटले. या सर्वांमुळे शहराचे हिरवे पट्टे गायब होत गेले. ज्या ठिकाणी महापुराचे पाणी थांबण्यासाठी जागा होत्या त्या संपल्या.

विक्रमी पाऊस हे एक कारण आहेच; मात्र नदी अरुंद झाली, नैसर्गिक ओढे, नाले मुजवले गेले, त्यावर बांधकामे उभी राहिली, समिती नेमून अहवाल घेतले, पुढे काय? २००५ चे विलासराव देशमुख सरकार, ते सध्याचे ठाकरे सरकारपर्यंत सर्वांची निष्क्रियता दिसून आली. अजितदादांच्या पत्रकार परिषदेने एका विषयाला तोंड फुटले आहे. दादांनी तसा खडाच टाकला आहे. सांगलीची बाजारपेठ दुसरीकडे स्थलांतरित करायला हरकत नाही, पण जागा कुठाय? शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र करायचे म्हटले तरी जागा शोधून सापडत नाहीय. बाजारपेठ हस्तांतरित करणं हे शिवधनुष्य कोण उचलणार? गेल्या पंचवीस वर्षांत महापालिकेला एक मंडई उभारता आलेली नाही. बाजारपेठ उभी करणं दिवास्वप्नच ठरेल.

अर्थात, राज्य शासन कोणता प्लॅन देते, ते आधी पाहू. कारण, पूर मागे सरला आहे. सरकारही या गोष्टी विसरेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. बाजारपेठ उठवणं म्हणजे शनिवारचा बाजार उचलून तो खुल्या जागेत नेणं एवढं सोपं नाही. या स्थितीत व्यापाऱ्यांची भूमिका समजून घ्यावी लागेल. सर्व जुन्या सांगलीमध्ये हजारो घरे आहेत. हजारो दुकाने आहेत. या सर्वांचा विचार केला तर पूर परवडला, पण उपाय नको, असे म्हणायची वेळ येऊ शकते.

उपायांवरही बोला

आपल्या बाजारपेठेत लगेच पाणी घुसू नये, यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, यावर गंभीरपणे चर्चा घडवून आणली पाहिजे. किमान नवी बांधकामे करताना ग्राऊंड फ्लोअरवर पार्किंग शिवाय काही करू नये. हा नियम जरी महापालिकेने पाळला आहे काय? सांगलीत महापूर आल्यानंतर सर्व वाटा बंद होतात. त्यासाठी कोल्हापूर व पुण्याकडे जाणारे जे रस्ते आहेत ते उंच करून घेणे अशा प्राथमिक गरजा आहेत. कोयना धरणातून होणारे पाण्याचे व्यवस्थापन हाही कळीचा मुद्दा आहे. याबाबत गेली पंधरा वर्षे आपण काय उपाययोजना केल्या? पाणी किती चढणार, याबाबत लोकांना नेमकी माहिती दिली जात नाही. लोक अनुभवातून शहाणे झाले. वेळीच घरे सोडली; पाटबंधारेच्या अंदाजावर राहिले असते, तर हाल झाले असते. या भोंगळ कारभाराचीही सखोल चौकशी व्हावी.