‘एफआरपी’ प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

जयसिंगपूर (कोल्हापूर) : देशात ऊस उत्पादकांचे (Sugarcane Growers) जवळपास १८ हजार कोटींपेक्षा जास्त ‘एफआरपी’ थकीत असून, थकीत ‘एफआरपी’ देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना तीन आठवड्यांची मुदत नोटिसीद्वारे सर्व राज्यांना दिली आहे, अशी माहिती, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

याचिकेत राज्य सरकार व केंद्र सरकार संबंधित राज्य कायद्यांनुसार कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची थकबाकी भरण्यासाठी त्यांचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले. घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत ऊस उत्पादक आणि विक्रेत्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले. उसाचा पुरवठा झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत बिल देणे बंधनकारक आहे, पण या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल थकबाकीदार कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

मुख्य न्यायाधीश रमण आणि एच.एम.जे. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर आज जनहित याचिका सूचीबद्ध केली. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वकील आनंद ग्रोव्हर, अभय नेवागी, कृष्ण कुमार एओआर आणि नीलंशू रॉय यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रोव्हर यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि देशातील थकबाकीसंदर्भात न्यायालयासमोर ठेवलेल्या आकडेवारीचा विचार केल्यानंतर आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार थकबाकी भरण्यासाठी यंत्रणेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.

थकबाकीच्या वसुलीसाठी साखरेचा साठा जोडावा

. ग्रोव्हर यांनी पुढे असे निदर्शनास आणून दिले की, साखर कारखाने ऊस उत्पादकांचे ‘एफआरपी’ न देता तो पैसा इतरत्र खर्च दाखवितात आणि पैसे देत नाहीत. थकबाकीची वसुली करण्यासाठी त्यांच्या साखरेचा साठा जोडला गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचा विचार करून उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाना, गुजरात, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांना नोटीस काढून सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.