कृषी दिन विशेष १ जुलै

लोगो- कृषी दिन विशेष

मागणीप्रमाणे योजना, अनुदान...
महाराष्ट्रात मिळावे प्रोत्साहन

अनेक राज्यांत शेतकरी हिताच्या योजनांतून बळीराजास ‘बळ’
कुडीत्रे ः राज्यात १ जुलै हा हरित क्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांची जयंती "कृषी दिन" म्हणून साजरा करण्यात येते. हवामान, उत्पादन, बाजारपेठ अशा सर्वच पातळीवर अनिश्चित कृषी क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन म्हणून राज्य आणि केंद्राच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले पाहिजे यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने देशपातळीवर प्रयत्न सुरू असतात. अनेक राज्यांनी केवळ केंद्राच्या योजनेवर अवलंबून न राहता आपापल्या राज्यात कल्पकतेने शेतकरी हिताच्या योजना राबविल्या आहेत. महाराष्ट्रात मात्र मागणीप्रमाणे योजना, अनुदान मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
-कुंडलिक पाटील

तेलंगणात एकरी ५ हजाराचे अनुदान
शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या योजनेचे मोठे कौतुक होते. या सरकारने शेतकऱ्यांनी आपली जमीन पडीक ठेवू नये, ती उपजावू रहावी यासाठी जे शेतकरी केवळ आपल्या शेतात खरीप व त्यानंतरच्या रब्बी हंगामात पेरणी केल्याची नोंदणी शासनाकडे कळवतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रती एकरी ५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ही योजना अल्पभूधारक, बहुभूधारक अशा सर्वच शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई आली, दुष्काळ पडला तरी शेतकऱ्याला त्याच्या खात्यात खरीप व रब्बी हंगामात पेरणी केल्यानंतर पैसे मिळतात. उत्पन्नाचा हा हक्काचा स्रोत आहे.

कर्नाटकात ठिबक सिंचनास ‘अर्थ’सहाय्य
शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना लागू केल्या आहेत. सिंचनक्षेत्र वाढावे यासाठी मागासवर्गीय शेतकऱ्यास ठिबक सिंचनास ९० टक्के व अन्य जातींच्या शेतकऱ्यांना ७० टक्के अनुदान दिले जाते. शेतीसाठी लागणारे कोणतीही औजारे शेतकऱ्याने खरेदी केली तर त्यावर ३० टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते. बी-बियाणाच्या व कीटकनाशके, खते यांच्या किमतीच्या ५० टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी या सरकारने ही सुरू केलेली विशेष योजना लोकप्रिय आहे. या राज्यात सर्वाधिक ट्रॅक्टर आहेत.

गुजरातमध्ये अतिवृष्टग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत
अवर्षण व अतिवृष्टी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रती हेक्टर २० हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले असून अधिकाधिक ४ हेक्टपर्यंत हे अनुदान दिले जाते. दोन एकर शेती असलेल्या फळे व भाजीपाला उत्पादकांसाठी ५ हजार रुपयांचा संच दिला जातो. यामध्ये बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पुरवली जातात. ‘टिश्यू कल्चर’ने शेती करणाऱ्या काकडी उत्पादक अथवा कारले अशा भाजीपाला घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टरला ६० हजार रुपयांचे अनुदान आहे. नदीच्या काठी भाडोत्री शेती घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना असून, या योजनेचे लाभार्थी १७ हजार आहेत. याशिवाय बी-बियाणे व औषधांसाठी ५ हजार रुपयांचे अनुदानही दिले जाते.

मध्यप्रदेशला मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी
राज्याने किसान अनुदान योजना जाहीर केली असून या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, ठिबक, तुषार, इलेक्ट्रिक पंप अशी कृषी औजारे पाच वर्षांतून एकदा खरेदी करता येतात. त्यासाठी ३० हजार रुपयांपासून ६० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याशिवाय मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सरकारने लागू केली आहे.

तामिळनाडूत ५० टक्के किमतीत बियाणे
राज्यानेही शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना जाहीर केल्या आहेत. कोईमतूर जिल्हय़ातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना ५० टक्के किमतीत बियाणे दिले जाते. यासाठी ६ हजार ८१० शेतकरी लाभार्थी आहेत. तामिळनाडू प्रांतातील सर्व जिल्हय़ात तेलबिया उत्पादक शेतकरी योजना अंतर्गत मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी बी, खते, औजारे यासाठी २५ टक्के अनुदान तर महिलांसाठी ३० टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत ५० टक्के बियाणासाठी अनुदान, सेंद्रिय खतासाठी ५० टक्के व प्रशिक्षणासाठी व खतासाठी प्रती हेक्टर २२ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

बिहारमध्ये सेंद्रिय भाजीपाल्याला अनुदान
राज्यात कृषी विभाग कोरडवाहू शेतीसाठी ६ हजार ८०० रुपये प्रती हेक्टर अनुदान देते. बागायती पिकांसाठी हे अनुदान प्रती हेक्टर १३ हजार ५०० रुपये आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाते. या योजनेचा लाभ अतिवृष्टी व दुष्काळ परिस्थितीत दिला जातो. दरवर्षी सुमारे ३ लाख शेतकरी याचे लाभार्थी असतात. सेंद्रिय भाजीपाला उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यात सुमारे ७५ हजार शेतकरी सहभागी होतात. येथील कृषी विभागाने २०१७ ते २२ या पाच वर्षांत कृषी उत्पादन १७ टक्के वाढवण्याचे धोरण आहे.

महाराष्ट्रातील चित्र
शेतीसाठी प्रगत राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती आहे.
राज्यात उसाचे १३ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. राज्याचे मुख्य पीक ऊस असताना ऊस पिकाला विमा दिला जात नाही. आपत्तीने उसाचे शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान होते. जलसंधारणाची कामे ठप्‍प आहेत. ही योजना जलसंधारण खात्याकडून सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात यांत्रिकीकरणाला दीड हजार कोटीची मागणी असताना फक्त तीनशे कोटीचे बजेट मिळते. एका कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता ८० कोटीची मागणी असताना फक्त १२ कोटी दिले जातात. उसाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळत नाही. सुमारे दीडशेहून अधिक योजना राज्य शासन कृषी खात्याच्या आहेत. मात्र, शेतकरी आणि शेतीच्या बांधापर्यंत किती योजना पोहोचतात असा प्रश्न आहे.