दिव्यांग मालिका - भाग ३
(दिव्यांग मालिका लोगो टुडे १ वरून घेणे)
- भाग ३
दिव्यांगांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांचीच कमतरता
रोजगाराभिमुख शिक्षणाची गरज; दिव्यांग मंत्रालयाने घ्यावा पुढाकार
ओंकार धर्माधिकारी : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १५ ः दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते. याच उद्देशाने दिव्यांग शाळा सुरू केल्या. मात्र, सध्या येथे शिक्षकांची कमतरता आहे. रिक्त जागा अद्याप भरलेल्या नाहीत. शाळांना पुरेशा जागा नाहीत. शासनाने याचा विचार करून दिव्यांग शाळा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आता दिव्यांग मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग मुलांसाठी ४ प्रकारच्या शाळा आहेत. यामध्ये प्रवर्ग १ मध्ये गतिमंद मुलांसाठी शाळा आहेत. प्रवर्ग २ मध्ये मूकबधिर मुलांच्या शाळांचा समावेश होते. प्रवर्ग ३ मध्ये अंध आणि प्रवर्ग ४ मध्ये संमिश्र दिव्यांग व्यक्तींच्या शाळा असतात. जिल्ह्यात सध्या या चारही प्रकारात मिळून २२ शाळा आहेत. यातील बहुतांशी शाळा या शासकीय अनुदानावर चालतात. मात्र, गेल्या काही वर्षात या शाळांना काही समस्या भेडसावत आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे शिक्षक भरतीची आहे. शाळांमधील शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर नव्या शिक्षकांची भरती थांबली आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ आहे. याशिवाय या शिक्षकांना काही शासकीय कामेही करावी लागतात. त्यामुळे त्यांच्यावरही कामाचा ताण अधिक असतो. या शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. त्यातून त्यांना व्यवहारज्ञानही मिळते. मात्र, आता त्यांना अर्थार्जनासाठी त्यांच्याकडे असणाऱ्या कौशल्याचा विकास करून आत्मनिर्भर करण्याची आवश्यकता आहे.
चौकट
शिक्षकांचे पगार अधांतरी
दिव्यांग शाळेतील शिक्षकांचे वेतन दर महिन्याला होत नाही. बहुतांशी वेळा हे वेतन दोन किंवा तीन महिन्यांनी होते. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षकांना आर्थिक प्रश्‍नांनाही तोंड द्यावे लागते. याची दखल घेऊन नव्याने केलेल्या दिव्यांग मंत्रालयाने काही हालचाली करणे आवश्यक आहे.
चौकट
विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्‍न
दिव्यांग शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठवणे हे जिकिरीचे काम आहे. अनेकवेळा पालकांना येथे ने-आण करता येत नसल्याने काही विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता येत नाही. यासाठी शाळांनी स्कूल बसची सुविधा सुरू केली; पण चालक आणि काळजीवाहक यांचे वेतन शाळांना परवडणारे नसते. त्यामुळे शासनाने याचा आर्थिकभार उचलला पाहिजे, असे शिक्षकांचे मत आहे.
कोट
दिव्यांग शाळांमध्ये स्कूल बससाठी शासनाने अनुदान दिले पाहिजे. शाळेतील विद्यार्थी हे शिक्षण पूर्ण करताच त्यांना व्यवसायपूर्व कौशल्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुलांचा ड्रॉपआऊट कमी होईल. विनाअनुदानित शाळांना लोकसंख्येच्या हिशेबात मंजुरी द्यावी व वर्ष-दोन वर्षांत त्यांना अनुदान द्या. शिक्षक अथवा इतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त होताच भरण्याची परवानगी द्यावी. बंद पडलेल्या शाळेतील कर्मचारी समायोजित करताना पहिल्यांदा त्याचं जिल्ह्यात, त्यानंतर आसपासच्या विभागामध्ये असे समायोजित करावे.
- स्वाती गोखले, सचिव, आस्था चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट निवृत्त विशेष शिक्षक
चार्ट करणे
जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळा
करवीर - ९
हातकणंगले - ५
गडहिंग्लज - ३
पन्हाळा - १
कागल - ३
शिरोळ - १
