सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना सरळसेवा परीक्षा देता येईना

सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना
सरळसेवा परीक्षा देता येईना!
आरक्षणाचा लाभ मिळेना; दहा हजार जणांची अडचण

संतोष मिठारी ः सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर, ता. १८ ः शिक्षण, आवश्यक पात्रता आणि अभ्यासाची तयारी असून देखील निव्वळ महाराष्ट्राचे रहिवासी नसल्याच्या कारणावरून सीमाभागातील पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सरळसेवेच्या परीक्षा देता येत नाहीत. त्यांना या परीक्षा देण्याची परवानगी मिळालेली नाही. आरक्षणाचा लाभही मिळत नसल्याने त्यांना खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा द्यावी लागते. दोन्ही कारणांमुळे सुमारे १० हजार विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे. शासनाने ती दूर केल्यास विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सीमाभागातील ८६५ गावांतील पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य सेवेच्या (एमपीएससी) उपजिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदार अशा विविध ३३ पदांच्या परीक्षा देता येतात. पण, त्यांना महिला आणि इतर कोणत्याही प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. तसेच इतर सरळ सेवेची परीक्षा देता येत नाही. त्यामुळे पोलिस, तलाठी, ग्रामसेवक, लिपिक, कृषिसेवक, पशुसंवर्धन, शिपाई, परिचर, आरोग्यसेवा, वनसेवा आदी परीक्षांना मुकावे लागत आहे. सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना मराठी, महाराष्ट्राची ओढ आहे. त्यांची सरळसेवेच्या परीक्षेबाबतची अडचण दूर केल्यास त्यांचे करिअर घडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार आहे.

... तरच प्रश्न सुटेल, न्याय मिळेल
सरळसेवेची परीक्षा द्यावयाची असल्यास संबंधित विद्यार्थी किंवा उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सीमाभागातील ८६५ गावांतील नागरिक, विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्राचे रहिवासी अशी नोंद केल्यास किंवा त्याबाबतची अट शिथिल केल्यास संबंधित प्रश्न सुटून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बळ देण्यासाठी सारथीच्या धर्तीवर एखादे केंद्र किंवा उपकेंद्र सीमाभागात सुरू करावे, अशी मागणी कोल्हापुरातील स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक जॉर्ज क्रूझ यांनी केली.

तीन वर्षांपासून मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. सीमाभागातील आम्हा विद्यार्थ्यांना केवळ राज्यसेवेतील पदांची परीक्षा देता येते. सरळसेवेची परीक्षा देता येत नसल्याने अनेक पदांच्या संधी वाया जात आहेत. महिला, इतर प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्याचा फटका आम्हाला बसत आहे. ते लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासन, सरकारने आम्हाला सरळसेवा परीक्षा देण्यास परवानगी द्यावी. आरक्षणाचाही लाभ द्यावा.
- शीतल पोवार, नांगनूर के. एस.

‘कन्नड’अभावी अडचण
सीमाभागातील शिक्षणात कन्नड विषय सक्तीचा आहे; पण, मराठीची आस असल्याने या भागातील विद्यार्थी केवळ कन्नड विषयात उत्तीर्ण होण्यापुरता अभ्यास करतात. त्याचा परिणाम अनेकांना अधिक चांगल्या पद्धतीने कन्नड येत नाही. त्यामुळे कर्नाटक राज्य स्पर्धा परीक्षा देणे त्यांना अडचणीचे ठरते.