आपल शहर आपलं बजेट | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

आपल शहर आपलं बजेट
आपल शहर आपलं बजेट

आपल शहर आपलं बजेट

sakal_logo
By

81668
कोल्हापूर : ‘आमचं शहर, आमचं बजेट’ या विषयावर गुरुवारी झालेल्या चर्चासत्रात वैद्यकीय क्षेत्रांतील मान्यवर मते व्यक्त करताना डावीकडून डॉ. अमित पाटील, डॉ. जहीर पटवेकर, डॉ. अनिकेत पाटील, डॉ. राजेंद्र गोडबोले, डॉ. बाळासाहेब पाटील, विश्‍वास कामिरे, सयाजी आळवेकर, डॉ. महेश परूळेकर. (मोहन मेस्त्री : सकाळ छायाचित्रसेवा)


प्राथमिक उपचार सेवा सक्षम करा
वेळीच उपचार मिळावेत; ‘टर्सरी सेवा’ सक्षम करण्यासाठी अर्थिक तरतूद करावी
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ९ : गरोदर महिला व बालकांचे आरोग्य तंदुरूस्त राहिले, तर कुटुंब व समाजाचे आरोग्य तंदुरूस्त राहील. त्यासाठी प्राथमिक स्तरावरील उपचार सेवा तसेच ‘टर्सरी सेवा’ सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने अर्थिक तरतूद करावी. जेणेकरून प्रत्येक विभागात अशी सेवा सुरू झाली, तर वेळीच उपचार मिळून रुग्ण बरे होण्याचे व उपचार खर्चाचा ताण कमी होण्यास मदत होऊन लोकांचे जीवनमान उंचावेल, असा सूर शहरातील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी ‘आमचं शहर, आमचं बजेट’ चर्चासत्रात व्यक्त केला.
- डॉ. अमित पाटील (अध्यक्ष बालरोग तज्ज्ञ संघटना) : ‘महापालिका रुग्णालयात टर्सरी सेवा सक्षम व्हावी यात पूर्ण वेळ डॉक्टर्स किंवा अर्धवेळ डॉक्टर असावेत, नवजात बालकांसाठी वॉनर, व्हेन्टीलेटर, सक्शन मशिन, पॅथॉलीजमध्ये एबीजी ॲनॅलेलीस, फोटो थेरीपी यासोबत पूर्ण वेळ डॉक्टर्सची सेवा देणारी टर्सरी युनिट असावीत.’

डॉ. राजेंद्र गोडबोले (स्त्री रोग तज्ज्ञ) : ‘महिलांत लोह कमतरता असण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अशा महिलांना न्यूट्रिशन सपोर्ट देण्यासाठी महापालिकने तरतूद करावी, शेंगदाणे-गूळ यासारखे पर्यायही उपयोगी ठरतील जेणेकरून महिला व होणाऱ्या बाळाचे आरोग्य तंदुरूस्त राहण्यास मदत होईल.’

डॉ. महेश परूळेकर (बाल रोगतज्ज्ञ) : ‘प्रायमरी, सेकंडरी व टर्सरी उपचारांचे टप्पे आहेत. यात टर्सरी केअरसाठी महापालिकेने भर द्यावा, १२०० ग्रॅमच्या बालकाला फुप्फुसात संसर्ग झाल्यास औषध सोडावे लागते. तेव्हा १५ ते १६ हजार खर्च येतो. पुढे त्या बाळाला व्हेन्टीलेटरमध्ये लावावे लागते तिथे खर्च वाढतो. सामान्यांना खर्च परवडत नाही. महापालिकेकडे टर्सरी सुविधेचे किमान वीस बेड असावेत. टर्सरीशी गरज आहे की नाही हे ठरवणारे स्पेशालिस्ट तज्ज्ञ डॉक्टर असावेत त्यांना स्वायत्ता मिळावी.’

डॉ. बाळासाहेब पाटील (डॉ. डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल) : डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलमध्ये माफक दरातील वैद्यकीय उपचारांचा गरजू घटकांना लाभ देण्यासाठी महापालिकेने रुग्णालयासोबत सामजंस्य करार करावा. बेजेटमध्ये तरतूद करून गरजूंना रुग्णांना उपचार सेवा द्यावी. महापालिका रुग्णालयातील वैद्यकीय स्टाफला प्रशिक्षण देण्यास डी. वाय. पाटील रुग्णालयाचा उपयोग होईल. अशा प्रशिक्षणासाठी तरतूद झाल्यास महापालिका रुग्णालयातील उपचार सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.’

डॉ. जहीर पटवेकर (सीपीआर वैद्यकीय उपअधीक्षक) : ‘सीपीआरच्या एनआयसीयू अपघात विभागात रुग्ण संख्या जास्त असते. हा ताण कमी करण्यासाठी महापालिका रुग्णालयात विभागावर टर्सरी सेवा सुरू झाल्यास सीपीआरवरील ताण कमी होईल. अन्य रुग्णांनाही उपचार सेवा सक्षम देता येईल. त्यासाठी महापालिकने एनआयसीच्या हेल्पनंबर फोन करून आपला रुग्ण पाठवल्यास त्या रुग्णाला वेटिंगमध्येही थांबावे लागणार नाही.’

विश्‍वास कामीरे (संचालक केमिस्ट असोसिएशन) : ‘औषध दुकानासाठी महापालिकेची परवानगी, ना हरकत घ्यावी लागते. यात घाऊक विक्री दुकान, किरकोळ विक्री दुकान तसेच बेसमेंटमधील दुकानासाठी वेगळा दर आकारला जातो. महापालिकेचे दरवर्षी ना हरकत घेताना १५ ते १६ हजारांचा खर्च देणे परवडत नाही. त्यामुळे हे शुल्क कमी करावे.’’

डॉ. अनिकेत पाटील (संचालक, आयुर्वेद डॉक्टर संघ) : ‘फेक आयुर्वेद उपचार देणाऱ्यांना आवर घालण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र वैद्यकीय पथक नियुक्त करावे. महापालिकेने शहरातील रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टीशनरने याची नोंद घ्यावी. तसेच, विमा क्लेम ॲलोपॅथिक दवाखान्याप्रमाणे आयुर्वेदिक दवाखान्यांना क्लेम मिळतो. त्यासाठी महापालिकेने आयुर्वेदिक रुग्णालयांना ना हरकत पत्र तातडीने द्यावे जेणेकरून आयुर्वेद अधिकृत रुग्णालयांची संख्या वाढेल.’

सायाजी आळवेकर (केमिस्ट असोसिशन) : ‘महापालिका आयसोलेशन रुग्णालय सक्षमपणे चालवावे. तेथे उपचार पुरक साधन व मनुष्यबळाचा विनियोग केल्यास साथ आजारासाठी हे रुग्णालय अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकेल.’


यासाठी हवी अर्थिक तरतूद
- पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर महापालिकेने वैद्यकीय इन्स्टिट्यूट करावी
- डीएनबी किंवा सीपीएसचे डॉक्टर्स आणावेत
- कुपोषीत बालक शोधाचा सर्व्हेसाठी पथक करावे
- मुलांसाठी स्वतंत्र रुग्णवाहिका कार्डिक सुविधेसह असावी- जन्मलेल्या बाळाची श्रवण तपासणी ४८ तासांत चाचणी करणे सक्तीचे करावे
- गरजू घटकांना लाभ देण्यासाठी भरीव अर्थिक तरतूद करावी