आरक्षणे पडली, विकासचे आव्हान

आरक्षणे पडली, विकासचे आव्हान
गडहिंग्लज वाढीव हद्दीचा आराखडा; मूळ शहरातील आरक्षणेसुद्धा अजून कागदावरच
अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १३ : शहराच्या वाढीव हद्दीचा विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यातील २४ पैकी २२ आरक्षणे खासगी जमिनीवर असल्याने त्याचा त्यांना मोबदला दिल्याशिवाय ती विकसीतच होऊ शकत नाहीत. या आरक्षणांचा विकास करावयाचा असेल तर भूसंपादनसह इतर विकासासाठी नगररचना विभागाने अंदाजित खर्चही प्रस्तावित केला आहे. या खर्चाचा आकडा पाहता तो भार गडहिंग्लज पालिकेला पेलवणार नाही, एवढे नक्की.
शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर तीन वर्षांनी त्याचा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला आहे. वाढीव हद्दीमध्ये एकही सरकारी गायरान नसल्याने तब्बल २२ आरक्षणे खासगी जमिनीवर निश्‍चित केली आहेत. या आरक्षणांच्या विकासासाठी पालिकेला आर्थिक दिव्य पार करावे लागणार आहे. मुळात गडहिंग्लज शहराच्या १९८३ पासूनच्या विकास आराखड्यातील अनेक खासगी जमिनीतील आरक्षणे विकासापासून वंचित आहेत. अशी आरक्षण विकसित करताना संबंधित मालकाला भरपाई द्यावी लागते. आराखड्यातील आरक्षणांच्या विकासाची जबाबदारी पालिकेवर असते, परंतु पालिकेला भूसंपादनाची भरपाई देऊन नंतर आरक्षणाचा विकास करणे अशक्यच आहे. कारण ‘क’ वर्गातील या पालिकेला आर्थिकदृष्ट्या ते पेलवणारे नाही. भूसंपादनाचे कोट्यवधी आणि विकासाला लागणारा निधी लक्षात घेता तीस वर्षांपासूनच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे केवळ कागदावरच राहिली आहेत. त्यात आता वाढीव हद्दीतील आरक्षणांची भर पडली आहे.
वाढीव हद्दीच्या आराखड्यातील २२ आरक्षणांसाठी निश्‍चित केलेले क्षेत्र, त्याची होणारी किंमत आणि विकासासाठी आवश्यक अंदाजित निधीचा आलेख या आराखड्यासोबतच नगररचना अधिकाऱ्‍यांनी पालिकेला सुपूर्द केला आहे. ही रक्कम पाहिली तर डोळे फिरण्याची वेळ आली आहे. सध्या जमिनीचे वाढणारे भाव आणि त्यातच विकासासाठी निधीची उपलब्धतता होणे सोपे राहिलेले नाही. यामुळे मूळ शहरातील विकास आराखड्यातील आरक्षणांचा विचार केला तर ‘येरे माझ्या मागल्या’ पद्धतीने वाढीव हद्दीतील आरक्षण विकसीतचा प्रश्‍नही कागदावरच राहिल्यास नवल वाटू नये.
-------------------
* रिंगरोडचे उत्तम उदाहरण
शहरातील रिंगरोडमधील काही भागांचा प्रश्‍न भूसंपादनाच्या मुद्यावरच प्रलंबित आहे. भूसंपादनाला कोट्यवधीचा आवश्यक निधी पालिका देऊ शकत नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यासाठी शासनाकडूनच निधीची अपेक्षा असली तरी तेसुद्धा आता सोपे नाही. नुकसानग्रस्तांना वाढीव टीडीआर देण्याची योजना आणली, मात्र त्याकडेही शेतकऱ्‍यांनी पाठ फिरवली. भूसंपादनाच्या मुद्यावर विकासाचा प्रश्‍न कसा अधांतरी राहतो, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून रिंगरोडकडे पाहता येईल.

* २२ आरक्षणांसाठी १६९ कोटी
नगररचना विभागाने आरक्षण विकासासाठी अंदाजित सादर केलेल्या खर्चाचा आकडा १६९ कोटींचा आहे. त्यात जमिनीची किमत ९ कोटी ९७ लाख, तर त्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधीचा आकडा १५९ कोटी ५३ लाखांचा आहे. एकीकडे इतक्या निधीची क्षमता पालिकेकडे नाही. दुसऱ्या बाजूने या आरक्षणामुळे खासगी जमिनी अडकून राहणार आहेत. त्यात काहीच हालचाल करता येणार नसल्याचे संबंधित मालक कोंडीत अडकले आहेत.