पाणी योजना मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

पाणी योजना मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात
गडहिंग्लजची नवीन योजना; पाठपुराव्यानेच उघडेल मंजुरीचे द्वार
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १५ : वाढीव हद्दीसाठी येथील नगरपालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ४७ कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक त्रुटीही दूर केल्या आहेत. सध्या हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी असून, पाठपुराव्यातूनच या मंजुरीचे द्वार उघडणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न आवश्यक आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी शहराची हद्दवाढ झाली आहे. प्रामुख्याने वाढीव हद्दीतील नागरिकांना मुबलक पाणी मिळावे म्हणून गेल्या सभागृहाने प्रस्ताव तयार करून तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्याला दोन महिन्यांपूर्वीच तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर आता प्रशासकीय मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव अडकला आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. त्याच्या मंजुरीसाठी आता पाठपुरावाच महत्त्वाचा आहे. पाठपुराव्यात प्रशासनाला येणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेता यामध्ये खासदार, आमदारांसह विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. तरच प्रशासकीय मान्यतेला मूर्त स्वरूप येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या अमृत-२ महाअभियानातून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यासाठी केंद्राकडून ५० तर राज्याकडून ४५ टक्के निधी मिळेल. पाच टक्के रक्कम स्वनिधीतून पालिका वापरेल. शहरातील खराब व वाढीव हद्दीत सर्वत्र नवीन जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहेत. २०५५ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहीत या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. योजनेत वडरगे रोडवरील हाळलक्ष्मीजवळ ४ लाख ६३ हजार, संकेश्‍वर रोडवर हॉटेल साईप्लाझा मागे ३ लाख ८० हजार, कडगाव रोडवरील शासकीय विश्रामगृहाजवळ एक लाख ४ हजार व पोलिस ठाण्याजवळील जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ ४ लाख ५३ हजार लिटर क्षमतेच्या टाक्या उभारण्यात येणार आहेत. जॅकवेलजवळ आवश्यकतेनुसार नवीन विद्युत पंपदेखील बसविण्यात येणार असल्याचे जल अभियंता अनिल गंदमवाड यांनी सांगितले.
--------------
चौकट...
अशी असेल नवी योजना
- ४ नवीन पाण्याच्या टाक्या
- ६५.४३ किलोमीटर जलवाहिनी टाकणार
- ८५०० सध्याचे नळ कनेक्शन
- योजनेनंतर होणार ११५० नळ कनेक्शन
--------------
कोट
सर्व त्रुटी पूर्ण करून नवीन पाणी योजनेचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पोहचला आहे. प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच मंजुरी मिळेल.
- स्वरूप खारगे, मुख्याधिकारी