शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रवेश वर्षभरानंतरही अनिश्चित

‘आरटीई’ चे प्रवेश वर्षभरानंतरही अनिश्चित

राज्यातील ४७० तर जिल्ह्यातील ३८ विद्यार्थ्यांना मनस्ताप

ओंकार धर्माधिकारी, सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ४ ः शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आर.टी.ई) माध्यमातून २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात राज्यभर विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतले. एक वर्ष ते शाळेत शिकले. त्यांची परीक्षाही झाली. यातील काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळेकडे जमाच केले नाहीत.
शाळेने चौकशी केली असता या विद्यार्थ्यांची नावे शिक्षण हक्क कायद्यातील यादीतच नाहीत असे सांगण्यात आले. त्यामुळे शाळांनी पालकांकडे शैक्षणिक शुल्क भरण्याचा तगादा लावला. पालकांनी या सर्व प्रकाराची चौकशी केली असता शालेय शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे ही नावे यादीत समाविष्ट झाली नसल्याचे समोर आले. राज्यातील सुमारे ४७० तर जिल्ह्यातील ३८ विद्यार्थ्यांचा याचा फटका बसला आहे.
अल्प उत्पन्न गटातील पलकांच्या पाल्यांना त्यांच्या जवळच्या खासगी शाळेत प्रवेश दिला जातो. त्यांच्यासाठी या शाळांमध्ये काही जागा राखीव असतात. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरते. या कायद्याअंतर्गत दरवर्षी प्रमाणे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देण्यात आले. मात्र यातील काही विद्यार्थ्यांची नावे शेवटपर्यंत शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील यादीत समाविष्ट झालीच नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांना शासनाकडून मिळालेच नाही. शाळा व्यवस्थापनाने याबाबतची माहिती पालकांना दिली. पालकांनी प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे याची चौकशी केली. प्रशासनाने आपण कागदपत्रे वेळेत जमा केली नाहीत, असे सांगितले. मात्र शाळांनी याची खातरजमा केली असता सर्व कागदपत्रे वेळेत जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले. तब्बल चार महिने पाठपुरावा केल्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घातले आहे. तसेच या मुलांचा समावेश शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दिलेल्या यादीत समावेश करण्यासंदर्भात आश्वासनही दिले आहे. मात्र गेले चार ते सहा महिने या विद्यार्थअयांच्या पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला आहे.
--------------

शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी घातले लक्ष

या पालकांनी अखेर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेतली. त्यांना सर्व समस्या समजावून सांगितली. पालकांची बाजू योग्य असल्याने त्यांनी याबाबतची सर्व माहिती मागवून घेतली आहे. लवकरच या मुलांची नावे यादीत समाविष्ट होतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.