
जिल्हा परिषदेचा १८ लाख ७५ हजार २१२ शिल्लकीचा अर्थसंकल्प
लोगो- जिल्हा परिषद
-
फोटो- 91225
-
ठेवीवरील व्याज, मुद्रांक शुल्कने तारले
३८ कोटी ८६ लाखाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी; नाविण्यपूर्ण योजनांवर प्रशासकांची ''छाप''
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता.२४: जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने २०२३-२४ साठी ३८ कोटी ८६ लाख ५६ हजार ५६७ रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास शुक्रवारी (ता.२४) मंजुरी दिली. यावर्षीचा हे अंदाजपत्रक १८ लाख ७५ हजार २१२ रूपये इतके शिल्लकीचे मांडला आहे. यावेळच्या अंदाजपत्रकात मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या कल्पनेतील सेंद्रीय शेती, रमाई वाचनालय, ई बाईक चार्जिंग स्टेशन, दिव्यांगांच्या विविध योजनांना प्राधान्य दिले आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विलास पाटील यांनी अर्थसमिती सभापतीची भूमिका पार पाडत अंदाजपत्रक सभागृहासमोर मांडले. त्यास सर्व खातेप्रमुखांनी मंजुरी दिली.
यावर्षीच्या अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद स्वनिधीचे व पाणी पुरवठ्याच्या देखभाल दुरूस्ती निधीचे २०२२-२३ चे ५५ कोटी, २ लाख ७७,७९२ रूपयांचे अंतिम सुधारीत तर २०२३-२४ चे ३८ कोटी ८६ लाख ५६,५६७ रूपयांचे मुळ अंदाजपत्रक शुक्रवारी सादर केले. संभाव्य उत्पन्नातून संभाव्य खर्चासाठी ३८ कोटी ६७ लाख ५६, ३५५ रूपयांची तरतूद करत १८ लाख ७५ लाख २१२ रूपयांची शिल्लक ठेवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
पंचगंगा नदी प्रदूषण निर्मुलन, घनकचरा व्यवस्थापन, भाउसिंगजी रोडवरील इमारतीचा विकास आदीकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तर शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून त्याच त्या योजनांना निधी दिला आहे. अर्थसंकल्पात सर्वाधिक ५ कोटी ३९ लाख ६२ हजार इतका निधी समाजकल्याण विभागाला दिला आहे. स्पर्धा परीक्षेसह शारीरिक तंदुरुस्तीचा विचार करुन रमाई वाचनालय व ओपन जीम या योजना घेतल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.
....
विविध विभागांसाठी अशी आहे तरतूद
बांधकाम ३ कोटी २७ लाख
पाणीपुरवठा- ३ कोटी ८ लाख
महिला व बालकल्याण- २ कोटी ८३ लाख
शिक्षण- २ कोटी ५८ लाख ४७ हजार
दिव्यांग योजना- २ कोटी ५६ लाख
पशुसंवर्धन- १ कोटी ७८ लाख
कृषी- १ कोटी ५५ लाख
पाटबंधारे विभाग- ४० लाख
आरोग्य- १ कोटी २० लाख ३१ हजार
सभागृह नुतनीकरण- १ कोटी ५० लाख
औषध भांडार- २ कोटी ५० लाख
वॉरररुम तयार करणे- २५ लाख
चौकट
...तर विकासकामांवर होणार परिणाम
जिल्हा परिषदेला विविध बँकामध्ये ठेवलेल्या ठेवीवर १० कोटी ६२ लाख रुपये इतकी व्याजाची रक्कम मिळाली आहे, तर मुद्रांक व नोंदणी शुल्कापोटी ९ कोटी ५० लाख इतकी रक्कम मिळाली आहे. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ५० टक्केपेक्षा अधिकची रक्कम ही या दोन स्त्रोतांपासून उपलब्ध झाली आहे. अन्यथा हा अर्थसंकल्प २० कोटींच्या आतच राहला असता. पुढील काळात उत्पन्नाच्या साधनात वाढ झाली नाहीतर विकासकामांवर आणि वैयक्तीक लाभाच्या योजनांवर मोठा परिणाम होणार आहे.