धरणग्रस्तांबाबत प्रधान सचिव सकारात्मक

धरणग्रस्तांबाबत प्रधान सचिव सकारात्मक

डॉ. भारत पाटणकर ः अंतिम निर्णय झाल्यावरच आंदोलन स्थगित

कोल्हापूर, ता. २५ ः धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नांबाबत मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत काल (ता.२४) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ज्या विषयावर आंदोलन सुरू आहे, त्या विषयपत्रिकेवर विषयवार चर्चा होऊन निर्णय घेतले असून, ते आमच्या मागणीवर सकारात्मक आहेत; परंतु अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होऊन निश्‍चित झाल्यावरच आंदोलन स्थगित करण्याचा विचार केला जाईल, असे डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले.
आंदोलनाच्या २५ व्या दिवशी ही बैठक झाली. याबैठकीस गुप्ता यांच्यासह उपसचिव गावडे, सांगली व सातारा जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), कोल्हापूर पुनर्वसन कार्यालयाचे प्रतिनिधी यांच्यासह संतोष गोटल, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, शरद जांभळे, सचिन कदम, महेश शेलार, सीताराम पवार, विनायक शेलार हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी कब्जेहक्काच्या रकमेबाबत अत्यंत चांगला निर्णय झाला असून, लाभक्षेत्रातील जमीन संपादन झाल्यापासून ती वाटप केलेल्या तारखेपर्यंतच मूळ किमतीवर १२ टक्के व्याज धरायचे, मोजणी, समतल व इतर कोणत्याही खर्चाचा यामध्ये समावेश करायचा नाही. वसुलीसुद्धा जमिनीला पाणी मिळाल्यावर एका वर्षानंतर पाच हप्त्यांत द्यायची, असा निर्णय झाला आहे. यावर बराच वाद-विवाद होऊन डॉ. पाटणकर यांनी, एवढीसुद्धा रक्कम भरून घेणे आम्हाला मान्य नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत अंतिम करू, असे पाटणकर यांनी बैठकीत असे सांगितले.
जमीन वाटपाबाबतच्या शासन निर्णयाबाबत त्या त्या धरणाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन ज्यांच्यासाठी संपादन केली आहे, त्यांना वाटप करून पूर्ण झाल्यावर दुसऱ्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येईल. वारणा व दूधगंगा लाभक्षेत्रातील जमीन चांदोली अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी वेगळा शासन निर्णय लवकरच काढला जाईल, असा निर्णय बैठकीत झाला.
प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेली जमीन वर्ग २ प्रकारातील असते, ती वर्ग १ करताना प्रकल्पग्रस्तांची जमीन वर्ग १ ची होती की, २ ची होती, त्यानुसार त्यावर किती रक्कम भरायची ते ठरते; परंतु ती वर्ग १ करताना कोणत्याही प्रकारची असली तरी कोणतीही रक्कम भरून घ्यायची नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय झाल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन रजिस्टरबाबत बरीच चर्चा झाली असून, मी त्यांच्याशी वैयक्तिक बोलून मार्ग काढतो, असे प्रधान सचिवांनी सांगितले.
..........................