शोधवृत्त मालिका ३

लोगो ः शोधवृत्त

मालिका लोगो ः विकासाचं नावं, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर घाव ः भाग ३

महसूलमंत्र्यांच्या दारी
सात वर्षे शेतकऱ्यांची फेरी

याचिका प्रलंबित : ‘महसूल’च्या तपासणीत अनेक गैरप्रकार उघड

निवास चौगले ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १८ ः हातकणंगले तालुक्यातील मजले, तारदाळ येथील २२४ एकर जमीन परत मिळावी यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून याप्रकरणी संबंधित शेतकऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांकडे २०१६ मध्ये याचिका दाखल केली. गेली सात वर्षे महसूल मंत्र्यांकडे न्यायासाठी फेऱ्या मारून जमीन दिलेले शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. तरीही त्यावर सुनावणी घ्यायला मंत्र्यांना वेळ नाही.
दरम्यान, याबाबत शासनाच्या पोर्टलवर केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने २०१७ मध्ये केलेल्या चौकशीत या जमिनीबाबत अनेक गैरप्रकार घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या या जमिनीवर उद्योग उभारण्यासाठी शासनाने मुदतवाढ दिली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी २००६ मध्ये २०१४ पर्यंत औद्योगिक प्रायोजनाची मुदत वाढवून दिली. या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार १९९९ ते २००८ या काळातील बिगर उपयोजन कर संबंधित कंपनीने भरणे आवश्‍यक होते, बिगर कृषीच्या वार्षिक आकारणीच्या तीनपट हा कर होतो; पण कराची रक्कम कंपनीने भरल्याचे कोणतेही पुरावे सादर केले नसल्याचे महसूलच्या तपासणीत आढळले आहे.
कोलकत्याच्या कंपनीला १६ जानेवारी २००८ ला या जमिनीचे एनए प्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर लगेच म्हणजे २४ जानेवारी २००८ ला कंपनीने खरेदी केलेली सर्व म्हणजे ८९.८६५ हेक्टर जमीन विकण्याचा ठराव केला. ही जमीन औद्योगिक वापरासाठी वापरण्याऐवजी ती विकण्याचा निर्णय घेतल्याने कंपनीला कवडीमोल दराने मिळालेल्या या जमिनीत कोणताही प्रकल्प करायचा नव्हता. म्हणूनच मूळ शेतकऱ्यांनी ही जमीन पुन्हा परत मिळावी म्हणून लढाई सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे २२ ऑक्टोबर २०१० ला संबंधित शेतकऱ्यांनी ही जमीन मिळावी म्हणून अर्ज केला; पण त्यावर निर्णय तर नाहीच आणि हा अर्जही फेटाळलेला नाही. त्यामुळे वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी याविरोधात महसूल मंत्र्यांकडे २०१६ मध्ये याचिका दाखल केली; पण त्यावरही सात वर्षांत सुनावणीच झालेली नाही. कवडीमोल दराने मिळालेली ही जमीन हडप करण्यासाठीच राजकीय दबावापोटी ही सुनावणी लांबवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
---------
चौकट
सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी नसल्याचा अभिप्राय
कोलकत्याच्या कंपनीने ही जमीन स्थानिक कंपनीला टेक्सटाईल पार्कसाठी विकली. या स्थानिक कंपनीने यापैकी ७५ एकर जमीन याच परिसरातील एका उद्योजकांच्या कंपनीला ९ एप्रिल २००९ ला ९९ वर्षांसाठी वार्षिक ७५०० भाड्याने दिली; पण या व्यवहारालाही सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नसल्याचा अभिप्राय महसूलच्या पाहणीत नोंदवला आहे. याबाबत बाधित शेतकरी संजय राजमाने यांनीच तक्रार केल्यानंतर महसूल विभागाने ही चौकशी केली होती.
..............
असा नाकारला शेतकऱ्यांचा हक्क
-३१ डिसेंबर २००४
कंपनीने पाच वर्षांच्या आत जमीन वापरण्यात अयशस्वी झाल्यास मूळ शेतकऱ्यांना ती परत करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले; पण तसे झाले नाही.

-
१९ मे २००५
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच वर्षांची मुदत १५ वर्ष केली; पण २००४ मध्येच हे शेतकरी जमीन खरेदीस पात्र होते. त्यामुळे हा नियम लागू होत नाही.

-१६ जानेवारी २००८
जिल्हाधिकारी यांनी ११ वर्षांनी ही जमीन एनए केली; पण २००४ मध्येच शेतकरी ती पुनर्खरेदीसाठी पात्र होते.
...............
(समाप्त)