सिटीझन एडिटर

लोगो ः सकाळ सिटिझन एडिटर

हजारो पदे रिक्त, विद्यार्थी त्रस्त
कंत्राटी प्राध्यापक पद्धत बंदच करा, भरती व्हावी ‘एमपीएससी’मार्फत ः तज्ज्ञांचा सूर

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २० : अल्प मानधनावर तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) अर्थात कंत्राटी पद्धतीवरील प्राध्यापकांची ससेहोलपट होते. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत आहे. ही पद्धत शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत असून, ती बंद झाली पाहिजे. शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्याची भरती प्रक्रिया राबवली तर शिक्षण व्यवस्थेत सुरळीतपणा येईल. अन्यथा कंत्राटी प्राध्यापकांमागील साडेसाती संपणार नाही. महिला प्राध्यापकांना भोगावे लागणारे कष्ट वेगळेच आहेत. भरती प्रक्रियेतील ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारात गुणवत्ताधारक प्राध्यापक बाजूला फेकला जातो. त्यामुळे ही भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) करावी, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मान्यवरांनी ‘सिटिझन एडिटर’मध्ये आज येथे व्यक्त केला.
.......
फोटो24640

शिक्षण क्षेत्रातील
कंत्राटीकरण बंद करा

- डॉ. व्ही. एम. पाटील, सचिव,
शिवाजी विद्यापीठ प्राचार्य असोसिएशन

देशाची भावी पिढी घडविण्याचे काम शिक्षक करतात. विकासाला बळ देण्यात शिक्षण क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. म्हणून शिक्षण क्षेत्रामधील कंत्राटी अथवा तासिका तत्त्वावरील नेमणुकीची पद्धती बंदच झाली पाहिजे. प्राध्यापक, प्राचार्य म्हणून काम करताना या पद्धतीचा शिक्षणाला, गुणवत्तेला कसा फटका बसत आहे ते मी जवळून पाहिले आहे. ‘सीएचबी’धारक प्रामाणिकपणे सेवा बजावितात. पण, या कंत्राटीकरणाच्या धोरणामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर राहतात. त्याचा साहजिकच त्यांच्या कामावर परिणाम होतो. ते पूर्णवेळ नसल्याने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपविताना मर्यादा येतात. पूर्णवेळ प्राध्यापक कमी असल्याने प्राचार्यांना महाविद्यालयाचे सर्वांगीण काम सांभाळताना अडचणी येतात.

-शिक्षणावर ‘जीडीपी’च्या ६ टक्के खर्च करावा
-प्राध्यापकांची रिक्तपदांची लवकर भरती करावी
-पूर्णवेळ भरती करेपर्यंत ‘सीएचबी’साठी विद्यापीठांना निधी द्या
-सीएचबीधारकांना दीड तासाचे मानधन, पाच तास थांबवायचे बंद व्हावे
.........
फोटो 24642

‘सीएचबी’धारकांना
अल्प मानधन परवडत नाही

-प्रसाद लष्कर सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

‘सीएचबी’ प्राध्यापकांना अकरा महिन्यांची ऑर्डर दिली जाते. त्यांना साठ मिनिटांसाठी नऊशे रुपये मानधन दिले जाते. हे मानधन त्यांना परवडणारे नसल्याने ते एकाच वेळी दोन-तीन महाविद्यालयांत काम करतात. बारा वाजेपर्यंत ते महाविद्यालयात असतील तर एखादी शंका विचारता येते. अन्यथा त्यांच्याशी थेट दुसऱ्या दिवशी संवाद घडतो. त्यावेळी ते अभ्यासक्रमातला पुढचा भाग शिकवत असतात. कायमस्वरूपी प्राध्यापक असतील तर त्यांना लगेच शंका विचारता येते. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांशी मात्र तसे करता येत नाही. त्याचा परिणाम शिक्षणावर होतो. त्याची फिकीर मात्र कोणाला असत नाही. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असते. त्यांनाच जर अल्प मानधन मिळत असेल तर ते काय शिकवणार, असा प्रश्‍न उभा राहतो. बेरोजगारीचा आलेख पाहता गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समाजात आवश्‍यकता आहे.

- सीएचबी प्राध्यापकांना चांगले मानधन द्या
- विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कोण देणार?
- शासनाने रिक्त पदांची भरती करावी
- विद्यार्थ्यांचे चांगले करिअर कसे घडणार?
-------
फोटो 24643

घरखर्च भागवणे
महागाईत अवघड
- प्रा. श्‍वेता परूळेकर,
सिनेट सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ

विद्यार्थी हा ज्ञानमंदिराचा कळस आहे. त्याला घडविण्याचे काम शिक्षक अर्थात प्राध्यापकांचे आहे. त्याची वैद्यकीय बिले थांबविण्यात येत असतील तर तो कसे काम करणार? आमदार-खासदारांसाठी निधी आहे. ‘सीएचबी’ तत्त्वावरील शिक्षकांसाठीच्या निधीचे काय? त्यांना कमी मानधनावर राबवून घेतले जाते. कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची स्थिती फारच वाईट आहे. त्यांना महिन्याकाठी कसेबसे साडेतीन हजार रुपये मिळतात. वाढत्या महागाईत या मानधनात त्यांना घरखर्च भागवणे अवघड आहे. राज्यकर्त्यांना मात्र भरमसाट निधी मिळत असतो. महिला प्राध्यापकांना सहा महिन्यांची प्रसूती काळातील रजा बिनपगारी घ्यावी लागते. त्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा सक्षम महिला प्राध्यापक अध्यापनापासून वंचित राहतील.

- ‘सीएचबी’ प्राध्यापक जबाबदारीने शिकविणारा असतो
- त्यांचे प्रश्‍न शासनापर्यंत पोहोचवले जात नाहीत
- वाढत्या महागाईत त्यांना कमी मानधन नको
- शासनाने भरती प्रक्रिया लवकर राबवावी
.............
फोटो 24644

बहुजनांचे शिक्षण
बंद करण्याचा डाव

- गिरीश फोंडे, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन

‘सीएचबी’चे मूळ राजकारणात आहे. किंबहुना राजकारणाचा परिणाम म्हणून ही व्यवस्था आकाराला आली आहे. क्युबामध्ये देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या १८ टक्के शिक्षणावर खर्च केला जातो. आपल्याकडे किमान सहा टक्के खर्च करणे अपेक्षित असताना चार टक्क्यांहून अधिक खर्च झालेला नाही. या व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारणारे कार्यकर्ते नकोत. त्यामुळे ‘सीएचबी’च्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विद्यार्थ्यांचे अंगठे कापून त्यांना एकलव्य करण्याचा प्रकार सुरू आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात तर बहुजनांचे शिक्षण बंद करण्याचा डाव आहे. ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांना न्याय मिळण्यासाठी आंदोलनाची गरज आहे. समाज म्हणून त्यांचा विचार आपण कधी करणार?

- ‘सीएचबी’ प्राध्यापक म्हणजे वेठबिगार ही स्थिती
- महाविद्यालयात ‘सीएचबीं’वर अतिरिक्त कामाचा ताण
- शिक्षणावर अधिकाधिक खर्च होणे अपेक्षित
- लोकप्रतिनिधींनी ‘सीएचबी’धारकांच्या व्यथा समजून घ्याव्यात
.............
फोटो
24641
- डॉ. डी. एन. पाटील (कार्यालयीन कार्यवाह, शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ)

पूर्णवेळ शिक्षक नेमा,
विविध प्रश्‍न संपवा
शिक्षणाचा दर्जा सुधारला पाहिजे याची चर्चा नेहमी होते. पण, विद्यापीठ, महाविद्यालयांत शासनपातळीवरून गेली अनेक वर्षे पूर्णवेळ शिक्षकच नेमलेले नाहीत. कंत्राटी, सीएचबी तत्त्वा‍वर ज्या नेट-सेट, पीएच.डीधारकांची नियुक्ती केली जाते. त्यांना कामाच्या तुलनेत पुरेसे मानधन मिळत नाही. त्यातच प्रॅक्टिकल आणि थेअरीसाठीच्या मानधनातही तफावत आहे. नेमणूक नऊ महिन्यांसाठी असली, तर प्रत्यक्षात साडेसात महिन्यांचे काम, मानधन मिळते. त्यामुळे या सीएचबी, कंत्राटी शिक्षकांची मोठी अडचण होत आहे. त्याचा एकूणच शिक्षण सामाजिक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. ते थांबविण्यासाठी आता शासनाने पूर्णवेळ शिक्षक नेमून कंत्राटीकरणामुळे निर्माण झालेले विविध प्रश्‍न मुळासकट संपवावेत.

- शिक्षकांच्या रिक्त जागांची १०० टक्के भरती करावी
- ११ महिन्यांची ॲव्होक (तदर्थ) टीचर म्हणून नियुक्ती करावी
- ‘सीएचबी’ म्हणून केलेल्या सेवेचा पुढे नियमित सेवेत समावेश करावा
- ‘सीएचबी’धारकांची दरवर्षी मुलाखत घेण्याचा फार्स बंद करावा
.................
फोटो 24645

कंत्राटी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची फरपट

- दिव्या खराटे, विद्यार्थी प्रतिनिधी

आईप्रमाणेच शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांशी नाते जोडलेले असते. मात्र, शासनाच्या कंत्राटी, ‘सीएचबी’ धोरणामुळे सध्या हे नाते जमत नसल्याचे दिसत आहे. या धोरणानुसार नेमलेल्या शिक्षकांची आर्थिक पातळीवर मोठी अडचण होत आहे. त्यामुळे आणि त्यांची नियुक्ती दरवर्षी नऊ महिन्यांसाठी वेगवेगळ्या महाविद्यालयांत होत असल्याने त्यांचे स्वतःचे काही प्रश्‍न असल्याने त्यांना विद्यार्थ्यांचे भावविश्‍व समजून घेवून त्यांना घडविण्यासाठी योगदान देणे शक्य होत नाही. अभ्यासाबाबत एखादी शंका निर्माण झाल्यास या शिक्षकांशी संवाद साधणे त्यांना शक्य होत नाही. कायमस्वरूपी शिक्षक नेमणुकीच्या प्रक्रियेत ‘अर्थ’पूर्ण घडामोडी होतात. त्यामुळे अशा पद्धतीने नियुक्त झालेले शिक्षक हे विद्यार्थ्यांना घडविण्यात मनापासून कितपत योगदान देणार हा प्रश्‍नच आहे. कंत्राटी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची फरपट होत आहे. ती शासनाने थांबवावी.
....................................
फोटो 24676

भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहार थांबवा
-डॉ. किशोर खिलारे (राज्य समन्वयक, प्राध्यापक भरती लक्ष्यार्थ आंदोलन)

सध्या राज्यात हजारो सेट, नेट व पीएच.डी. पात्रताधारक शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे सामाजिक व आर्थिक समस्यांमुळे त्रस्त आहेत. शासनाने राज्यातील अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षक संवर्गातील सर्व जागा भरल्या पाहिजेत. सध्या सुरु असलेली ४० टक्के प्राध्यापक भरती गतिमान करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत सुरु असलेला आर्थिक गैरव्यवहार थांबला पाहिजे. जे खरेच गुणवत्ताधारक आहेत अशा उमेदवारांची निवड होणे आवश्यक आहे.