हमीपत्र घेण्याची घाई ‘एनपीएस’चे खाते नाही

(संघर्ष विनाअनुदानित शिक्षकांचा ः भाग -२ )
...
हमीपत्राची घाई, ‘एनपीएस’चे खाते नाही

शालार्थ आयडीबाबतची दिरंगाई कायम; शिक्षक, कर्मचारी वैतागले

संतोष मिठारी, सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २ ः उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना टप्पा अनुदान वितरीत करताना शासनाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून ते राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेत (एनपीएस) सहभागी होत असल्याचे हमीपत्र घेतले. पण, अद्याप त्यांची एनपीएसची खाती सुरू केलेली नाहीत. शालार्थ आयडीबाबत पुणे विभागातील दप्तर दिरंगाईने शिक्षक, कर्मचारी वैतागले आहेत.
शासनाच्या १५ आणि २४ फेब्रुवारी २०२१ तसेच ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना २० आणि ४० टक्के अनुदान वितरीत करताना शिक्षक, कर्मचाऱ्यांकडून ‘एनपीएस’ मधील सहभागी होण्याचे हमीपत्र घेतले. मात्र, त्यांची एनपीएस खाती शासनाने अद्याप सुरू केलेली नाहीत. ही खाती असतील, तरच त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शालार्थ आयडी नसल्याने या अंशतः अनुदानित शिक्षकांना वेतनाचा लाभ मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्याबाबतची दप्तर दिरंगाईने त्यांची अजून पाठ सोडलेली नाही. २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानित शाळांचा ‘कायम’ शब्द वगळला आहे. या शाळा विनाअनुदानित झाल्या असून शासन निर्णयानुसार नऊ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सर्व शाळा शंभर टक्के अनुदानास पात्र ठरत आहेत. त्यांना तत्काळ अनुदान घोषित करण्यासाठी राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचा लढा सुरू आहे.
.....

कला, वाणिज्य शाखेच्या शिक्षकांना संरक्षण हवे
सध्या वर्षागणिक कला, वाणिज्य विद्याशाखेतील विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. त्यावर सन १९९२ ते १९९५ मध्ये ज्याप्रमाणे वाणिज्य शाखेतील पटसंख्या कमी होताना या शिक्षकांना सेवासंरक्षण दिले होते. त्याप्रमाणे कार्यवाही करून विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करून या टप्प्यावरील शिक्षकांना पदसंरक्षण देण्याची आवश्‍यकता आहे
.....
प्रयोगशाळा सहाय्यकपदाची मंजुरी रखडली
२८ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार आकृतीबंध मंजूर झाला. त्यानुसार ज्या उच्च माध्यमिक शाळांनी मंत्रालयातून प्रयोगशाळा सहाय्यकपद मंजुरीबाबत आदेश प्राप्त करून या पदावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीच्या मंजुरीचे प्रस्ताव कोल्हापूर विभागीय कार्यालयात दाखल केले आहेत. मात्र, कार्यालयीन पातळीवर दप्तर दिरंगाईमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तींची मंजुरी रखडली आहे.
......
कोट
‘विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गेल्या २० वर्षांपासून आमचा शासनासमवेत संघर्ष सुरू आहे. निवेदने, आंदोलनांच्या माध्यमातून आम्ही लढा देत आहोत. त्यात काही प्रमाणात आम्हाला यश मिळाले आहे. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील. लवकरच राज्यपातळीवर कृती समितीतर्फे तीव्र आंदोलन उभारले जाणार आहे.
- रत्नाकर माळी, विभागीय अध्यक्ष, राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती