लोकप्रतिनिधींचे दरवाजे ठोठावले

लोकप्रतिनिधींचे दरवाजे ठोठावले
कृषीपंपांना मीटर सक्ती ः शेती पंपधारक संघर्ष समितीचा पाठपुरावा कायम
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. २८ ः कृषी पंपांना जलमापक मीटर बसविण्याची सक्ती मागे घ्यावी यासाठी गडहिंग्लज कृषीपंपधारक संघर्ष समितीने पाठपुरावा कायम ठेवला आहे. पालकमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील आमदारांचे दरवाजे ठोठावत हा आदेश मागे घेण्यासाठी शासनावर दबाव आणावा अशी मागणी केली आहे. येत्या अधिवेशनात याबाबत आवाज उठविण्याची ग्वाही लोकप्रतिनिधींनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने यावर्षीपासून कृषीपंपांना मीटर बसवण्याची सक्ती केली आहे. मीटर न बसवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुपट्टीने पाणीपट्टी आकारणीचे आदेशही दिले आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त करून हा आदेश मागे घेण्यासाठी गडहिंग्लजला आठवड्यापूर्वी पाटबंधारे विभागावर विराट मोर्चा काढला. त्यानंतर अधिक्षक अभियंत्यांसोबत आज (ता. २८) बैठकही नियोजीत केली होती. परंतू आजची बैठक रद्द झाली.
दरम्यान, केवळ मोर्चावर न थांबता संघर्ष समितीने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधिंना भेटून निवेदन देण्याचे ठरवले. त्यानुसार पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेश पाटील, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार प्रकाश आबिटकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून समितीने शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली. लोकप्रतिनिधींनी शासनावर दबाव आणून हा आदेश मागे घेण्यास भाग पाडावे अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे. जलमापक मीटर बसवण्याचे धोरण रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाला शासनाने आदेश द्यावेत, अश्वशक्तीवर आधारीत कृषीपंपांचे वीज बील आकारणी थांबवावी आणि आदेशानुसार पाटबंधारेचे दक्षिण कार्यालय गडहिंग्लजमध्ये स्थलांतरीत करण्याबाबत शासनाकडून सूचना व्हाव्यात आदी मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत. कृषीपंपांना मीटरमुळे शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार असून ऐन दुष्काळी परिस्थितीत या आदेशाची अंमलबजावणी करणे म्हणजे माणुसकीला धरून नसल्याचेही समितीने म्हटले आहे.
-------------------
अधिवेशनात प्रश्न मार्गी लावा
कृषीपंपांना जलमापक मीटर बसवण्याच्या धोरणाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. याची दखल घेवून लोकप्रतिनिधींनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर आवाज उठवण्याची गरज आहे. त्यांच्या इच्छाशक्तीवरच सारे अवलंबून असून शेतकऱ्यांतून होणारा विरोध लक्षात घेत आता त्यांनी हिवाळी अधिवेशनात आदेश मागे घेण्याबाबत पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. श्री मुश्रीफ यांनी पालकमंत्री या नात्याने शासनाकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची ग्वाही दिली आहे. आता मुश्रीफ यांच्यासह इतर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडूनही शासनावर दबाव वाढविण्याची गरज आहे.