इचलकरंजीचे विकासाचे अडले घोडे

इचलकरंजीचे विकासाचे अडले घोडे
जीएसटी अनुदानाचा २०० कोटींचा प्रस्ताव प्रलंबित ः शासन पातळीवर उदासिनता
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी, ता. २८ ः इचलकरंजी महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवलेला जीएसटी अनुदानाचा २०० कोटींचा प्रस्ताव प्रलंबीत आहे. प्रस्तावाला मंजुरी देण्याबाबत महापालिका प्रशासनकडून दोन वेळा शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. दोनदा स्मरणपत्रही संबंधित विभागास पाठवला आहे. सद्यस्थीतीत महापालिकेची आर्थिक परिस्थीती फारसी समाधानकारक नाही. त्यामुळे जीएसटी अनुदान मिळाल्यास अनेक विकास कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे रुपांतर होवून दीड वर्षे होत आली आहेत. सध्या नगरपालिकांच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून महापालिकेस दरमहा सहाय्यक अनुदान प्राप्त होत आहे. या सहाय्यक अनुदानाचा वापर कार्यरत व निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर केला जात आहे. उर्वरीत रक्कम वीज बील, दुरध्वनी बिल अशी अत्यावश्यक देणी भागवण्यासाठी करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यातील रक्कम विकासकामांसाठी उपलब्ध होत नाही. सध्या घरफाळा आणि पाणीपट्टीची रक्कम सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन आहे. मात्र हे उत्पन्न महापालिकेच्या खर्चाच्या बाजूचा विचार करता अपूरेच आहे. अन्य उत्पन्नाचे कोणतेही साधन महापालिकडे सध्या उपलब्ध नाही.
महापालिका शासनाच्या विविध योजना राबवत आहे. त्यासाठी स्वहिस्सा महत्वाचा आहे. त्यासाठीही तरतूद करणे आवश्यक आहे. शहरातील किमान मुलभूत सुविधा वेळेवर देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यासाठी महापालिकेची आर्थिक स्थिती किमान मजबूत स्थीती आवश्यक आहे. महसूली उत्पन्नावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे जीएसटी अनुदान मिळाल्यास अनेक विकास कामांना गती देता येणार आहे. महापालिका झाल्यानंतर अन्य महापालिकांच्या धर्तीवर जीएसटी अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. त्याला प्रदीर्घ कालावधी झाला आहे. मात्र अद्याप एक रुपयाचेही जीएसटी अनुदान मिळालेले नाही.
-------
सुधारित मागणी शासनाकडे
इचलकरंजी महापालिका झाल्यानंतर ३५३ कोटी रुपये वार्षिक जीएसटी अनुदान मिळण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र त्याला शासन पातळीवरुन सकारात्मकता दाखवली नाही. किमान दरमहा १६ कोटी ६६ लाख याप्रमाणे वार्षिक २०० कोटी रुपये तरी द्यावेत, अशी सुधारीत मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यासाठी सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र शासन पातळीवर अद्याप कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत.
------
मुलभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता
सध्या शासनाकडून इचलकरंजी महापालिकेस सहाय्यक अनुदान मिळत आहे. पुढील काळात हे अनुदान बंद होणार आहे. जीएसटी अनुदान मिळणार की नाही, याबाबत ठोस धोरण नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेलाच नविन उत्पन्नाचे मार्ग पुढील काळात शोधावे लागण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शहरातील मुलभूत सुविधा पूरवितांना महापालिका प्रशासनाला पुढील काळात कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.