क्षमता असूनही मोठा उद्योग मिळेना

लोगो ः
विकासवाट
उद्योग
-संतोष मिठारी
----------
फोटो ः

क्षमता असूनही मिळेना मोठा उद्योग
उद्योजकांनी केलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेकडे केंद्र, राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

कोल्हापूर, ता १० : राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्राच्या नकाशावर ''फौंड्री हब'' अशी कोल्हापूरची ओळख आहे. येथील कौशल्य, गुणवत्ता, क्षमतेचे देशपातळीवरील अनेक नेत्यांकडून कौतुक केले जाते. पण, कोल्हापूरला मोठा उद्योग सुरू व्हावा आणि वीजदर कमी होण्यास विविध अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी २० वर्षांपासून उद्योजक करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या पूर्ततेकडे केंद्र आणि राज्य सरकार अपेक्षित इतक्या गांभीर्याने पाहत नसल्याचे वास्तव आहे. रस्ते, पाणी, आदी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि कोरोनानंतर विविध आव्हानांचा सामना करीत कोल्हापूरचे औद्योगिक क्षेत्र पूर्वपदावर आले. या क्षेत्राला भरारी घेता यावी, या उद्देशाने ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील नव्या किमान २० हजार कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या मोठ्या उद्योगाची सुरुवात होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शहरातील शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर, राजर्षी छत्रपती शाहू औद्योगिक वसाहत (पांजारपोळ) मधील पायाभूत सुविधा भक्कम कराव्यात. जिल्ह्यातील सहकारी आणि खासगी तत्त्‍वावर उभारलेल्या इंडस्ट्रियल इस्टेट ही रोजगारनिर्मिती करीत असून, त्यांचे प्रश्नही सोडविण्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
.........
ठळक चौकट
प्रश्न
१) उद्योगविस्ताराला जागा कमी पडत आहे
२) विजेचे दर कमी करावेत, सोलर पॉवर ॲक्सेसची अडचण
३) एमआयडीसीमध्ये येणाऱ्या मालवाहतूक ट्रकसाठी टर्मिनल कागदावरच
४) एमआयडीसीनिहाय करांचे दर वेगवेगळे आहेत
५) भूखंड हस्तांतरणावरील जीएसटी वसुली रद्द करावी
........
ठळक चौकट
सद्य:स्थिती
१) चार एमआयडीसीपैकी विकासवाडी, आकिवाटचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रालयात प्रलंबित. आवळीच्या प्रस्तावाला उच्चाधिकार समितीची मान्यता. कौलवबाबत अधिसूचना
२) औद्योगिक क्षेत्राला लागणारे वीजदर अद्याप ‘जैसे-थे’, सोलर पॉवर ॲक्सेसबाबत ठोस काही नाही
३) उद्योगमंत्र्यांनी उद्योजकांच्या संघटनांना टर्मिनलसाठी प्रस्ताव देण्याचे आवाहन केले. त्यावर ‘मॅक’ असोसिएशनकडून प्रस्ताव सादर
४) वेगवेगळ्या करांच्या दराबाबत अद्यापही कोणत्याही स्वरूपातील कार्यवाही झालेली नाही
५) २०१७ मध्ये या भूखंड हस्तांतरणावेळी एमआयडीसीने सेवाकर घेतला नाही. आता सहा वर्षांनी वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे
.........
ठळक चौकट
अपेक्षा
१) महिन्याभरात चारही एमआयडीसींच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही व्हावी
२) शेजारील राज्यांच्या तुलनेत दर असावेत. सोलर पॉवरच्या धोरणाचा फेरविचार करा
३) उद्योजकांच्या संघटनांवर जबाबदारी टाकण्याऐवजी सरकारने स्वतः ट्रक टर्मिनल उभारावे
४) उद्योजक, औद्योगिक विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद, सरपंच यांची संयुक्त बैठक घ्यावी
५) एमआयडीसीच्या या चुकीचा उद्योजकांना फटका, या कर वसुलीला सरकारने स्थगिती द्यावी

कोट
70285
उद्योजकांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर कोल्हापूर, हातकणंगले लोकसभा मतदार संघांतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते, पथदिवे, आदी पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेची कार्यवाही सुरू झाली. त्याबाबतचे सरकारकडून चांगले पाऊल पडले. मात्र, येथील उद्योग विस्ताराला पूरक ठरणारी अपेक्षित कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. हातकणंगले तालुक्यातील प्रस्तावित ड्रायपोर्टला गती मिळावी. भक्कम पायाभूत सुविधा, मुबलक आणि योग्य दरामध्ये विजेचा पुरवठा, विस्तारासाठी जागेची उपलब्धता, मोठे उद्योग सुरू करण्याच्या पूर्ततेकडे सरकारने लक्ष द्यावे. अन्यथा, क्षमता असूनही महाराष्ट्र, कोल्हापूर मागे राहील.
-महेश दाते, अध्यक्ष, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फौंड्री मेन कोल्हापूर चॅप्टर
.........
कोट
70286
क्षमता, कौशल्य असलेल्या कोल्हापूरला मोठा उद्योग आणण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारने ठोस काहीच केले नाही. करांचे दर समान ठेवण्याबाबत उद्योजक, औद्योगिक विकास महामंडळासमवेत संयुक्त बैठक घ्यावी. याचे पत्र जिल्हा परिषदेला देऊन वर्ष उलटले तरी कार्यवाही नाही. भूखंड हस्तांतरणावरील जीएसटी चुकीच्या पद्धतीने वसूल केला जात असून, ते त्वरित थांबवावे. औद्योगिक महामंडळाचे पैसे सरकार इतर कामांसाठी देत आहे. आम्ही भरलेल्या करातून मिळालेल्या महसुलातून सरकारने उद्योगांना बळ द्यावे. उद्योग वाढले तरच जिल्ह्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थचक्राला गती मिळेल.
-हरिश्चंद्र धोत्रे, अध्यक्ष, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ कागल-हातकणंगले (मॅक)
..........
चौकट
नवी गुंतवणूक कोल्हापुरात यावी
केंद्र आणि राज्य शासनासमवेत सहा महिन्यांत जागतिक पातळीवरील काही गुंतवणूकदारांनी करार केले आहेत. या करारातून होणारी नवी गुंतवणूक कोल्हापुरात यावी. त्यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे. जिल्ह्यातील रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक सुविधा भक्कम होत आहेत. येथे उद्योगपूरक वातावरण आहे. त्यामुळे ऑटोमोबाईल्ससमवेत फार्मासिट्युकल्स, फूड इंडस्ट्रीज, आयओटी तंत्रज्ञानावरील मोठे उद्योग कोल्हापुरात सुरू व्हावेत. यादृष्टीने सरकारने यापुढील काळात प्राधन्य द्यावे, अशी अपेक्षा उद्योजकांनी व्यक्त केली.