जैन समाज

उपेक्षितांची उन्नती, साहित्य-संस्कृती संरक्षणाचा उद्देश
विकास महामंडळासाठी जैन समाज आग्रही; स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २९ ः जैन समाजातील उपेक्षितांच्या आर्थिक उन्नतीबरोबरच जैन साहित्य संस्कृतीचा वारसा जतन करणे काळाची गरज आहे. तोच मुख्य उद्देश ठेवून गेल्या काही वर्षांपासून स्वतंत्र विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी जैन समाज पाठपुरावा करत आहे. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्‍वासनामुळे महामंडळाची स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असल्याबाबतचे समाधान व्यक्त केले जात आहे.

राज्य सरकारने विविध समाजांसाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन केली आहेत. काही घटकांसाठी आश्‍वासने दिली आहेत. जैन समाजानेही त्या धर्तीवर पाठपुरावा सुरू केला होता. मुख्यमंत्री कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना त्यांनी अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघाच्या वतीने आयोजित ‘जैन जागृती अभियान’ कार्यक्रमात प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकार महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेईल, असे सांगितले. यामुळे समाजाच्या मागणीला लवकरच मूर्त रूप येणार आहे.
अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांच्याकडून समाजाच्या या मागणीची वाटचाल जाणून घेतली. त्यावेळी गांधी म्हणाले, ‘जैन समाजाचे सर्वेक्षण केल्यानंतर निम्न मध्यमवर्गीय, दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचे प्रमाण आढळून आले. त्यात नोकरी करणाऱ्यांबरोबरच शेतीवर गुजराण करणारेही आहेत. अल्पसंख्याकासाठी काही महामंडळे आहेत. पण, त्यातून जैन समाजाला न्याय मिळण्यास प्रचंड उशीर होत आहे. त्यांच्या आर्थिक उन्नती, सबलीकरणासाठी सरकारकडून पाऊले उचलली जाण्याची आवश्‍यकता होती. त्याचबरोबर जैन समाजाचे साहित्य व संस्कृतीचा वारसा जतन करण्याचीही मोठी जबाबदारी आहे. त्यातून काही ग्रंथ संपदेचे पुनर्लेखनही होणे काळाची गरज आहे. या मुख्य उद्देशांबरोबरच युवकांना उद्योग-व्यवसायासाठी सरकारकडून मदतीचा हात, जैन तीर्थक्षेत्रांचा सुनियोजित विकास, साधूसंतांच्या रक्षणासाठी धोरणात्मक निर्णयाची आवश्‍यकता आहे. जैन महामंडळाची मागणी त्यातून केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी समाजासमोर त्याची घोषणा केल्याने समाधान पसरले आहे.’’

लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता
महामंडळाकडून केवळ आर्थिक उन्नतीचा उद्देश नसून सरकारच्या माध्यमातून समाजाचा सन्मान करण्याचीही संधी निर्माण होणार आहे. त्यासाठी १६० आमदारांनी शिफारस केली असून, २८ खासदारांकडून संमतीदर्शक मत दर्शवले आहे. त्यामुळे महामंडळासाठी सरकारची सकारात्मकता असून मुख्यमंत्र्यांनीच स्थापना करण्याबाबतचे मत स्पष्ट केल्याने लवकरच अंतिम निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल, असे दिसत आहे.