पंचगंगा प्रदूषण

शहर हद्दीवरील तीन गावांत १५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी
‘प्रदूषण नियंत्रण’ची दीड वर्षांपूर्वीच नोटीस; महापालिकेलाच करावी लागते प्रक्रिया

कोल्हापूर, ता. १५ ः शहराच्या हद्दीवरील कळंबा, पाचगाव, मोरेवाडीत वाढणाऱ्या नागरीकरणामुळे जवळपास १५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होत आहे. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या या मोठ्या प्रमाणावरील सांडपाण्याबाबत काहीच उपाययोजना अस्तित्वात नाही. त्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दीड वर्षांपूर्वी नोटीस देऊनही काहीच फरक पडलेला नाही. त्यामुळे हद्दीतील सांडपाणी नसूनही महापालिकेला त्यावर प्रक्रिया करावी लागत आहे.
पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी शहरातून वाहत येणाऱ्या दोन मोठ्या नाल्यांबरोबर सात नाल्यांचा मोठा वाटा आहे. नुकत्याच झालेल्या पाहणीत ते स्पष्ट झाले. पण, त्याचबरोबर त्या नाल्यांतील सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी वळवण्याची कामे सुरू आहेत. त्याला गती आलेली नाही. शहराची हद्द असल्याने साहजिकच नाल्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रियेची महापालिकेवर जबाबदारी आहे. पण, शहराच्या हद्दीवर असलेल्या गावांतून येणाऱ्या सांडपाण्याची जबाबदारीही महापालिका उचलत आहे.
कळंबा, पाचगाव, मोरेवाडी ही तीन गावे शहराच्या हद्दीवर आहेत. या तीन गावातच नागरी वस्तीचे प्रमाण वाढत आहे. पूर्वी रिकाम्या असलेल्या जागांवर घरे झाली असून, त्यांच्यातून तयार होणारे सांडपाणी त्या परिसरातील नाल्यातून शहरातील जयंती नाल्याच्या दिशेने वाहत जाते. दीड वर्षांपूर्वी कॉमन मॅन संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार झालेल्या पाहणीत या तीन गावांतून जवळपास १५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी शहरातील नाल्यात येते. या कालावधीत आणखी बांधकामे वाढली आहेत. यामुळे सध्या सांडपाण्यात वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे. पाऊस पडला नव्हता, त्यावेळी जयंती नाल्यावरून सकाळच्या सत्रात सांडपाणी ओसंडून वाहत होते. त्यामुळे उपसा क्षमतेपेक्षा जादा सांडपाणी तयार होत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सात नाले वळवल्यानंतर पुढे जयंती नाल्यातील सांडपाणी ओसंडून नदीत जाणार नाही असे होणार नाही. त्यासाठी हद्दीवरील गावांसाठी तातडीच्या उपाययोजना करायला हव्यात. त्या हद्दीतील सांडपाण्यावर तिथेच प्रक्रिया केली तर शहरातील नाल्यांतील सांडपाणी कमी होईल. तसेच नाल्यातील सांडपाणी उचलून त्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे.

चौकट
पुन्हा कारवाईचा बडगा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नदी प्रदूषणाबाबत महापालिकांवर कारवाई होऊ शकते. या महापालिकांबरोबर तीन ग्रामपंचायतींही प्रदूषणास कारणीभूत आहेत. केवळ कारवाईपेक्षा ग्रामीण भागात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे करण्याची प्रक्रिया गतीने राबवण्यासाठी मंडळाने पाऊले टाकण्याची गरज आहे.