आता ‘व्हीजेएनटीं’नाही मोदी आवासचा लाभ

आता ‘व्हीजेएनटीं’नाही
मोदी आवासचा लाभ
‘ड-प्रपत्रा’तील कुटुंबांना संधी : ग्रामपंचायत स्तरावर शोधमोहीम
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. २१ : ड-प्रपत्रातील इतर मागास मोदी आवास योजनेचे लाभार्थी बनल्यानंतर आता भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या (व्हीजेएनटी) कुटुंबांनाही लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर त्यासाठी शोधमोहीम राबवली जात आहे. गडहिंग्लज तालुक्यातील शंभराहून अधिक कुटुंबांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचे धोरण केंद्र शासनाने अवलंबले आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी एक लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. रोजगार हमी योजनेतून १८ हजार रुपये उपलब्ध होतात. शासनाने निवडलेले लाभार्थी संपल्यानंतर गरजू कुटुंबांकडून ड-प्रपत्र भरून घेतले होते. त्यांची छाननी करून पात्र लाभार्थी निवडले. गडहिंग्लज तालुक्यात सहा हजार ३१५ कुटुंबे पात्र ठरली आहेत. चार हजार ७५ कुटुंबांना विविध कारणांनी अपात्र ठरवले.
दरम्यान, ड-प्रपत्रातील पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जात आहे. राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. गतवर्षी या योजनेसाठी लाभार्थी निवडताना ड-प्रपत्राचा आधार घेतला. यातील इतर मागास प्रवर्गातील कुटुंबांचा शोध घेतला. ड-प्रपत्रात पात्र ठरलेली गडहिंग्लज तालुक्यात १३४ इतर मागास प्रवर्गाची कुटुंबे निघाली. मोदी आवास योजनेचे तालुक्याला तितकेच उद्दिष्ट आल्याने कुटुंबांना लाभ मिळाला.
दरम्यान, आता राज्य शासनाने भटक्या विमुक्त जाती-जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांनाही मोदी आवास योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ड-प्रपत्रातील भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या कुटुंबांचा शोध घेतला जात आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर ही जबाबदारी सोपवली आहे. गडहिंग्लज तालुक्याचा विचार करता किमान शंभरावर कुटुंबे या प्रवर्गातील निघतील, असा अंदाज आहे.
-------------------
आधार सर्वांनाच; पण प्रतीक्षा टळली
ड-प्रपत्रातील पात्र सर्वच कुटुंबांना स्वप्नातील घरकूल साकारण्यासाठी शासनाच्या अनुदानाचा आधार मिळणार आहे; पण पात्र कुटुंबांच्या तुलनेत तालुक्याला उद्दिष्ट अगदीच कमी मिळत असल्याने लाभासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार हे निश्चित आहे. मात्र, मोदी आवास योजनेत निवडण्यात आल्यामुळे प्रथम इतर मागास प्रवर्गातील कुटुंबाचे हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर साकारले. आता भटक्या विमुक्त जाती जमातींचा नंबर लागल्याने त्यांचीही प्रतीक्षा टळणार आहे.