शिक्के गायब, तरीही प्रशासन चिडीचूप

लोगो घ्या... आजच्या टुडे ६ वरून

पन्हाळा उपविभागीय कार्यालय
दलाली, बनावटगिरीच्या गर्तेत - भाग २

शिक्के गायब, तरीही प्रशासन चिडीचूप
एजंटांचा ‘अर्थ’पूर्ण फॉर्म्युला; तुकडाबंदीसह कायदेशीर अडथळे धाब्यावर

राजेंद्र दळवी ः सकाळ वृत्तसेवा

पन्हाळा, ता. १० ः ऐतिहासिक पार्श्वभूमीबरोबरच निसर्गसंपन्न पन्हाळा व शाहूवाडी तालुक्यांतील जमीन खरेदीसाठी स्पर्धा सुरू झाली. परिणामी वाढलेल्या भावामुळे एजंटांनी (दलाल) जमिनींचे तुकडे पडून विक्रीचा मार्गही काढला. त्यालाही शासकीय नियमांची बाधा आली. मग एजंटांनी शक्कल लढवून संबंधित विभागातील काही कर्मचाऱ्यांशी हातमिळवणी केली. काही एजंटांनी शासकीय कार्यालयातील शिक्केच चोरले. येथील शासकीय अधिकारी असो वा कर्मचारी एजंटांच्या इतके आहारी गेले होते की चोरीच्या शिक्क्यांबाबत त्यांनी वाच्यताच केली नाही. काही दिवसांनंतर गुपचूपपणे बिगरशेती, जातीच्या दाखल्यांसह बांधकाम परवान्यांच्या कागदावर हेच शिक्के ठळकपणे उमटलेले दिसू लागले. या प्रकारामुळेच गुपचूपपणे गैरप्रकाराला चालना मिळाली.
एजंट व ग्राहकांतील स्पर्धेतून जमिनीचे दरही गगनाला भिडले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कमी क्षेत्र खरेदी करणे पसंत केले. त्याच कालावधीत शासनाने तुकडेबंदी कायद्याची अंमलबाजावणी कडक केली. त्यामुळे खरेदीदार ग्राहक व विकणारा जमीनमालक आहे; पण तुकडाबंदी कायद्यामुळे खरेदीपत्र होत नाही, अशी स्थिती झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी एजंटांनी तहसील कार्यालय व नंतर प्रांत कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांना चिरीमिरी देत हाताशी धरले. येथूनच बनावटगिरीला प्रारंभ झाला.
भरघोस वेतन असतानाही एजंटांकडून मिळणाऱ्या चिरीमिरीच्या ‘अर्थ’पूर्ण मोहात अडकलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मार्ग शोधला. दोन-तीन गुंठे जमीन खरेदीसाठी बिगरशेतीचा मार्गही निघाला. पण जमीन बिगरशेती करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ होऊ लागली. त्याचवेळी शासनाने ना हरकत दाखला देत नियमात शिथिलता आणली. पण ना-हरकत दाखल्यासाठी गावाठाणपासून दोनशे मीटरची अट घातली. यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून नगरभूमापनकडील दाखला मागितला जाऊ लागला. यावरही नगरभूमापनमधील कर्मचाऱ्यांशी संधान बांधून एजंटांनी त्याही अडथळ्यावर मात केली. अन जमीन गावठाणपासून दोनशे मीटरच्या आत असल्याचे दाखले धडाधड देण्याचे सुरूच केले. तरीही क्षेत्र जास्त आहे पण, विक्री करायचे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रात बसत नाही, त्या जमिनींचे काय? हा नवीनच प्रश्न उभारला. येथेही प्रांत कार्यालयाची परवानगी हा उपाय लागू पडला. पण एजंटांना जमिनी खरेदीपत्रासाठी शासकीय अडथळे होतेच. परवानगी घेतली तरी खरेदीदार शेतकरी पाहिजे. हा सरकारी नियम पुढे आला, पण येथेही एजंटांनी थेट महसूलशी संबंधित प्रत्येक विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांशीच ‘अर्थ’पूर्ण संधान बांधले. त्यामुळे पुढचा मार्ग सुकर बनला.
----
चौकट..
सारेच आलबेलपणे...
जमीन गावठाणपासून दोनशे मीटरच्या आत नसेल किंवा खरेदीदार शेतकरी कुटुंबातील नसेल तर ती कशी देणार, असे प्रश्न पुढे आले. येथे काही सरकारी अधिकारी- कर्मचारीच मदतीला धावले. एजंटांनी काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून नियोजनबद्धरीत्या कार्यालयातील शिक्केच चोरण्याचे धाडस केले. शिक्के गायब होऊनही त्याची ना कोणी तक्रार दिली, ना कोणती अडचण आली.
-------
कोट...
पन्हाळा उपविभागांतर्गत बनावट प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. आम्ही ठरविलेल्या दोन वर्षापैकी फक्त एकच वर्षातील कागदपत्रांची पडताळणी जवळपास पूर्ण झालेली आहे. राहिलेली एका वर्षाची पडताळणी करणारच आहे. बनावटगिरी संपवण्यासाठी गरज भासल्यास दोन वर्षांपूर्वीच्याही कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. त्यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. यात कार्यालयीन कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांचीही कार्यालयीन चौकशी करणार आहे.
- समीर शिंगटे, उपविभागीय अधिकारी, पन्हाळा