ऑटोरिक्षा पासिंगचा प्रश्‍न ऐरणीवर

दंडाच्या माऱ्याने रिक्षाचालक हवालदिल
अनेकांनी तीस ते पस्तीस हजार भरले; उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १० : ज्या रिक्षाचालकांनी आपल्या रिक्षा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून मुदत उलटूनही पासिंग केलेल्या नाहीत. अशा चालक, मालकांना प्रतिदिन पन्नास रुपयेप्रमाणे दंड आकारणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे अनेकांना पासिंगची ऑनलाईन शुल्क भरताना तीस ते पस्तीस हजार इतका दंड आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे बहुतांश रिक्षाचालक हवालदिल झाले आहेत. याला विरोध करण्यासाठी सर्व रिक्षा संघटनांतर्फे उद्या (ता.१२) आंदोलनाची हाक दिली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात १५ हजारांहून अधिक रिक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत व्यवसाय करीत आहेत. यातील नव्वद टक्के रिक्षाचालकांना अर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा मुदतीत आपल्या रिक्षाचे पासिंग करून घेत येत नाही. त्यामुळे पासिंग रखडते. त्यात राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने जे रिक्षाचालक मुदतीत पासिंग करून घेणार नाहीत. त्यांच्यावर प्रतिदिन ५० रुपयांप्रमाणे दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. या दंडामुळे अनेक रिक्षाचालकांचे कंबरडे मोडले आहे. ही अट मागे घ्यावी. याकरिता उद्या (ता.१२) सकाळी दहा वाजता दसरा चौकातून कोल्हापूर जिल्हा रिक्षा व टॅक्सी वाहनधारक समितीतर्फे रिक्षासह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे.
-----------------
चौकट
या संघटनांचा सहभाग
कोल्हापूर जिल्हा वाहनधारक महासंघ, महाराष्ट्र रिक्षाचालक सेना, कॉमन मॅन रिक्षाचालक संघटना, आम आदमी पार्टी रिक्षाचालक संघटना, ताराराणी रिक्षा व्यावसायिक संघटना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, स्वाभिमान रिक्षा संघटना, कोल्हापूर रिक्षा व्यावसायिक संघटना, कोल्हापूर जिल्हा टॅक्सी युनियन, काँग्रेस ऑटोरिक्षा संघटना, गांधीनगर रिक्षा संघटना, कागल-शिरोली प्रवासी वाहतूक संघटना, आदर्श रिक्षा युनियन, करवीर ऑटो रिक्षा संघटना, जिल्हा खासगी बस वाहतूक संघटना, विद्यार्थी वाहतूक संघटना आदींचा समावेश आहे.
-----------------
पासिंगसाठी लागतात दहा हजार
दरवर्षी एका रिक्षासाठी विमा, दुरुस्ती देखभाल, शुल्क मीटर पासिंग, असे दहा हजार रुपयांचा खर्च आहे. विमा हप्ता पाच हजारांहून अधिक आहे. त्यामुळे पासिंग मुदत संपल्यानंतरही पैशाची जुळवाजुळव केल्यानंतर रिक्षा पासिंग केली जाते. त्यामुळे दिवसाला पन्नास रुपयांचा दंड रिक्षा व्यावसायिकांच्या खिशाला न परवडणारा आहे. असल्याची प्रतिक्रिया रिक्षाचालकांनी दिली.
----------------
कोट
आम्हीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एक अंग आहोत. मात्र, राज्य शासन आम्हाला एकही सुविधा पुरवत नाही. उलट पासिंग, विमा असे आवाजवी खर्च करायला लावते. याशिवाय दिवसाकाठी पन्नास रुपये दंड पासिंगला दिरंगाई झाल्यांनतर आकारते. हा एकूणच व्यवसाय मोडण्याचा सरकारचा डाव आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा.
- चंद्रकांत भोसले, अध्यक्ष, जिल्हा वाहनधारक महासंघ