खंडपीठ आंदोलनात घुसले राजकरण

खंडपीठ आंदोलनात बार असोसिएशनचे राजकारण
ठराविकांना निमंत्रण नाही; गैरहजर राहणार असल्याचे वकिलांचे असोसिएशनला पत्र

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ५ : मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक उद्या (ता. ६) येथे होत आहे. मात्र, यामध्ये जाणकार आणि आजपर्यंत लढ्यात सक्रिय असलेल्यांना निमंत्रण दिलेले नाही. राजकारणातून त्यांना डावलल्याचा आरोप काही वकिलांनी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनला पत्र पाठवून केला आहे. तसेच बैठकीस उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खंडपीठाच्या आंदोलनात बार असोसिएशनचे राजकारण घुसल्‍याचे दिसून आले.
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सोलापूर जिल्ह्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी अंदाजे ३८ वर्षे लढा सुरू आहे. यातून खंडपीठ कृती समितीची स्थापना १३-१५ वर्षापूर्वी झाली आहे. यात असोसिएशनच्या आजी-माजी पदाधिकारी व इतर सभासदांचा समावेश आहे. तरीही उद्या होणाऱ्या खंडपीठ कृती समितीच्या बैठकीच्या निमंत्रणात राजकीय हेतूने जुनी यादी संपूर्णपणे बदलली आहे. त्या ठिकाणी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये ज्यांनी पाठिंबा दिला त्यांना बोलविले आहे, तर जे सभासद विरोधी गटामध्ये होते त्यांना यादीतून वगळले आहे. यामध्ये अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यावेळी प्रथमतः आंदोलनामध्ये राजकारण आणून विद्यमान अध्यक्षांनी आंदोलनामध्ये फूट पडेल असे कृत्य केले आहे. याचा परिणाम आंदोलनावर होणार आहे. त्यामुळे विद्यमान अध्यक्षांच्या कृत्याचा माजी पदाधिकाऱ्यांनी निषेध करून बैठकीला हजर न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. विवेकानंद घाटगे, ॲड. प्रकाश मोरे, ॲड. तेजगोंड पाटील, ॲड. समीउल्ला पाटील, कौटुंबिक न्यायालय, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र पाटील, ॲड. सुशांत गुडाळकर, ॲड. सतीश कुणकेकर, ॲड. उमेश माणगावे यांनी या संदर्भातील पत्रव्यवहार केला आहे.

कोट
पराभवाच्या वैफल्यग्रस्तेतून होत असलेले आरोप चुकीचे आहेत. उद्याच्या बैठकीतून सत्य, वस्तूस्थिती पुढे येईल. सोशल मीडिया, प्रत्यक्षात संपर्क, नोटीस बोर्डवर वरून आमंत्रण दिले आहे. सभासदांनी बैठकीचा प्रोटोकॉल पाळून उपस्थित राहण्यास काहीच हरकत नाही.
-ॲड. सर्जेराव खोत, अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन